नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था निकै सुध्रिएका कारण अब यसले विद्युत क्षेत्रमा थप स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित हुने कार्यकारी निर्देशकले बताएका छन्।
सरकारले आगामी दिनमा विद्युत क्षेत्रमा केवल पूर्वाधार तथा प्रसारण लाइनमा मात्र लगानी गरे पुग्ने पनि उनले बताए। केही वर्ष अगाडिसम्म नियमित तलब खुवाउन समेत सरकारको मुख ताक्न वाध्य प्राधिकरणले यो वर्ष ७ अर्ब रुपैयाँ नाफा गरेको छ।
नेपालमा ऊर्जा क्षेत्र स्वदेशी तथा विदेशी लगानीको लागि सबभन्दा योग्य मानिएको वर्षौँ वित्दा समेत अपेक्षित लगानी हुन नसकेको ठान्नेहरू धेरै छन्।
त्यसको एउटा कारण बिजुली किन्ने एकमात्र निकाय विद्युत प्राधिकरण आफैँको वित्तीय स्थिति कमजोर रहनु पनि मानिएको थियो।
तर त्यो अवस्थामा अब पूरै परिवर्तन आएको कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताएका छन्।
उनका अनुसार ३ वर्ष अघिसम्म ९ अर्ब रुपैयाँ घाटामा रहेको प्राधिकरणले यो वर्ष ७ अर्ब रुपैयाँ नाफा गरेको छ र अझै थप नाफा हुनेतर्फ अग्रसर छ। त्यसको प्रभाव देशको समग्र ऊर्जा क्षेत्रमा हुने लगानीमा पर्ने उनले बताए।
“उत्पादित बिजुली किन्ने र वितरण गर्ने जिम्मा पाएको विद्युत प्राधिकरणको वित्तीय स्थिति नकारात्मक हुँदा उसले बिजुली किन्ने सम्झौता पीपीए गर्ने क्षमतामा असर पर्छ तथा लगानीकर्तालाई ब्याङ्कसँग पैसा जुटाएर वित्तीय व्यवस्थापन गराउन अप्ठेरो पर्छ। तर प्राधिकरणको वित्तीय स्वास्थ्य राम्रो हुँदा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी जुट्न पनि सहज हुन्छ,” उनले भने।
नाफा बढाउनुका साथै बिजुली चुहावट घटाउन समेत सफलता पाइँदै गएको भन्दै घिसिङले यो अवस्था सुध्रँदै गएकोले अब प्राधिकरण आफैँले थुप्रै लगानी गर्न सक्ने बताए।
“अबको एक दुई वर्षमा हाम्रो स्थिति अझै राम्रो हुन्छ। र नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा आफैँ लगानी गर्न थप सक्षम हुनेछौँ।”
के भन्छन् निजी लगानीकर्ता?
उनले आउने दिनमा सरकारले प्रसारण लाइन सहित अन्य पूर्वाधारमा भने लगानी गरिदिनुपर्ने बताए।
हाल नेपाल विद्युत प्राधिकरणले एक डेढ वर्षभित्रै सुरु हुने गरि करिब २ हजार मेगावाटका आयोजना अगाडि बढाइरहेको उनले बताए।
प्राधिकरणको वित्तीय स्वास्थ्यमा आएको सुधारले खुसी भएको बताउने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक अथवा स्वदेशी निजी लगानीकर्ताहरूले भने त्यसको फाइदा आफूहरूले अझै पाउन भने नसकेको बताएका छन्।
ऊर्जा खरीद सम्झौता वा पीपीएकै उदाहरण दिँदै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पानका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाइँले भने, – “राज्यको नीति एकातिर छ तर खरीद सम्झौता गर्ने ठाउँका अधिकारीहरूको काम गर्ने शैली अर्कातिर छन्। किनभने राज्यले चाहिँ १५-१७ हजार मेगावाट बनाउने भन्दै हिँड्ने तर अर्कोतिर जिम्मेवार निकायले चाहिँ ५ हजार मेगावाटको मात्र कोटा थियो अब पीपीए नगर्ने भन्दै हिँड्ने। भनाइ र गराइबीच तालमेल छैन।”
हाल स्वतन्त्र उत्पादकहरूले करिब ६ खर्ब रुपैयाँको लगानीमा ३ हजार मेगावाटका विभिन्न आयोजनाको पीपीए गरिसकेर निर्माण अगाडि बढाइरहेका छन् भने थप ३ हजार मेगावाट चाहिँ पीपीए गरेर पैसाको जोहो गर्ने चरणमा रहेका छन्।
आगामी दिनमा प्राधिकरणको ध्यान भने सकेसम्म जलाशययुक्त आयोजनामा रहने बताइँदै आएको छ।
कुलमान घिसिङ कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएदेखि नै उनले पहिले लोडशेडिङ अन्त्य गराउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको र अब प्राधिकरणको वित्तीय स्वास्थ्य सुदृढ पार्न लागिपरेको भनेर चर्चा हुने गरेको छ।
आउने दिनमा अब प्राधिकरणको सामु विद्युत उत्पादन मात्र नभइ त्यसको खपत वा उपभोग समेत बढाउने चुनौती टड्कारो छ।
#बीबीसीनेपालीसेवा
