व्यापारिक कम्प्लेक्सभित्र रहने पार्किङ स्थलहरुमा पार्किङ शुल्क लिने सम्बन्धमा कुनै हस्तक्षेप नगर्न काठमाडौं महानगरपालिकाका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
उच्च अदालत पाटनले काठमाडौंका व्यापारिक कम्प्लेक्सहरुलाई ग्राहकसँग पार्किङ शुल्क उठाउन बाटो खोलिदिएको छ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले व्यापारिक भवनहरूलाई सेवाग्राहीसँग पार्किङ शुल्क लिन लगाएको रोकमा उच्च अदालत पाटनले कारण देखाऊ तथा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै हाललाई त्यसमा कुनै हस्तक्षेप नगर्न आदेश दिएपछि व्यापरिक कम्प्लेक्सलाई पार्किङ शुल्क लिने बाटो खुलेको हो।
महानगरले साउन १० गते सूचना जारी गर्दै व्यापारिक कम्प्लेक्सहरुलाई आफ्ना सेवाग्राहीसँग पार्किङ शुल्क नउठाउन भनेको थियो । यसविरुद्ध कम्प्लेक्स डेभलपर लिजर एसोसिएसनले उच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो।
उक्त निर्णयविरुद्ध व्यवसायीहरुले दिएको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सोमबार न्यायाधीश राजेन्द्र खरेलको एकल इजलासले महानगरकासँग लिखित जवाफ माग गरेको छ।
अदालतले सो विषयमा छलफल गरेर मात्रै अन्तिम टुंगोमा पुग्न सकिने बताउँदै दुवै पक्षलाई ३० गते अदालतमा उपस्थित हुनसमेत भनेको छ । ‘निवेदकले अन्तरिम आदेश समेतको माग गरेकोले सो सम्बन्धमा दुवै पक्षहरूबीच छलफल गराई निष्कर्षमा पुग्न मनासिव देखिएकाले सो प्रयोजनार्थ मिति २०८०/४/३० को पेसी तोकी विपक्षीलाई म्याद सूचना जारी गर्नू,’ आदेशमा भनिएको छ।
