सामाजिक सञ्जालदेखि राजनीतिक बहससम्म अहिले शब्दकोशबाट ‘ॐ’ हटाउन खोजिएको भनेर आलोचना भइरहेको छ। साँच्चै ‘ॐ’ हटाउन खोजिएको हो?
असोज ४ मा धेरैजसो समाचार पोर्टलले नेपाली बृहत् शब्दकोशबाट ‘ॐ’ हटाउने निर्णय विरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले ‘एमिकस क्यूरी’ गठनको आदेश दिएको समाचार लेखे। नेपालका मात्रै होइन, भारतीय सञ्चारमाध्यमले पनि शब्दकोशबाट ‘ॐ’ हटाएको र त्यसमा अदालतले चासो देखाएको भन्ने किसिमले समाचार प्रकाशित गरे।
त्यसयता सामाजिक सञ्जालमा ‘ॐ’ कै चर्चा छ। कतिपयले सरकारको चर्को आलोचना गरेका छन्।
यो विषय सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा पनि उठेको छ। असोज ६ गते केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा बोल्दै केही नेताले नेपाली बृहत् शब्दकोशबाट ‘ॐ’ हटाउन लागेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।
अहिले नेपाली बृहत् शब्दकोशबाट ‘ॐ’ हटाउन लागिएको हो त? होइन, यो सात वर्षअघिको विवाद हो।
यसको शुरूआत भने २०६९ सालमा भएको थियो। त्यति वेला शिक्षा मन्त्रालयले नेपाली लिपिका संयुक्त अक्षरहरूलाई शब्दकोश र शैक्षिक पाठ्यक्रमबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो। नेपाली भाषालाई सरल बनाउने र एकरूपता ल्याउने भन्दै नेपाल प्रज्ञा-प्रतिष्ठानको भाषा समिति र पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले गरेको सिफारिशका आधारमा तत्कालीन शिक्षामन्त्री दीनानाथ शर्माले यस्तो निर्णय गरेका थिए।
शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय अनुसार नेपाल प्रज्ञा-प्रतिष्ठानले २०७३ सालमा नयाँ शब्दकोश प्रकाशित गरेको थियो। तर, त्यसको आलोचना भएपछि त्यसलाई सच्याइएको प्रज्ञा-प्रतिष्ठानका तत्कालीन उपकुलपति गंगाप्रसाद उप्रेती बताउँछन्।
शब्दकोशबाट संयुक्त अक्षर हटाउने निर्णयको विरोध भएपछि प्रज्ञा-प्रतिष्ठानले २०७४ सालमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो। त्यो समितिको सिफारिशका आधारमा संयुक्त अक्षर हटाउने मन्त्रालयको निर्णय पालना नगर्ने निष्कर्ष निकालिएको पूर्व उपकुलपति उप्रेती बताउँछन्।
त्यति वेला अन्य संयुक्त अक्षर हटाइएको भए पनि ‘ॐ’ शब्द भने नहटाइएको उप्रेतीको भनाइ छ। “२०४० सालयताका आएका शब्दकोशमा कहींकतै पनि ‘ॐ’ शब्द हटेको छैन,” तत्कालीन उपकुलपति उप्रेती भन्छन्, “संयुक्त अक्षरहरू हटेका थिए, तर ‘ॐ’ शब्द यथावत् नै थियो। अहिले अफवाह फैलाइएको छ।”
संयुक्त अक्षरहरू हटाउँदा ‘ॐ’, ‘श्री’ जस्ता शब्द पनि हट्ने जोखिम देखेपछि विज्ञहरूले त्यही वेला आलोचना गरेका थिए। प्रज्ञा-प्रतिष्ठानले त्यो सुझाव मानेको उप्रेती सुनाउँछन्। त्यसपछि संयुक्त अक्षरहरू सहितको नेपाली बृहत् शब्दकोशको दशौं संस्करण प्रकाशन गरिएको थियो। जहाँ ‘संशोधन समितिको भनाइ’ शीर्षकमा स्पष्टीकरण दिइएको थियो।
त्यसमा भनिएको छ, ‘नेपाली बृहत् शब्दकोशमा भएका पछिल्ला संशोधनहरूका सम्बन्धमा आएका सुझाव र २०७२ को संस्करणमा प्रयुक्त वर्णविन्यासका केही पक्षमा आएका गुनासा र सुझावलाई सम्बोधन गर्दै नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, प्राज्ञ परिषद्को मिति २०७३ कात्तिक १० गतेको निर्णय बमोजिम यो दशौं संस्करण तयार भएको हो।’
यसरी मन्त्रालयको निर्णय नमानेर यसअघि हटाइएका शब्द समेत थपेर पहिलेकै अवस्थामा ल्याउन लगाएको उनी बताउँछन्। त्यसपछि शब्दकोशको १०औं संस्करणमा संयुक्त शब्दहरूलाई परम्परागत शैलीमा नै राखिएको थियो भने अहिलेसम्म त्यही नै कायम छ।
संयुक्त अक्षरहरू नै भाषाका सम्पत्ति भएको उल्लेख गर्दै उनी आफ्नै कार्यकालमा सरकारले गरेको निर्णय सच्याइएको बताउँछन्। “अहिले सामाजिक सञ्जालमा शब्दकोशमा नै ‘ॐ’ अक्षर नरहेको भ्रम फैलाइएको छ,” उनी भन्छन्।
त्यही वेला २०७३ भदौ २४ गते अधिवक्ता स्वागत नेपालले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। रिटमा संयुक्त शब्द हटाउने निर्णय रोक्न आदेश माग गरेका थिए। त्यसमा कुनै शब्द तोकिएको थिएन।
रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले संयुक्त शब्द हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो। तर, यतिका वर्षसम्म सर्वोच्च अदालतले त्यसमा फैसला गरेन।
असोज ४ मा त्यो रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले ‘एमिकस क्यूरी’ गठनका लागि आदेश दियो। अदालतले कुनै पनि मुद्दामा विज्ञहरूको राय-सल्लाह लिन चाहेमा सहयोगीका रूपमा बोलाउन सक्छ। त्यस विषयमा विज्ञहरूसँग छलफल गर्छ। त्यही विज्ञ समूहलाई अदालती भाषा ‘एमिकस क्यूरी’ भनिन्छ।
त्यति वेला नै प्रज्ञा-प्रतिष्ठानले सच्याइसकेको थियो। तत्कालीन शिक्षामन्त्री शर्माले पनि सार्वजनिक रूपमा गलत निर्णय भएको स्विकारिसकेका छन्। “एउटा कार्यक्रममा दीनानाथ सरले यो कदम गलत भएको भनेर पनि आत्मालोचना गरिसक्नुभएको छ,” रिट निवेदक नेपाल भन्छन्। सफल नेपाल
