- रामनारायण विडारी
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा विवाद छ । देशमा कोरोना महामारी फैलिएको र राष्ट्रियताबारेमा गम्भीर चुनौती भएको अवस्थामा सत्तासीन पार्टीमा आन्तरिक कलह गर्नु ठीक भएन भनेर चौतर्फी चर्चा, विरोध, चिन्ता र छलफल भइरहेको छ । यो स्वाभाविक हो । अनि, पार्टीको बैठक बस्नु, छलफल हुनु, वादविवाद चल्नु, आरोप प्रत्यारोप लाग्नु वा गर्नु पनि स्वाभाविक र सामान्य प्रक्रिया हो ।
जनताको वास्तविक प्रतिनिधि राजनीतिक दल हो । जनताको कुरा उठाउनु दलको धर्म हो । दलीय व्यवस्थामा दलमातहत नै हुन्छ सरकार । सरकार स्वतन्त्र हँुदैन । ऊ दलप्रति व्यावहारिक रूपमा उत्तरदायी हुन्छ । संवैधानिक रूपमा संसद्प्रति जिम्मेवार हुन्छ । संसद् पनि दलको अङ्ग हो किनकि उसको जन्म नै दलबाट भएको हुन्छ । दलले नै सरकार हाँक्छ । दलले नै संसद् हाँक्छ । दलकै आग्रहमा जनताले सरकार र संसद् बनाइदिएका हुन्छन् । जनताले दलमार्फत सरकार र संसद्लाई नियन्त्रित गरेका हुन्छन् । दल नै चुनाव लड्छ, जित्छ र सरकार चलाउँछ । यसका लागि दलले कार्यविभाजन गर्छ । सरकारले मुलुक चलाउने, संसदले सरकार नियन्त्रित गर्ने । दलले सर्वत्र रेखदेख गर्ने । यही व्यवस्थालाई भनिन्छ दलीय व्यवस्था ।
राजनीतिक दलले संसदीय दलको जन्म दिन्छ र संसदीय दलले दैनिकी काम–कारबाहीमा सरकारलाई निर्देशित गर्छ । राजनीतिक दलले संसदीय दल र सरकारलाई नियमन गर्ने– यही परिपाटी दलीय पद्धति हो ।
संसारमा दलीय पद्धति स्वीकार नगर्ने राजनीतिक व्यवस्था पनि छ । एक दलमात्रले शासन गर्ने पद्धति पनि छ । बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा शासन छान्ने पद्धति पनि छ । हामीले अहिले बहुदलीय शासन पद्धति स्थापित गरेका छौँ । यसमा दलीय प्रतिस्पर्धा हुन्छ । शासनमा दलको नीति लागू हुन्छ । आवधिक चुनाव हुन्छ । जनताले दलको कामको उचित नतिजा दिन्छन् । यति कुरा बुझेपछि दलमा किन विवाद ? दलमा किन पदको हानथाप ? भन्ने प्रश्न जान्ने, शिक्षित, बुझक्कड हँु भन्नेले पनि बारम्बार गरिरहनुले तिनको बौद्धिक स्तर देखाउँछ । राजनीतिक दलमा हुने छलफल, वादविवाद देश–जनता, पद्धति, समसामयिक विषय, राष्ट्रियताको कुरालाई लिएर हुन्छ । यसमा व्यक्ति, नेतृत्वको हेरफेर, नीतिको कार्यान्वयन, घोषणापत्रको समीक्षा हुन सक्छ । यी सबै निजी पदका कुरामात्र नभई, सामूहिक कुरा पनि हुन्छन् । त्यसैले नेकपामा अहिले देखिएको वादविवाद सामान्य प्रक्रिया वा प्रवृत्ति हो । आमनेता, कार्यकर्ता, जनताले यसरी नै बुझ्न र सुझाव दिन आवश्यक छ ।
