‘एउटा बुद्धिमान मानिसले परिस्थितिअनुरूप आफ्नो मार्ग परिवर्तन गर्छ र एउटा ज्ञानी व्यक्तिले समयअनुसार उपाय परिवर्तन गर्छ ।’ यो एउटा पुरानो चिनियाँ भनाइ हो । नेपाली वामपन्थीले समय अनुकूल आफूलाई परिमार्जन गरे । तर यो भनाइसँग ठ्याक्कै नमिल्दो पुरातनवादी सोचमा नेपाली काँग्रेस देखिन्छ । सायद सबैभन्दा लामो समय प्रजातान्त्रिक समाजवादको अभ्यासमा लागेको र विभिन्न समयमा लामो सत्ताको अभ्याससमेत नेपाली काँग्रेसले गरेको छ । विडम्बना चाहिँ, यद्यपि २०१६ सालमा नेपाली काँग्रेसले दुईतिहाई बहुमत ल्याएर सत्तामा पुग्यो तर काँग्रेस त्यतिबेला समेत आन्तरिक विवादमा थियो भनिन्छ । यस्तै गल्ती ०४६–४७ को राजनीतिक परिवर्तनपछि बहुमत प्राप्त गरेको नेपाली काँग्रेस आफूभित्रको आन्तरिक विवादकै कारण संसद् विघटन गरेर अन्तरिम निर्वाचनमा जानु थियो ।
नेपाली काँग्रेसले ठूलाठूला राष्ट्रिय मुद्दामा अगुवाइ ग¥यो तर जनताका आधारभूत कुरामा जनताको तल्लो तहसम्म पुग्न सकेन । यति हुँदाहुँदै पनि जनताको विश्वास पाइरह्यो । यसले नेपाली काँग्रेसका नेताहरूमा हामीभन्दा अर्को कोही छैन भन्ने एउटा कुबुद्धिको विकास भयो । काँग्रेसका कार्यकर्ता हाम्रा दास हुन् भन्ने ठानियो । जनताका लागि हामीबाहेक अर्को विकल्प छैन भन्ने दम्भ बढ्यो । तर जब मदन भण्डारीले बहुदलीय जनवादको सिद्धान्त अगाडि ल्याउनुभयो, त्यो काँग्रेसको सिद्धान्तभन्दा पृथक् थिएन । फरक के देखियो भने काँग्रेसले लिएको प्रजातान्त्रिक समाजवाद काँग्रेसको विधान र घोषणापत्रमा सीमित थियो । तत्कालीन नेकपा एमाले व्यवहारमा उत्रिने प्रयत्न ग¥यो । त्यो प्रयत्न झिनो कुरा भए तापनि मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुँदा वृद्धभत्ता एक सय रुपियाँबाट सुरु गरियो । यो मुद्दा जनताको जनजीविकासँग गाँसियो । यसले गहिरो जरा गाड्न सफल भयो ।
नेपाली काँग्रेसले खासगरी नेतृत्व तहले आधारभूत सामाजिक मान्यताहरूको पहिचान गर्न सकेन । आफूले अपनाएको सिद्धान्तको मूल्य–मान्यताको वृद्धि र अभ्यासमा जोड दिएन साथै नागरिक नैतिकतामा सुधार ल्याउने र सम्मान र अपमानजस्ता समाजवादी प्रवृत्तिलाई ठम्याउने दृष्टिकोणको विकास पनि गर्न सकेन । जनताका चारित्रिक अखण्डता जोगाउने र सामाजिक मेलमिलाप बढाउनमा मद्दत पु¥याउनुपथ्र्यो, यो पनि भएन । बरु पछिल्लो चरणमा यसमा पनि पार्टीले लत्तो छोड्यो । जसकारण आज मुलुक जातीय र क्षेत्रीय विखण्डन चाहने तत्वलाई टाउको उठाउने गतिलो मौका मिल्न पुगेको छ । जनताको सेवा गर्नुको अर्थ जनतालाई सबैभन्दा माथि राख्नु र बहुसङ्ख्यक जनताको आधारभूत हितको संरक्षण गर्न र यसलाई जनसेवाको पहिलो लक्ष्य र खुड्किलो हो भन्ने चटक्कै बिर्सेर एक प्रकारको अधिनायकवादी सोचको विकास हुन गयो । प्रजातन्त्रको बहालीपछि बनेको नेपाली काँग्रेसको सरकारले एकाएक निजीकरणको मान्यता अगाडि ल्याएर देशमा राम्रोसँग चलिरहेका उद्योगधन्दालाई तहसनहस बनाउनु काँग्रेसको सरकार एकाधिकारवादी भएको पहिलो उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । नेपाली काँग्रेसबाट सुरु भएको एकाधिकारवादी चरित्र आज नेकपाको बहुमतको सरकारसम्म आइपुग्दा पनि शासकीय चरित्रमा खासै सुधार आउन सकेन ।
