नीतिगत कमजोरीका कारण नर्सिङ विषय अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थी पीडित बन्न पुगेका छन्। चिकित्सा शिक्षा आयोगले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को प्रावधान भन्दै एक सय शय्याको आफ्नै अस्पताल नहुने शिक्षण संस्थालाई नर्सिङ विषयको भर्नामा रोक लगाएको छ। यसले गर्दा ७३ वटा नर्सिङ शिक्षण संस्था बन्द भइसकेका छन्।
राज्यले गलत नीति अख्तियार गर्दा विद्यार्थी स्वदेशी शिक्षण संस्थामा भर्ना भएर अध्ययन गर्न वञ्चित भएका छन्। यो अवसरको फाइदा उठाउँदै नेपाली विद्यार्थीलाई लक्षित गरेर भारतका सीमावर्ती क्षेत्रमा धमाधम नयाँ नर्सिङ कलेज खुल्ने क्रम जारी छ।
ऐनले स्नातक तहलाई मात्र सम्बोधन गर्ने भए पनि आयोगले नर्सिङ विषयमा मात्र स्नातकभन्दा तल्लो तहमा पनि प्रावधान कार्यान्वयन गरेर गलत नीति अख्तियार गर्दा नर्सिङ विषय अध्यापन गर्ने शिक्षण संस्था बन्द भएको आरोप सम्बद्ध संस्थाका पदाधिकारीको छ।
फोरम फर हेल्थ एन्ड टेक्निकल साइन्सका महासचिव तथा चिकित्सा शिक्षा सरोकार सङ्घर्ष समितिका संयोजक निर्मल सापकोटाले सीमा क्षेत्रमा भारतीय लगानीमा नर्सिङ क्याम्पस खुल्नुमा आयोगले लागु गरेको व्यवस्था मुख्य बाधक रहेको तर्क गर्नुभयो। “ऐनले स्नातक तहका शैक्षिक कार्यक्रमलाई मात्रै सम्बोधन गर्छ। प्रमाणपत्र तहका नर्सिङ कार्यक्रमका लागि ऐनले बन्देज लगाएको छैन तर नर्सिङ शिक्षण संस्थालाई बन्द गराउन खोजिएको छ। यसबाट विद्यार्थी पीडित भए,” उहाँले भन्नुभयो।
यस विषयलाई लिएर यति बेला आयोग र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी) बिच विवाद पनि सिर्जना भएको छ। दुई निकायबिचको द्वन्द्वले नेपाली विद्यार्थी चेपुवामा परेका छन्।
स्वदेशी नर्सिङ शिक्षण संस्था बन्द भएपछि नेपालको सीमावर्ती भारतीय क्षेत्रमा खुलेका त्यस्ता शिक्षण संस्था हराभरा भएका छन्। भारतीय शिक्षण संस्थाले नेपालमा मान्यताप्राप्त सिटिइभिटीको पाठ्यक्रम अनुसार रहेकोलगायत उल्लेख गरेर झुटो विज्ञापन गर्ने गरेका छन्। त्यस्ता विज्ञापन प्रकाशित हुँदा पनि सम्बन्धित निकाय मौन छन्।
कानुनी ज्ञान नहुँदा नेपाली विद्यार्थी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ नलिई भारतीय लगानीमा खुलेका शैक्षिक संस्थामा भर्ना भएका छन्। हाल नर्सिङ विषय पढ्न गएका विद्यार्थी पनि ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ नलिई भर्ना भएका कारण भविष्यमा समस्या आउन सक्ने भन्दै सरोकारवालाले नै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
चिकित्सा शिक्षा आयोगका सदस्यसचिव कृष्णप्रसाद काप्रीले सिमानामा खुलेका क्याम्पसमा भर्ना हुन जाने विद्यार्थीलाई रोक्न सम्बन्धित निकायले पहल गर्नुपर्ने बताउँदै भन्नुभयो, “त्यस्ता क्याम्पसमा पढेका विद्यार्थीलाई भविष्यमा आइपर्ने कानुनी झमेलाको विषयमा सरोकारवाला निकायले सजग गराउनु पर्छ।”
ऐनमा स्नातक तहको नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने शिक्षालयको दुई वर्षभित्र एक सय शय्याको आफ्नै अस्पताल हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। उक्त ऐन आउनुअघि नर्सिङ कलेजलाई एक सय शय्याको आफ्नै अस्पताल नभए पनि अन्य अस्पतालसँग सम्झौता गरेर पठनपाठन सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था थियो।
सिटिइभिटीका उपाध्यक्ष खगेन्द्र अधिकारीले नेपालका नर्सिङ क्याम्पस बन्द भएको थाहा पाएलगत्तै भारत सरकारले चिकित्सा शिक्षामा लगानी बढाएको र सोही लगानीमा सीमावर्ती क्षेत्रमा नर्सिङ क्याम्पस खुलेका बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “सीमा क्षेत्रमा खुलेका क्याम्पसले सिटिइभिटीकै पाठ्यक्रम अनुसार पठनपाठन गरिरहेका छन्। यस्तो गर्न पाइँदैन। उनीहरूलाई कारबाही गर्न हामी सक्दैनौँ।”
भैरहवा, नेपालगन्ज, विराटनगर, वीरगन्ज, गौर, जनकपुरलगायतका सीमाबाट करिब ३० किलोमिटर दुरीमा प्रवीणता प्रमाणपत्र तहको पठनपाठन सञ्चालन गर्ने गरी ती क्याम्पस खुलेका हुन्। नेपालसँग सीमा जोडिएको भारतीय भूमिमा एक वर्षभित्र १५७ वटा नर्सिङ क्याम्पस खुलेका आफूहरूले अनौपचारिक रूपमा थाहा पाएको बताउँदै उहाँले नेपालबाट ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ नलिई भारतीय क्याम्पसमा पढेर फर्केका विद्यार्थीको शैक्षिक प्रमाणपत्रले समकक्षता पाउन मुस्किल हुने बताउनुभयो।
उता सिटिइभिटी ऐन र नियमावली अनुसारको मापदण्डका आधारमा सञ्चालित प्रमाणपत्र तहको भर्ना अवरुद्ध भएका नर्सिङ कलेज परिषद्कै निर्णयबाट खोल्न सङ्घर्ष समितिले माग गरेको छ। चिकित्सा शिक्षा ऐनको स्नातक तहको नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आफ्नै एक सय शय्याको अस्पताल अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी एक सय शय्याको अस्पतालमा प्रयोगात्मक अभ्यास गर्ने वातावरण निश्चित गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउने गरी ऐन संशोधन गर्न समितिले माग गरेको छ। रासस
