नेपाल तथा विश्वभरको कोविड्-१९ को आंकडा

नेपाल

  • परीक्षण संख्या
  • संक्रमित संख्या
  • मृतक संख्या
  • निको भएको

विश्व

  • संक्रमित संख्या
  • मृतक संख्या
  • निको भएको
  • संक्रमित देश

नेपालमा भ्रष्टाचार घट्यो : ट्रान्सपरेन्सी

नेपालले ‘भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्क’मा सामान्य सुधार गरेको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले बिहीबार सार्वजनिक गरेको सन् २०१९ को प्रतिवेदन अनुसार नेपालले अघिल्लो वर्षभन्दा तीन स्थान सुधार गरेको छ । सन् २०१२ यताकै यो राम्रो तथ्याङ्क हो ।
विश्वका १८० देश रहेको सूचीमा नेपाल ११३औँ स्थानमा छ । नेपालले कुल १०० मा ३४ अङ्क पाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सन् २०१८ मा नेपालले ३१ अङ्क पाउँदै १२४औँ स्थानमा थियो । सन् २०१२ मा नेपालले २७ अङ्क पाउँदै १३९ औँ स्थानमा थियो । सन् २०१९ मा डेनमार्क कम भ्रष्टाचार हुने मुलुकको पहिलो नम्बरमा रहँदा सोमालिया अन्तिममा रह्यो । डेनमार्कले ८७ अङ्क पाउँदा सोमालिया नौ अङ्कसाथ १८०औँ स्थानमा नै रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सार्वजनिक पद दुरुपयोगमा भ्रष्टाचार विरोधी निकायको कारबाही, कर असुली सम्बन्धी निर्णय, सुरक्षा निकायमा भएको सदाचारको पहल लगायतले नेपालको सूचकाङ्कमा सुधार देखिएको हो । सार्वजनिक सरोकारका विषयमा नागरिक समाजको भूमिकाले पनि सूचकाङ्कमा सामान्य सुधार भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
दक्षिण एसियाली मुलुकमा भुटान कम भ्रष्टाचार हुने देशको सूचीमा पहिलो स्थानमा छ । भुटान ६८ अङ्क पाउँदै २५औँ स्थानमा छ । यस्तै भारत र चीन समान ४१ अङ्क प्राप्त गर्दै ८०औँ स्थानमा छन् । दक्षिण एसियामा नेपाल पाँचौँ स्थानमा परेको छ । श्रीलङ्का ९३औँ स्थानमा रहँदा पाकिस्तान १२०औंँ स्थानमा छ । माल्दिभ्स २९ अङ्क प्राप्त गरी १३०औँ स्थानमा छ । बङ्गलादेशले २६ अङ्क प्राप्त गरेको छ । बङ्गलादेश १४६औँ स्थानमा छ । १६ अङ्क प्राप्त गरेको अफगानिस्तान दक्षिण एसियाली मुलुकको अन्तिम स्थानमा छ । अफगानिस्तान १७३औँ स्थानमा छ ।
प्रतिवेदनमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न राजनीतिक क्षेत्र जिम्मेवार नभएको उल्लेख गरिएको छ । नेपालमा सरकारले भ्रष्टाचार विरोधी प्रतिबद्धता अनुसार काम नगरेको, राजनीतिक क्षेत्र गम्भीर नरहेको, राज्य सञ्चालनमा सीमित व्यक्तिको पकड रहेको जस्ता प्रश्न पनि उठाएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सरकारको भ्रष्टाचार विरोधी प्रतिबद्धता अनुरूप कार्यान्वयन नहुनु, सार्वजनिक क्षेत्र र व्यापार व्यवसायमा भ्रष्टाचार र अधिकारको दुरुपयोय यथावत  रहनु, सूचनामा नागरिकको पहुँचमा कमी हुनु रहेका छन् ’ । -रासस


ताजा खबर