जनवादी केन्द्रीयताका विषयमा पनि अलमलिन आवश्यक छैन । किनभने यसको मूल आशय पनि जनतालाई केन्द्रमा राख्नु नै हो । प्रजातन्त्रमा विश्वास राख्नेले यसलाई सहजरूपमा स्वीकार गर्न सक्नुपर्छ । जनवादी केन्द्रीयता वामपन्थीहरूको कित्ताभित्र मात्रै पर्दैन । जनताको सर्वोच्चतालाई मान्ने सबै राजनीतिक शक्तिको साझा मान्यता हो यो । नेपाली काँग्रेस जनवादी केन्द्रीयताको सिद्धान्त नमान्ने अलग पृथक् शक्ति होइन र यसबाट अलग्गिन पनि सक्दैन । किनभने काँग्रेसको पहिलो मान्यता प्रजातान्त्रिक समाजवाद हो भने जनवादी केन्द्रीयताको मूल मान्यताभन्दा पृथक् शक्ति भएर रहन सक्दैन । नेपाली काँग्रेस यहीँनेर चुकेको छ ।
शब्द जोसुकैले जुनसुकै अर्थ र तर्कमा खेलाए पनि जनताको सर्वोच्चतालाई स्वीकार गरिन्छ भने शब्दमा आपत्ति जनाउन आवश्यक छैन । नेपाली काँग्रेसको पहिलो सर्त जनतालाई केन्द्रमा राख्ने नै हो । यद्यपि जनतालाई केन्द्रमा कसरी राख्ने भन्ने गतिलो ‘स्कुलिङ’् नभएको हुनसक्छ । नेपाली काँग्रेसको अर्थव्यवस्था समाजवादी नै हो भने समाजवादी व्यवस्थाको वरिष्ठतालाई उच्च स्थान दिनुपथ्र्यो । यतापट्टि पनि ध्यान गएको पाइएन । आर्थिक र सामाजिक विकासका लागि महìवपूर्ण आधारहरू के के हुन् भन्ने कुरामा पनि संवेदनशील भएको देखिएन । समाजवादका लक्ष्य र उद्देश्यहरू विद्यालय, विश्वविद्यालय लगायत सामाजिक सङ्घसंस्थाहरूमा बहस सुरु हुनुपथ्र्यो । त्यसो हो भने के संविधानमा समाजवाद लेख्दैमा, अभ्यास नगरी नेपाल समाजवाद आयो त ? या समाजवाद सफल हुनसक्छ त ?
सीके प्रसाईंका पुस्तकद्वारा केही हदसम्म प्रजातान्त्रिक समाजवादका विषयमा स्कुलिङ् गर्ने प्रयत्न बाहेक नेपाली काँग्रेसको नेतृत्व तहमा देखिएन । केहीले प्रयत्न गर्न खोजेको भएता पनि उनिहरूकै व्यवहारमा समानता देखिएन, बरु बोल्ने र गर्ने व्यवहारमा फरक पाइयो । यसले नेपाली काँग्रेसभित्र अविश्वासनीय सैद्धान्तिक विचलन देखियो । बीपीको समाजवाद शब्दमा मात्रै सीमित रह्यो व्यवहारमा भेटिएन । बीपीको सपना राजनीतिक खरिदबिक्रीमा केन्द्रित रह्यो । बीपीको सैद्धान्तिक पक्ष प्रजातान्त्रिक समाजवादका नाममा पुँजीवादको उदय होस् भन्ने पक्कै नहुनुपर्छ । विदेशी एजेन्ट पुँजीवादी दलालहरूको एकछत्र रजाइँ होला भन्ने पनि थिएन होला तर भयो यस्तै ।
‘नेपाली काँग्रेस सत्तामा रहँदा शासकीय विकृति र विसङ्गति जति भयो, सायद अरूबाट त्यति भएन । हामीले वामपन्थीलाई बर्लिनको पर्खाल भत्काइएको, सोभियत सङ्घ असफल भएको उदाहरण दिएर जतिसुकै गाली गरे पनि नेपालमा नेपाली काँग्रेसको मूल्यमान्यता मानेको सैद्धान्तिक धारबाटै नेकपाले झण्डै दुईतिहाइ बहुमत लिएर शासकीय शक्ति प्रयोग गर्न सफल भयो । वर्तमान सरकारले शासकीय शक्तिको भरपुर दुरुपयोग गरे पनि पाँच वर्षका लागि यो सरकारलाई हल्लाउन सक्दैनौँ । सडकबाट अपदस्थ गर्न सक्दैनौँ । प्रतिपक्षको गतिलो भूमिका पनि निर्वाह गर्न नेपाली काँग्रेसले सकेको छैन । बेलाबेलामा केही चर्चा उठ्छ, त्यो पछि त्यसै गुमनाम हुन्छ । किनभने