सरकारले निजामती सेवाका ४० कर्मचारीलाई पुरस्कृत गर्ने
सरकारले निजामती सेवाका ४० जना कर्मचारीलाई पुरस्कृत गर्ने निर्णय गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्नुहुँदै सरकारका प्रवक्ता...
बिस्तृतमानेपाल र भारत सीमा नाका सोनवरसामा राष्ट्रिय झण्डा फहराइयो
नेपाल र भारतको सीमा जोडिने सर्लाहीको मुख्य नाका मलङ्गवा नगरपालिका–८ मा एक सय आठ फिट उचाइमा राष्ट्रिय झण्डा फहराइएको छ ।...
बिस्तृतमाकोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीविरुद्धको रिटको सुनुवाइ आज
कोशी प्रदेश सरकारबारे आज सर्वोच्च अदालतम सुनुवाइ हुँदैछ । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले लिएको विश्वासको मतको संवैधानिक हैसियतका बारेमा आजवाट...
बिस्तृतमाअब व्यावसायिक भवनले पार्किङ शुल्क लिन नपाउने
काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका व्यावसायिक, बहुतले र आवासीय भवनलाई सेवाग्राहीसँग पार्किङ शुल्क नलिन उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। कम्प्लेक्स...
बिस्तृतमापुलिस रिपोर्ट अब अनलाइनमार्फत पाइने
प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र (पुलिस रिपोर्ट) अब अनलाइनमार्फत सहजै पाइने भएको छ । यसअघि भौतिक उपस्थितिमा दिइने गरेको सो प्रमाणपत्र अनलाइन सेवामार्फत...
बिस्तृतमाव्यापारिक कम्प्लेक्सलाई पार्किङ शुल्क उठाउन आदेश
व्यापारिक कम्प्लेक्सभित्र रहने पार्किङ स्थलहरुमा पार्किङ शुल्क लिने सम्बन्धमा कुनै हस्तक्षेप नगर्न काठमाडौं महानगरपालिकाका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।...
बिस्तृतमाललिता निवास जग्गा प्रकरणः माथिल्लो तहका अधिकारीमाथि पनि छानविन गर्न सर्वोच्चको आदेश
सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा माथिल्लो तहका पदाधिकारी र अधिकारीमाथि पनि छानविन गर्न सर्वोच्च आदेश दिएको छ । सर्वोच्चको आदेससँगै...
बिस्तृतमाविश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठलाई प्रधानन्यायाधीशमा शिफारिस
संवैधानिक परिषदको बैठकले प्रधानन्यायाधीशमा विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठलाई नियुक्तिका लागि शिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। परिषदको आजको बैठकबारे संचारकर्मीहरुलाई जानकारी दिनुहुँदै राष्ट्रिय सभाका...
बिस्तृतमाव्यावसायिक भवनले पार्किक शुल्क लिए कार्वाही गरिने
निजी मार्ट, रेष्टुराँ, सपिङ् कम्प्लेक्स, अस्पताललगायत स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाले सेवाग्राहीबाट सवारी पार्किङ् गरेबापत शुल्क लिन नपाउने / पार्किक शुल्क लिए...
बिस्तृतमामिटरब्याजसम्बन्धी दुई हजार पाँच सय २० उजुरीमा मिलापत्र
अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी अहिलेसम्म विभिन्न ५५ जिल्लामा कूल २३ हजार नौ सय ६१ उजुरी दर्ता भएको छ । गृह मन्त्रालयका...
बिस्तृतमा