प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशमा आवश्यक जनशक्तिको लेखाजोखा गरेर सोही अनुरूप शैक्षिक नीति नियम बनाउन सम्बद्ध निकायहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।
चिकित्सा सेवा आयोगको सातौं बैठकलाई सम्बोधन गर्दै आयोगको अध्यक्ष समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, ‘हामीलाई मुटुको विशेषज्ञ जनशक्ति कति चाहिएको हो ? कति मध्यम स्तरको जनशक्ति कति सामान्य प्राविधिक जनशक्ति ? यसको हिसाब हुनुपर्छ’ ।
फोक्सो, कलेजो, मिर्गौला, क्यान्सर जस्ता रोगहरूमा समेत हामीलाई कति जनशक्ति आवश्यक छ भन्ने कुराको चित्रण प्रस्ट रुपमा गरिनुपर्ने धारणा प्रधानमन्त्रीको थियो ।‘आवश्यकता पहिचान नगरी जनशक्ति उत्पादन गर्दा पढेको मानिस बेरोजगार हुनुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ, जबकि उ आफैँ रोजगारदाता हुनुपर्ने हो’, प्रधानमन्त्रीको भनाई थियो ।
अस्पतालहरूमा जाँदा आफूले पनि नर्सको अभाव देखेको उल्लेख गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले कतिपय अस्पतालमा आवश्यकता अनुसारको दरबन्दी सृजना नभएको समेत बताउनुभयो ।प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्को सम्बन्धनमा चलेका चिकित्सा स्वास्थ्यका शैक्षिक कार्यक्रमहरूतर्फ औँल्याउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले यसका कार्यक्रम आवश्यक हुन् भने चलाउन र छैनन् भने तत्काल बन्द गरिनुपर्ने बिचार समेत राख्नुभयो ।
‘गाउँमा अहिले महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका नै त्यहाँका ठूला चिकित्सक हुन् । सहर आएपछि मात्र त्यहाँका जनताले डाक्टर देख्न पाउँछन् । त्यसैले ठाउँमा नर्स तहको चिकित्साकर्मी पठाउन सकेमा मात्र पनि ठूलै उपलब्धि हुन्छ’, प्रधानमन्त्रीले बताउनुभयो ।चिकित्सा शिक्षा आयोगको दुई वर्ष व्यस्त रहे पनि उपलब्धिका हिसाबले सन्तुष्ट हुने स्थिति नरहेको प्रधानमन्त्रीले बताउनुभयो ।
कुन विश्वविद्यालयले कति वटा कलेजलाई सम्बन्धन दिन पाउने भन्ने कुरा त्यो कलेजको सामर्थ्यमा भर पर्ने पनि उहाँको भनाइ थियो । ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालयको क्षमता अन्य विश्वविद्यालयको भन्दा बढी हुन सक्छ । भर्खरै खुलेको विश्वविद्यालयले एउटा कलेजमा मात्रै सम्बन्धन दिने अवस्था हुनसक्छ’, उहाँले थप्नुभयो ।