सत्तापक्षले नेपाली काँग्रेसद्वारा हिजो भएका गल्तीहरूको जरो समाएर बसेको छ । जब चर्चा उठ्छ उनीहरूले जरो झक्झकाउन थाल्छन् अनि घटनाहरू तैं चुप मैं चुप हुन पुग्छन् । जस्तो उदाहरण आज चर्चामा रहेको कालापानीलाई लिन सकिन्छ । कालापानी पुरानो रोग हो । बीचमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नेतृत्व गरेको सरकारले चासो देखाएको हो र त्यसको अनुगमन गर्न जाने सम्भवतः पहिलो नेता हुनुपर्छ, रामचन्द्र पौडेल कालापानी पुगेको । यसले निरन्तरता पाउन सकेन बीचमै सेलायो, यसको असर निकै लामो समयपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भोग्नुपर्यो ।
हाम्रा नेताहरू घिउ बेचुवा र तरबार बेचुवा बन्दै आएका छन् । खासगरी कालापानी र सुस्ताका विषयमा धेरै बुझक्कडहरूले थोत्रा गाला बजाइरहेको अवस्थामा लामो कुरा गर्नुपर्ने आवश्यक देखिन्न । १९५६ सम्मको नेपालको नक्सा र १९६२ मा भारतीय चेकपोस्ट कालापानीमा बसेपछिको नक्सा तुलना गरेर हेरे पुग्छ । सीमा रक्षाका विषयमा हामी संवेदनशील छैनौँ भन्ने कुरा त नेपाल जस्तो सानो देशमा नौ सय एकसट्ठी ठाउँमा सीमा मिचिँदासम्म सुतेर बसेका रहेछौँ भन्ने अवस्थाले देखाउँछ ।
अब नेपाली काँग्रेस पार्टी नै दुर्घटनामा पर्दैछ । नेपाली काँग्रेस दुर्घटनामा पर्नसक्ने धेरै कारण छैनन्, केवल दुईवटा कारण छन् । पहिलो, नेपाली काँग्रेस पार्टी विदेशी एजेन्टहरूले घेरेर बसेका छन् । दोस्रो, नेपाली काँग्रेसको सैद्धान्तिक धरातल भासिइसकेको छ । नेपाली काँग्रेसले सैद्धान्तिक धरातलमा नै छौँ भन्ने दावा गर्छ भने जनताकहाँ जाने जनजीविकाका सवाल के के हुन् ? संविधानको प्रस्तावनामा लेखिएको समाजवाद कसको एजेन्डा हो ? यो एजेन्डा दश वर्ष युद्ध गरेको माओवादीकै हो भने २०१२ सालमा जनकपुर सम्मेलनमा बीपीले राखेको समाजवादको अवधारणा के हो ? सैद्धान्तिक बेइमानी त काँग्रेसबाट भएको छ । अहिले नेकपाको सरकार अधिनायकवादी हुँदैछ भनिरहँदा माओवादी नेताहरूको टाउकाको मूल्य तोकिएको थियो । त्यो कुन प्रजातन्त्रभित्र पथ्र्यो ? नेकपाको सरकारद्वारा सत्ताको आडमा शक्तिको दुरुपयोग भएको छ तर ऊ कुनै पनि हालतमा अधिनायकवादी हुन सक्दैन, एकाधिकारवादी बन्न सक्ला ।
नेकपाको सरकार अधिनायकवादी हुन्छ कि भन्ने चिन्ता छोडेर नेपाली काँग्रेस आफ्नोे स्पष्ट धारणा बोकेर जनताकहाँ जानुप/\यो । आफूद्वारा विगतमा भएका गल्ती र कमीकमजोरी सच्याउँदै जनताका अगाडि स्वीकार गर्न सक्नुपर्यो । केवल गगनभेदी भाषण, धनराज–बलवान् सोच, शरणवादी मानसिकता र जसका घरमा खाना पाक्छ त्यहीँ पुग्ने भण्डारे प्रवृत्तिमा अलमलिनु भएन । साथै कालापानी र लिपुलेकमा सीमा मिचिँदा एउटा राष्ट्रवादी युवक त्यहाँ गएर छाती थापेर गोली खाइसकेको हुन्छ, पार्टीको नेता, जनप्रतिनिधि हुँ भन्नेले काठमाडौँमा मिडियाको अगाडि छाती देखाउँदैमा राष्ट्रवादी बन्न सकिन्न । प्रतिपक्ष दलको हैसियतले नेपाली काँग्रेसले पनि समस्या समाधानका लागि कूटनीतिक प्रयास गर्न सक्छ, गर्नुपर्छ । यस्ता कुराहरूप्रति पनि ध्यान जान आवश्यक देखिन्छ ।
लेखक नेपाली काँग्रेसका नेता तथा पूर्व सांसद हुन ।
