कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमणसँग जुध्न नेपालले चीन र भारतबाट जीटुजी प्रक्रियामार्फत् ल्याउने सामानको निम्ति आवश्यक बजेट अर्थमन्त्रालयले स्वीकृत गरेको छ।
अर्थमन्त्री एवम् सरकारका प्रवक्ता युवराज खतिवडाले बीबीसी नेपाली सेवासँगको कुराकानीमा सामान ल्याउने प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी दिनुभएको हो।
उहाँले भन्नुभयो, “सामान नआउन्जेलसम्म प्रक्रिया जारी नै रहन्छ। हामीले बजेट सुनिश्चित गरिदिने हो, त्यो हामीले गरिसक्यौँ।”
नेपाली सेनालाई जीटुजी प्रक्रिया अनुसार सामान किन्ने जिम्मा दिइएको छ।
रक्षा मन्त्रालयमार्फत् स्वास्थ्य मन्त्रालयसँगको समन्वयमा भारतबाट ५३ थरी औषधी र चीनबाट ६७ किसिमका स्वास्थ्य उपकरण लगायतका सामग्रीको अन्तिम सूची तयार गरिएको हो।
पहिले झन्डै चार सय थरीका सामान र औषधीको सूची बनाइएकोमा अन्तिम रूप दिँदा कुल १२० थरीमा खुम्चिएको हो।
सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी विज्ञानदेव पाण्डेले भन्नुभयो, “स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट सामानको प्रकार र परिमाणलाई अन्तिम रूप दिएर पठाएको सूची सम्बन्धित निकायमार्फत सम्बन्धित देशहरूमा गइसकेको छ।”
सामानको सूची पठाइसकेपछि सम्बन्धित देशहरूसँग सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ। बिहीवार बिहान सो सम्झौता पत्र प्रधानसेनापतिबाट स्वीकृत भइसकेको छ।
त्यो रक्षा हुँदै परराष्ट्र मन्त्रालयबाट दुवै देशमा पठाउने गरिन्छ।
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीका अनुसार परराष्ट्रले गर्नुपर्ने मूल विषयहरूमा सहजिकरणको काम गरिसकेको छ, बजेट पनि स्वीकृत भइसक्यो।
“सामानको प्रकार र कार्यविधिबारे स्पष्ट हुनुपर्ने कुराहरू थिए। ती सबै कुरालाई भिडिओ वार्ता गरेर अन्तिम रूप दिइसकेका छौँ।” मन्त्री ज्ञवालीले भन्नुभयो, “सम्झौताको दस्तावेजलाई पनि अन्तिम रूप दिइसक्यौँ। सम्झौता पनि भएर प्रक्रिया टुङ्गिसकेको हुनुपर्छ। प्रशासनिक काम मात्र बाँकी होला।”
जीटुजी विधिबाट सामान खरिद गर्ने निर्णय भएको दुई साता बित्दा पनि टुङ्गो नलाग्दा सामान ल्याउने प्रक्रिया ढिलो हुने चिन्ता देखिन थालेको छ।
भारतले दिने औषधीहरू दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमा पठाइदिने जनाएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।
चीनले ग्वान्जाओमा सामान दिने र त्यहाँबाट नेपालले ल्याउनु पर्ने हुन्छ।
एकजना अधिकारीका अनुसार नेपाल चीनसँग स्वास्थ्य सामग्री माग गर्ने ८१ औं राष्ट्रमा परेको छ। ढिलो गर्दा त्यो सामान अर्कै देशले लग्ने सम्भावना रहेकाले हतार गर्नु आवश्यक छ ।
त्यस्तै चीनले ग्वान्जाओमा सामान बुझाइसकेपछि अन्य प्रशासनिक र प्रक्रियागत कुरा लम्बिँदा तुरून्तै ल्याउन नसकिएमा दैनिक भाडा तिर्नु पर्ने र खर्च थपिने भएकाले केही दिनभित्रै सामान ल्याउने गरी काम भइरहेको जानकारी एकजना मन्त्रीले दिएको बीबीसीले जनाएको छ ।
