गृहमन्त्री रमेश लेखकले विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषित तराई–मधेशका स्थानीय तहका प्रमुख/अध्यक्ष र प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूसँग छलफल गर्नुभएको छ ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणद्वारा ‘भर्चुअल’ रूपमा आयोजित समन्वयात्मक बैठकमा उहाँले नागरिकको पीडामा सरकार गम्भीर भन्दै गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा मधेश प्रदेशलाई विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्री लेखकले खानेपानी र सिँचाइको समस्याग्रस्त स्थानका साथै प्राथमिकताका आधारमा डिप ट्युववेल र डिप बोरिङ जडान गर्ने स्थानको पहिचान गर्ने कार्यका लागि समन्वय र सहजीकरणका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन दिनुभयो । उहाँले पानीको स्रोत नभएका वा स्रोत सुकेका स्थानमा ट्याङ्करबाट पानी वितरणलाई निरन्तरता दिनुपर्ने भन्दै यसका लागि सुरक्षा निकायसहित निजी क्षेत्रका ट्याङ्करको समेत उपयोग गर्न निर्देशन दिनुभयो ।
गृहमन्त्री लेखकले भन्नुभयो, “सरकारी कार्यालय, विद्यालय, अस्पताल, गैरसरकारी संस्थाका कार्यालयमा पानीको स्रोत रहेको छभने पानी खानका लागि तिनको पनि उपयोग गरियोस् । सङ्कटको अवस्थाको फाइदा उठाएर कसैले ‘कार्टेलिङ’ र कालोबजारी गर्नसक्ने भएकाले सख्त अनुगमन गर्न पनि आवश्यक छ । यसमा ध्यान दिनुहोला ।”
बैठकका अध्यक्ष एवं प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख दिनेशप्रसाद भट्टले प्राधिकरणले राष्ट्रसङ्घीय निकाय, राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था र रेडक्रसलाई आफ्ना कार्यक्रम हालेको आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गरी मधेशमा केन्द्रित गर्न अनुरोध गरिसकेको जानकारी दिनुभयो ।
बैठकमा मधेश प्रदेशलगायत सुक्खाग्रस्त जिल्लाका स्थानीय तहका प्रमुख एवं अध्यक्ष र प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले आफ्ना स्थानीय तह एवं जिल्लाको अवस्थासहित समस्या समाधान गर्न भइरहेका पहलबारे जानकारी गराउनुभयो ।
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले यही साउन ८ गते मधेशलाई तीन महिनाका लागि विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ । यसअघि, पानीको स्रोत तथा मुहान सुकी खानेपानी तथा सिँचाइ कार्यमा समस्या उत्पन्न भएपश्चात् असार २६ गते मधेश प्रदेश सरकारले प्रदेशलाई सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको थियो । रासस
