महोत्तरीका उखु कृषकले पाए अठार करोड भुक्तानी

लामो प्रतीक्षापछि महोत्तरीका किसानले उखुको अनुदान रकम पाएका छन् । गत वर्ष सरकारले दसैँअघि नै अनुदान रकम उपलब्ध गराएको थियो । यो वर्ष भने समयमै निकासा नआउँदा उखु किसानका खातामा रकम पठाउन ढिलो भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय (कोलेनिका) महोत्तरीले जनाएको छ ।

सरकारले क्रसिङ सिजन २०७९/८० मा चिनी मिललाई उखु उपलब्ध गराएका महोत्तरीका किसानको खातामा १८ करोड रुपियाँभन्दा बढी रकम भुक्तानी गरेको हो । कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय (कोलेनिका) का अनुसार जिल्लामा साना ठुला गरी दुई वटा चिनी मिल सञ्चालनमा छन् । दुवै मिलमा उखु दिएका १२ हजार ६७३ जना कृषकको खातामा १८ करोड ४७ लाख ९९ हजार रुपियाँ निकासा गरिएको छ ।

कोलेनिका प्रमुख बालकृष्ण अधिकारीका अनुसार क्रसिङ सिजन २०७९/८० मा रामनगरस्थित एभरेस्ट सुगर मिललाई उखु दिने १२ हजार ५९० किसानको खातामा १८ करोड ४१ लाख ५२ हजार रुपियाँ अनुदान निकासा गरिएको छ । यो पटक एभरेस्टले २६ लाख ३० हजार ७४७ क्विन्टल उखु व्रmसिङ गरी दुई लाख ४२ हजार तीन क्विन्टल चिनी उत्पादन गरेको थियो । यो चिनी उत्पादन गत वर्षको तुलनामा ६१ हजार ८४४ क्विन्टलले बढी हो ।

त्यस्तै गत वर्षदेखि सञ्चालनमा आएको सिद्धिविनायक चिनी मिलले भने यो वर्ष अपेक्षाकृत उखु व्रmसिङ गर्न सकेन । व्रmसिङ सिजन २०७९/८० का लागि केबल ८३ जना कृषकले उखु

उपलब्ध गराएका थिए । कृषकको खातामा छ लाख ४७ हजार अनुदान रकम पठाइएको अधिकारीले   जनाउनुभयो ।

गत वर्ष क्रसिङ सिजनमा ५१ हजार ४७२ क्विन्टल उखु क्रसिङ गरी छ हजार क्विन्टल चिनी उत्पादन गरेको सिद्धिविनायकले यो पटक भने नौ हजार २४५ क्विन्टल मात्र उखु क्रसिङ गर्न सकेको थियो ।

सरकारले गत वर्षदेखि अनुदान रकम ६५ रुपियाँबाट बढाएर प्रतिक्विन्टल ७० रुपियाँ गरेपछि किसानले केही राहत महसुस गरेका थिए । तर, ढिलो गरी पाएको अनुदान रकम उखु किसानका लागि ‘हर्ष न विस्मात’ को स्थिति भएको उखु उत्पादक कृषक सङ्घ महोत्तरीका अध्यक्ष नरेश कुशवाहाले बताउनुभयो । “सरकारले ढिलै भए पनि आखिर अनुदान त पठायो तर यही अनुदान रकम दसैँअघि नै दिएको भए उखु किसानलाई अझ बढी राहत र उत्साह थप्ने थियो,” कुशवाहाले भन्नुभयो ।

अहिले उखुको मूल्य उद्योगले ५४० र सरकारले अनुदानबापत ७० गरी प्रतिक्विन्टल ६१० कायम गरिएको छ । उखु कृषकले भने चिनीको मूल्य आकासिँदै गएको अवस्थामा प्रतिक्विन्टल उखुको न्यूनतम मूल्य ७५० रुपियाँ कायम गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन् ।  रासस


ताजा खबर