कोभिड-१९ महामारीबाट उत्थानशील पुनरुत्थान तथा अति विपन्न र जोखिममा रहेकाहरूको संरक्षण एवं दिगो विकास हासिल गर्न नेपाललाई १७ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ (१५ करोड अमेरिकी डलर) बराबरको सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने सम्बन्धी वित्तीय सम्झौतामा नेपाल सरकार र विश्व बैङ्क हस्ताक्षर भएको छ ।
सम्झौतामा सरकारका तर्फबाट अर्थ सचिव शिशिरकुमार ढुङ्गाना र माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलङ्काका लागि विश्व बैङ्कका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद(जर्भोसले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।
अर्थ सचिव ढुङ्गानाले यस सहयोगले कर र भन्सार प्रणाली, सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापन, वातावरणीय नियमन र ऋण व्यवस्थापनमा लगायतका क्षेत्रमा थप सुधार गरी नेपाललाई थप मजबुत बनाउन र हरित पुनर्निर्माणमा टेवा पुर्याउने बताउनुभयो । उहाँले बजेटरी सहायता नेपालको आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा भौतिक पूर्वाधार आयोजना तथा आर्थिक पुनरुत्थानका क्षेत्रमा परिचालन हुने जानकारी दिनुभयो ।
अर्थ मन्त्रालय र विश्व बैङ्कका अनुसार आर्थिक वृद्धि, पुनरुत्थान तथा उत्थानशीलताका लागि विकास नीति सहयोग सम्बन्धित पहिलो चरणको सहयोगले अत्यन्त जोखिममा रहेकाहरूको संरक्षण तथा व्यवसाय वृद्धितर्फ लक्षित सुधारहरूलाई सघाउनेछ। यस क्षेत्रमा गरिने सुधारका कार्यक्रमहरूले सामाजिक सुरक्षा, अन्तर-सरकारी संरचना लगायत व्यवसायहरूको पुँजीमा पहुँच आदि विषयमा समेत विशेष ध्यान दिनेछ। यसले रोजगारी सिर्जना गर्ने, बजारलाई गतिशील बनाउने र हरित पुनरुत्थानलाई सहयोग गर्ने प्रकृतिका चालू ठूला आकारका विकास आयोजनालाई गति दिन मद्दत गर्नेछ । सहयोग बजेटरी सहायताका रुपमा प्राप्त हुनेछ ।
माल्दिभ्स, नेपाल तथा श्रीलङ्काका लागि विश्व बैङ्कका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद-जर्भोसले कोभिड-१९ को महामारीका बेला तथा सो पश्चात् पनि यस आयोजनाले नेपालमा दिगो वृद्धि हासिल गर्न सहयोग गर्ने र समावेशी, रोजगारी प्रवर्द्धक तथा पर्यावरणीय रूपमा दिगो हुने बताउनुभयो ।
यसैबिच उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसँग माल्दिभ्स, नेपाल तथा श्रीलङ्काका लागि विश्व बैङ्कका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद-जर्भोसले भेट गर्नुभयो । उहाँले नेपालमा कोभिड नियन्त्रण तथा न्यूनीकरण र उपचारका साथसाथै आर्थिक विकासलाई पनि जोड दिन आग्रह गर्नुभयो । –रासस
