सरकारले राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी दुईवटा अध्यादेश ल्याएसँगै नेपाली कांग्रेससहितका दलहरुले सो कदम अहिले सान्दर्भिक नभएको भन्दै फिर्ता लिन माग गरेका छन् । दलहरुले कोरोनासँग सङ्गठित ढङ्गले लड्नुपर्ने बेलामा कुनै पनि राजनीतिक दल विभाजन गर्न सहज हुने प्रावधान ल्याइनु ठीक नभएको भन्दै विरोध पनि गरेका छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय पदाधिकारीको मङ्गलबार बसेको बैठकले जनताको जीवनप्रतिको उदासिन व्यवहार र लोकतान्त्रिक संविधानका लागि अशुभ सङ्केतका रूपमा लिँदै सरकारी कदमको भत्सर्ना गरेको छ ।
सभापति शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले अध्यादेश ल्याउने कार्यको प्रतिवाद गर्ने र त्यसका विपक्षमा उभिन सबै राजनीतिक दल, सङ्घसंस्था, नागरिक समाज, आम सञ्चारका माध्यमलाई अपील पनि गरेको छ ।
पार्टीका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशले संविधानको मर्म र भावना एवम् परिषद्को गरिमामय भूमिकालाई समाप्त गरेको ठहर गर्दै अध्यादेश फिर्ता लिन सरकारसमक्ष माग गरिएको छ ।
यसैगरी, समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा राजनीतिक पार्टीहरुलाई फुटाउने षड्यन्त्र गर्न अध्यादेश ल्याइएको उल्लेख गर्दै यसले मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता ल्याउने र देशलाई नै ठूलो दुर्घटनामा पार्ने दाबी गर्नुभएको छ ।
यस्तै, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्षत्रय पशुपती शमसेर जबरा, डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी र कमल थापाले संयुक्तरुपमा जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशले दल विभाजनलाई प्रोत्साहित गर्ने र राजनीतिक अस्थिरता बढ्ने दाबी गर्नुभएको छ । उहाँहरुले दुई अध्यादेशहरु फिर्ता लिन सरकार र सत्तारुढ दल नेकपालाई आग्रहसमेत गर्नुभएको छ ।
यस्तै, प्रतिनिधिसभा सदस्य सरिता गिरीले छुट्टै जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा दुवै अध्यादेश फिर्ता लिन सरकार र राष्ट्रपतिसमक्ष आग्रह गर्नुभएको छ । रासस
