सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ (अकोर्याब) को दुई दिने राष्ट्रिय सम्मेलन तथा साधारण सभा आजदेखि यहाँ सुरु भएको छ ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै अहिलेको सरकार विशेष परिस्थितिमा विशेष उत्तरदायित्व र जिम्मेवारी लिएर निर्माण भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले संविधानको सर्वोच्चता स्थापना गर्न सरकार निर्माण भएको जिकिर गर्दै सामुदायिक रेडियोले सांस्कृतिक चेतनाको विकासका साथसाथै संविधानको रक्षा गरेको बताउनुभयो । मन्त्री बडूले भन्नुभयो, “जनताप्रति जबाफदेही बनाउने काम पनि रेडियोले गरेको छ ।”
सञ्चार मन्त्रालयका सचिव वैकुण्ठ अर्यालले सरकार आम सञ्चार प्रतिष्ठान स्थापनाको तयारीमा लागेको जानकारी दिँदै सञ्चारमाध्यमलाई नियमन गर्न खोजेका र नियन्त्रण नभएको बताउनुभयो ।
उहाँले सामुदायिक रेडियोले सामाजिक रूपान्तरणमा गरेको योगदानको प्रशंसा गर्दै रेडियोका कतिपय नीतिगत सुधारका काम भएको जानकारी गराउनुभयो । सचिव अर्यालले सञ्चार कर्म गर्ने युट्युबर नियमनको दायरामा आउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले रेडियोमा सम्पादकीय भूमिका कमजोर भएको टिप्पणी गर्दै सञ्चारसम्बन्धी कानुन लक्षित वर्गका लागि हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
अकोर्याबका पूर्व अध्यक्ष मोहन चापागाईँले रेडियोको रोयल्टीमा छुट दिन आग्रह गर्दै रेडियो सुर्तीजन्य उद्योग नभएको बताउनुभयो ।
सो कार्यक्रममा नेकपा(एमाले) का केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजाल, लुम्बिनी प्रदेशसभाका सदस्य कृष्णा केसी, नेपाल प्रेस युनियनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक आर्चाय, नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महर लगायतले सामुदायिक रेडियोको भूमिकाका विषयमा चर्चा गर्नुभएको थियो । उक्त अवसरमा करिब एक दर्जन रेडियो पत्रकारलाई सम्मान गरिएको थियो ।
बालविवाहको वर्तमान अवस्था र बालविवाह न्यूनीकरणका लागि धर्मगुरु, सामुदायिक रेडियो र सरोकारवालाहरूको भूमिका, स्थानीय सरकार सबलीकरणमा भएका प्रयास, समस्या, चुनौती र सामुदायिक रेडियोको भूमिका, सामुदायिक रेडियोहरूको उत्कृष्ट र अनुकरणीय अभ्यास, सामुदायिक रेडियोका अवसर, चुनौती तथा अबको बाटो विषयमा समूहगत छलफल हुने र घोषणापत्र जारी हुने कार्यक्रम छ । -रासस