विगत सात वर्षदेखि घरेलुु श्रममा विदेश पठाउन रोकिएको कार्यलाई सरकारले ‘पाइलट’ परीक्षणका रूपमा खुुलाउने विषयमा सहमति भएको छ । प्रधानमन्त्री पुुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को आह्वानमा यही साता उपप्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री; श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री, मुख्यसचिव, परराष्ट्रसचिव, श्रमसचिव र विभिन्न १२ देशका राजदूतसँगको छलफलमा सो विषयमा सहमति भएको हो ।
प्रधानमन्त्रीले आह्वान गर्नुभएको छलफलमा सहभागी श्रम मन्त्रालयका सहसचिव राजीव पोखरेलले घरेलुु काममा विदेश पठाउन सबै देशमा एकै पटक खुुला गर्न नसकिए पनि ‘पाइलट’ का रूपमा पठाउने विषयमा सहमति भएको जानकारी दिनुुभयो । उहाँले भन्नुुभयो, “घरेलुु श्रममा जान रोक्नुु हुन्न भन्ने विषयमा सहमति भएको छ । ‘पाइलट’ का रूपमा कुुन देशमा पठाउने भन्ने विषय छलफल गरेर टुुङ्गो लगाउँछौँ ।” मलेसिया र खाडी मुुलुकमा नेपालबाट घरेलु श्रमिक पठाउने विषयमा गन्तव्य देशले श्रमिकका न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता र महिला सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने गरी सम्झौता गरेर मात्रै पठाइने सहसचिव पोखरेलको भनाइ छ ।
संरक्षणमुखी अवधारणाका नाममा विगत सात वर्षदेखि मलेसिया र खाडी मुुलुकमा घरेलु श्रमिकका रूपमा जान प्रतिबन्ध लगाइएको छ । यसको प्रत्यक्ष असर ठुलो सङ्ख्यामा घरेलु श्रममा विदेश जाने महिला श्रमिकमाथि परेको छ । सरकारले महिला श्रमिक सुरक्षित हुने गरी गन्तव्य मुलुकसँग सम्झौता गर्न नसक्नुु र महिला श्रमिकको व्यवस्थापनमा सरकारको इच्छाशक्ति कमजोर हुनुले ती मुुलुुकमा गएका महिला असुरक्षित हुुने क्रम बढेको छ ।
विसं २०७३ चैत २० गते तत्कालीन संसद्को श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले ती देशमा घरेलुु काममा जाने महिला विभिन्न खाले शोषणमा परेको भन्दै सुरक्षाको प्रत्याभूति नभई ती देशमा घरेलु श्रमिक नपठाउन ठाडो निर्देशन दिएको थियो । समितिको निर्देशनपछि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले अर्को निर्णय नहुँदासम्म ती देशमा घरेलुु काममा जान प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।
नेपालबाट घरेलु श्रमिक लैजान मलेसिया र खाडी (कतार, साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स कुवेत) लगायतका देश आतुर छन् । घरेलु श्रमिकमाथिको प्रतिबन्ध खोल्नुपर्ने माग श्रम गन्तव्य मुलुकले मात्रै हैन; घरेलु श्रमिकको हितमा बोल्दै आएका सङ्गठन, मानव अधिकारवादी र श्रमिक नेताहरूले पनि गर्दै आएका छन् । अहिलेकै अवस्था महिलालाई ती मुुलुकमा घरेलुु काममा पठाउन नसकिने भन्दै सहसचिव पोखरेलले भन्नुुभयो, “हाम्रा नागरिक त्यहाँ गएर सुरक्षित रूपमा काम गर्ने, साप्ताहिक बिदा, न्यूनतम तलब, होस्टेलमा बस्ने व्यवस्था भएको देशमा मात्रै हामी पठाउने गरी सम्झौता गर्छौं । यी सर्त नमान्ने देशमा घरेलुु काममा पठाउन सकिँदैन ।”
“घरेलुु काममा जानेलाई रोक्नुु मात्रै समस्याको समाधान होइन भन्नेमा हामी स्पष्ट छौँ । जाने व्रmम पनि नरोकिएकाले मन्त्रालय कार्यविधि संशोधन गरेर भए पनि ‘पाइलट’ का रूपमा पठाउनुु पर्छ भन्नेमा छ,” उहाँले भन्नुुभयो । कार्यविधि तत्कालीन संसदीय समितिले २०७७ असोज १३ गते सरकारलाई दिएको सातबुुँदे निर्देशसहितको सुुझावलाई आधार मानेर तयार गरिएको जानकारी उहाँले दिनुुभयो ।
समितिले नेपालबाट घरेलु श्रमिक लैजान चाहने देशमा घरेलु श्रमिकको सेवा, सर्त र सुविधाका सम्बन्धमा छुट्टै र ठोस कानुनी व्यवस्था हुनुपर्नेसहितका सातबुँदे निर्देशन दिएको थियो । निर्देशनमा श्रम सम्झौतामा श्रमिकको आधारभूत श्रम अधिकार (पारिश्रमिक, बिदा, सामाजिक सुरक्षा, व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्य, कार्यघण्टा, बिमा, अतिरिक्त कामको सुविधा) सुनिश्चित भएको हुनुपर्ने समितिको सर्त छ ।
२० चैत २०७३ मा संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले घरेलु श्रमिक बनेर जाने नेपाली महिला शोषित भएको भन्दै अर्को सम्झौता नभएसम्म ती देशमा पठाउन थप रोक लगाउन निर्देशन दिएको थियो । त्यसयता सरकारले कुनै न कुनै रूपमा विदेशमा घरेलु श्रमिक जान दिन विभिन्न खालका सर्तसहितका व्यवस्था गर्दै आएको छ । त्यसअघि २०६९ सालमा ३० वर्षभन्दा कम उमेरका महिलालाई खाडीमा जान रोक लगाउने निर्णय भएको थियो । २०७२ सालमा जारी निर्देशिकाले उमेर हदलाई २४ वर्षमा झारेर विभिन्न सर्त राखेको थियो । अहिले छुट्टै श्रम सम्झौता गरे ४२ देशमा घरेलु श्रमिक जान दिन सकिने व्यवस्था छ ।
घरेलु श्रमिक आपूर्तिबारे श्रम सम्झौता भने अहिलेसम्म जोर्डनसँग मात्र भएको छ । घरेलु श्रमिकका रूपमा काम गरिरहेकालाई नेपाली दूतावासको पत्रका आधारमा पुनः श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था गरेको सरकारले पछिल्लो पटक साइप्रस र इजरायलमा पनि जान दिने निर्णय गरेको छ । जोर्डन र साइप्रसमा नेपाली घरेलु श्रमिक पठाउन चाहने वैदेशिक रोजगार व्यवसायी (म्यानपावर) कम्पनीले २५ लाख रुपियाँ धरौटी राखेर विभागबाट छुट्टै अनुमति लिनु पर्छ । रासस