तर, हामीले दलको नेता जो हो, सरकारको नेता पनि उही हो भन्ने व्यवस्था अपनायौँ । फसाद यही प¥यो । सरकारलाई दलले नियन्त्रण गर्नुपर्ने तर सरकारप्रमुख नै दलका प्रमुख हुनेगरी नीति बनायौँ । नियन्त्रित व्यक्ति र नियन्त्रणकारी व्यक्ति एउटै भएपछि स्वभावतः स्वेच्छाचारी हुने नै भयो । आफूले आफैँलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने ? यो शुद्ध स्वविवेकीय हुन पुग्यो । स्वविवेक अति संवेदनशील कुरा हो । यो तपस्या, त्याग र लचकतामा मात्र पाइन्छ । यो गुण राजनीति गर्ने वा शासनमा बस्नेहरूका लागि असम्भवजस्तै हुन जान्छ । यसैैबाट संसारमा राजनीतिक तथा धार्मिक तानाशाहहरू जन्मेको र सिद्धिएको इतिहास छ । तसर्थ, सरकार प्रमुख र पार्टी प्रमुख अलग व्यक्ति बन्ने थिति बनाउन सकिन्छ ।
कोभिड–१९ भाइरसले विश्व तवाह बनाउँदै छ । नेपाल विश्वबाट अलग छैन । तर, जिम्मेवार ठाउँ र व्यक्तिबाट नै चैत ११ गतेदेखि साउन आधासम्म करिब साढे चार महिनामा नेपाल विश्वका मानिसभन्दा फरक भएकाले कोरोनाबाट सङ्क्रमित हुने र मर्ने कुरा अपवाद छ भनिदिए । यसलाई अल्लारे जमातले पत्यार गरे । यो अवधिमा चरम लापरबाही गरे । कोही रमाइलो गर्दै राहत बाँडेको फोटो खिच्न गाउँ–गाउँ गएर भेला–भीड गराइरहे । कोही जाहेरी दरखास्त दिन जान भीडसहित प्रहरीका पुगे, कोही माइतीघर मण्डलामा प्रधानमन्त्रीको विरोध र समर्थनमा जुलुस गर्न पुगे । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सक्दो सवारी पास दुरुपयोग गरे, माननीयहरू लकडाउन तोड्दै तराई–पहाड–हिमाल दौडाहा चलाए । मन्त्रीले त कोरोना नेपालीलाई हत्तपत्त लाग्दैन भन्दै हिँडे । विदेशमा रहेको नेपाली, विदेशमा नै राख्ने सरकारको नीति असफल भयो । भारतमा रहेका नेपाली भारतमा नै राख्ने सरकारको नीति असफल गराइयो । नेपालीलाई पनि कोरोनाले विश्वको अरू जनतालाई जस्तै व्यवहार ग¥यो । सरकारका विभिन्न पदाधिकारीले भनेजस्तो फरक व्यवहार गरेन ।
अहिले पनि संसद्का समिति बैठक राखेर शान देखाउन तल्लीन छन् । कोरोना आउँदैन भनेझैँ गृहमन्त्रीसहित सरकारका पदाधिकारी निर्धक्क ती बैठकमा सहभागी छन् । यसलाई संसद् नेतृत्व अनदेखा गरेको देखिन्छ । पाँच महिना जनता लकडाउनमा रहे पनि सरकार भने कोरोनाविरुद्ध आवश्यक पर्ने कुराको तयारीमा रहनुपर्ने हो । यसको मुख्य तयारी भनेको पर्याप्त मात्रामा अस्पताल, दक्ष जनशक्ति र भेन्टिलेटरहरू व्यवस्था गर्नु हो । तर नेपालीलाई लाग्दैन, लागे पनि छुँदैन, छोए पनि मर्दैन भन्ने भाषण अभिशाप भयो । देश आक्रान्त पर्न लाग्यो । अर्थतन्त्र डुब्न लाग्यो । यस्तो अवस्थामा अब सरकारले सर्वपक्षीय संयन्त्र, विज्ञहरूको सल्लाह, तीनै तहका सरकारको सहकार्य, मित्रराष्ट्रको सहयोग जुटाउन आवश्यक छ । र, यो काम सत्तासीन पार्टीको एकता, सामूहिक प्रयास र विधिवत् सञ्चालनबाट नै सम्भव छ ।
