ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसिसी)को अनुदानमा नेपालले अगाडि बढाएको प्रसारण लाइन निर्माणमा सरकारको पूर्ण सहयोग रहने बताउनुभएको छ ।
कूल तीन सय १५ किलोमिटर लामो (नाङ्लेभारे-रातमाटे-हेटौँडा-दमौली-न्यू बुटवल) प्रसारण लाइन नेपालको प्रसारण प्रणालीको मेरुदण्ड भएकाले त्यसलाई तोकिएको समयमा नै सम्पन्न गराउन सरकारले जिम्मेवारीका साथ काम गर्ने मन्त्री बस्नेतले बताउनुभयो ।
एमसिसी कम्प्याक्ट सम्झौताको शुभारम्भको उपलक्ष्यमा यसै साता नेपाल भ्रमणमा आउनुभएका एमसिसीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एलिस अलब्राइट सहितको प्रतिनिधि मण्डलसँग ऊर्जा मन्त्रालयमा भएको शिष्टाचार भेटमा मन्त्री बस्नेतले सो परियोजनाले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने भएकाले त्यसलाई पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा लगिने बताउनुभयो ।
प्रसारण लाइन र सवस्टेशन निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्ति लगायतका प्रक्रिया शुरु भइसकेको उल्लेख गर्दै मन्त्री बस्नेतले राष्ट्रिय गौरवको परियोजनाका रुपमा त्यसलाई समावेश गरेर महत्त्व दिएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को गत जेठमा सम्पन्न भारत भ्रमणका क्रममा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली भारत निर्यातका लागि आवश्यक सहमति भएको सन्दर्भ जोड्दै मन्त्री बस्नेतले भन्नुभयो, “विद्युत् निर्यातका लागि उक्त प्रसारण लाइन हाम्रा लागि असाध्यै महत्वपूर्ण छ । यसलाई सहज रुपमा समयमै सम्पन्न गर्नुपर्छ । त्यसमा सरकार दृढ छ ।”
एमसिसीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एलिस अलब्राइटले नेपाल र अमेरिकाबिचको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप विस्तार गर्दै उचाइमा पुर्याउने परियोजनाका रुपमा आफूहरूले यसलाई लिएको बताउनुभयो । उहाँले एमसिए नेपालमार्फत कार्यान्वयनमा गएको प्रसारण लाइन र सडक सुधार आयोजना सहज रुपमा कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेकामा प्रसन्नता व्यक्त गर्नुभयो ।
सो अवसरमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरे, एमसिए नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत खड्गबहादुर बिस्ट लगायतको उपस्थिति थियो । गत भदौ १३ गतेदेखि एमसिसी कम्प्याक्ट कार्यान्वयनमा गइसकेको छ ।
नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकारअन्तर्गतको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) बीच विसं २०७४ भदौ २९ मा मिलेनियम च्यालेन्ज सम्झौता (कम्प्याक्ट) भएको थियो । लामो बहसपछि संसदले गत वर्ष मात्र यस सम्झौतालाई अनुमोदन गरेको थियो । एमसिसी नेपाल कम्याक्ट अन्तर्गत बन्ने विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक निर्माण आयोजनाको काम शुरु भएको मितिले पाँच वर्षभित्रमा सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने प्रावधान छ । रासस
