जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव सिफारिस समितिमा

प्रतिनिधिसभाको बैठकले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावलाई महाअभियोग सिफारिस समितिमा पठाएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावलाई महाअभियोग सिफारिस समितिमा पठाउने प्रस्ताव सभाको बहुमतले स्वीकृत गरेको थियो ।

यसअघि, बैठकमा महाअभियोग प्रस्तावमाथिको छलफलमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका सांसदहरुले महाअभियोग प्रस्ताव टुङ्गोमा पुग्नेमा शङ्का व्यक्त गर्नुभएको थियो ।

सांसदहरु खगराज अधिकारी, निरुदेवी पाल, डा. सूर्यप्रसाद पाठक, घनश्याम खतिवडा, महेश बस्नेत, भीम बहादुर रावल लगायतले महाअभियोग प्रस्तावमाथिको  छलफल चाँडो अघि बढाउन आवाज उठाइरहेपनि छलफल ढिलो सुरु भएकाले महाअभियोग टुङ्गोमा पुग्नेमा शङ्का गर्न सकिने ठाउँ रहेको बताउनुभयो ।

उहाँहरूले महाअभियोग प्रस्तावमा छानविन आलटाल गर्ने मनसायले ढिलो गरी छलफलमा ल्याइएको बताउनुभयो । उहाँहरूले सभामुखले यस्ता विषयलाई चाँडो टुङ्गो लगाउन पहल कदमी लिनुपर्ने भन्दै यसलाई छिटो गरी प्रक्रियामा लैजानुपर्ने बताउनुभयो ।

यसैगरी, सत्तारुढ दलका सांसदहरुले प्रधानन्यायाधीश जबराले संविधान र कानुनको गम्भीर उलङ्घन गरेको, कार्यदक्षताको अभाव, मनोगत विश्लेषण गरी मुद्दामा कैद घटाएको, अदालतको नेतृत्व गर्न नसकेको, खराब आचरण, बिचौलियासँग मिलेमतो गरेको लगायतका कारण र आधारमा महाअभियोग लगाउन जरुरी देखिएकाले महाअभियोग लगाउनु परेको बताउनुभयो ।

सांसदहरु मिनेद्र रिजाल, मीन बहादुर विश्वकर्मा, हित बहादुर तामाङ, हरिबोल गजुरेल, पुष्पा कुमारी कर्ण कायस्थ, अञ्जना विशंखे, चाँदतारा कुमारी, अमरेश कुमार सिंह, टेक बहादुर बस्नेत, प्रकाश रसाइली स्नेही, डिला संग्रौला पन्त, दुर्गा पौडेल लगायतले प्रधानन्यायाधीश जबराले न्यायालयको गरिमामा आधात पुर्‍याएको, कार्यदक्षतामा अभाव देखिएको, मुद्दामा मोलमोलाइ गरेको, भ्रष्टाचार लगायतका थुप्रै आधार र कारणबाट महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउन जरुरी देखिएको बताउनुभयो ।

उहाँहरूले प्रधानन्यायाधीश जबराले सिङ्गो न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्न नसकेको, बिचौलियासँग मिलेमतो गरेको, अदालतमा विकृति विसङ्गति भित्र्याएको लगायत खराब आचरण देखिएकाले नेपाल बार एशोसिएसन र सहकर्मी न्यायधीशहरु नै आन्दोलनमा उत्रनुपर्ने अवस्थासम्म पुगेकाले महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउनु परेको दाबी गर्नुभयो ।

सांसद दुर्गा पौडेलले अदालतलाई भ्रष्टाचारको अखडा हुन नदिन प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाअभियोग पास गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

सांसद सरिता गिरीले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू नै आन्दोलनमा उत्रनु पर्ने गरी प्रधानन्यायाधीश जबराले न्यायालयको गरिमा राख्न नसकेको भन्दै यसलाई चाडोभन्दा चाँडो टुङ्गोमा पुर्‍याउनुपर्ने बताउनुभयो ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ, नेपाली कांग्रेस तत्कालीन सचेतक पुष्प भुसाल र नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक जीवनराम श्रेष्ठ प्रस्तावक रहेको प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव तत्कालीन कानुनमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूसहित ९८ जना सांसदहरूको  हस्ताक्षरसहित संसदमा २०७८ फागुन १ गते दर्ता भएको थियो ।

विभिन्न २१ वटा बुँदामा महाअभियोग लगाउनुका आधार र कारण खुलाएर संसदमा महाअभियोग दर्ता भएपछि प्रधानन्यायाधीश जबरा निलम्बनमा पर्नुभएको थियो ।

त्यसपछि प्रतिनिधिसभाको २०७८ फागुन २२ गतेको बैठकले महाभियोग सिफारिस समिति गठन गरेपनि त्यसयता महाभियोगको प्रस्तावमाथिको छलफल अघि बढ्न सकेको थिएन ।

प्रतिनिधिसभाको आजकै बैठकमा पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद् विधेयक सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन र महालेखापरीक्षकको ५९ औ वार्षिक प्रतिवेदन पेश भएको थियो । यस्तै, मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण सम्बन्धी राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त पत्र पढेर सुनाइएको थियो ।

यसअघि, विशेष समयमा सांसद्हरुले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, लोकसेवा आयोगको परीक्षा प्रणाली समयानुकूल बनाउनुपर्ने, शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने, न्यायालयमा हुने प्रक्रियागत जटिलता हटाउनु पर्ने लगायतका विषय राख्नुभएको छ ।

बैठकको शून्य समयमा सांसदहरुले बाढी पहिरोबाट प्रभावित नागरिकलाई उचित राहत र पुनर्स्थापना गर्न तथा जोखिमयुक्त ठाउँमा रहेका नागरिकलाई सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरण गर्न माग गर्नुभएको थियो ।

प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक साउन २४ गते मङ्गलवार बिहान ११ बजे बस्नेछ । -रासस


ताजा खबर