यहीबेला भारतसँगको सिमानामा नियमन गर्न, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार दुई राष्ट्रवीचको अन्तर्राष्ट्रिय सिमानामा तारबार गर्न उपयुक्त हुन्छ । दुई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुकबीच सिमानामा नियमन र तारबार गर्नु स्वाभाविक हो । यो काम किन ७० वर्षसम्म हुन सकेन ? अब गर्न आवश्यक छ । वैवाहिक सम्बन्ध र धार्मिक कारण देखाएर सीमामा तारबार गर्न रोकिन हुँदैन । सीमामा तारबार नभएको कारण दुवै देशमा व्यापक तस्करी भएको छ । कुख्यात अपराधीहरू लुकेका छन् । विभिन्न जघन्य अपराध भएका छन् । दुवै देशका नागरिक असुरक्षित छन् । भन्सार राजस्व चुहावट भएको छ । अहिले राष्ट्रियताबारेमा संवेदनशील भएको राजनीतिक दलको सरकार, सबै दल सीमा नियमनमा एकमत भएको बेलामा, कालापानी क्षेत्रसहित लिम्पियाधुराको भूमि फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था भएको बेलामा पक्की तरिकाले सीमामा तारबार लगाएर नियमन गर्नुपर्ने ठूलो जनमत छ । यो कुरा नेकपाले बुझ्न र गर्न आवश्यक छ । भारत, चीन स्वतन्त्र भएपछि नेपालमा पनि राणा शासन अन्त्य भयो । तर, भारतले सदा स्वतन्त्र नेपाललाई आफ्नोमातहतझैँ ठानेर राजाको सचिवालयमा आफ्नो मान्छे सचिव बनाउन, मन्त्रिपरिषद् बैठकमा आफ्नो राजदूत राख्न, भारतीय काँग्रेसका सदस्यहरूलाई नेपालको प्रधानमन्त्री बनाउन, नेपालमा उत्तरी सिमानामा भारतीय फौजका पोस्ट राख्न, नेपालका विभिन्न सहरमा भारतीय कार्यालय राख्न सफल भइरहेको थियो । यसैक्रममा कालापानीमा भारतीय फौजसमेत बस्यो । नेपालको प्र्रधानमन्त्री बन्न जनताको केही भोट, राजाको विश्वास, भारतको समर्थन अनिवार्य हुन्थ्यो । राजा ज्ञानेन्द्रको ‘कू’पछि भारतीय विश्वासपात्र सूर्यबहादुर थापाले नेपालको सार्वभौमिकतामा चोट पर्ने सम्झौता गरे– नेपाल सरकारले जस्तै भारतीय सरकारले पनि नेपालको कुना–कुनामा गएर विकास निर्माणको छनोट र काम गर्ने । यो सम्झौता नेपालको सार्वभौमिकतामाथि हस्तक्षेपको साङ्केतिक काम हो भनी कूटनीतिक विज्ञहरू बताउँछन् ।
संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने बेला (०७२) मा नेपालका तत्कालीन नेताहरू मिलेर भारतीय शासकका कुरा अटेर गरेका कारण नाकाबन्दीको घनघोर आपत नेपालीले भूकम्पको चपेटामा समेत बेहोर्नुप¥यो । फेरि भारतीय शासकले लिम्पियाधुरासमेत नेपालको भू–भाग हालेर नक्सा जारी गर्ने, सो ठाउँमा सडक निर्माण गर्ने, भू–भाग अतिक्रमण र विस्तारवादी हस्तक्षेप गर्ने गरेका छन् । तसर्थ, नेपाल– भारत सीमामा तारबार गर्ने, अतिक्रमित भूमि फिर्ता गर्ने, सूर्यबहादुर थापाले गरेको सम्झौता नवीकरण नगरेमा नै नेकपा नेपालीको ढुकढुकी बन्न सक्छ ।
(लेखक वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहुन्छ )
