दक्षिण एसियाको लोकतान्त्रिक भविष्य: युवा, प्रविधि र समावेशी विकास

यस्ता बौद्धिक संवादमा सहभागी हुँदा म प्रायः आफूलाई एउटा व्यक्तिगत प्रश्न सोध्ने गर्छु—यदि मैले राजनीतिलाई आफ्नो जीवनको बाटोका रूपमा रोजेको नभएँ भने आज म के गरिरहेको हुन्थेँ?

यसको ठ्याक्कै उत्तर त म दिन सक्दिनँ, तर म आफूलाई तपाईंहरू जस्तै शैक्षिक संसारमै कार्यरत कल्पना गर्न सक्छु—विश्वविद्यालय वा IIT जस्ता संस्थामा पढाउँदै, अनुसन्धान गर्दै, विद्यार्थीहरूलाई मार्गदर्शन गर्दै, र यस्तै गम्भीर बौद्धिक बहस तथा छलफलहरूमा सहभागी हुँदै।

तर एक बिन्दुमा आइपुग्दा मैले महसुस गरेँ कि ज्ञान मात्र पर्याप्त हुँदैन। संसारलाई बुझ्ने कुराको पनि सीमा हुन्छ। वास्तविक चुनौती बुझ्नु मात्र होइन, त्यसलाई परिवर्तन गर्नु हो—जसरी कार्ल मार्क्सले प्रसिद्ध रूपमा भनेका छन्:
“दार्शनिकहरूले संसारलाई विभिन्न तरिकाले व्याख्या मात्र गरेका छन्; तर मुख्य कुरा भनेको त्यसलाई परिवर्तन गर्नु हो।”

जब मैले वरिपरि हेरेँ, मैले मेरो देश विकासको सबैभन्दा तलको सिँढीमा रहेको देखें। यहाँ राजनीतिक स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रको अभाव थियो। राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक प्रणालीहरू गहिरो रूपमा अन्यायपूर्ण थिए। त्यसैले राजनीतिक स्वतन्त्रता र लोकतन्त्र हासिल गर्दै तीव्र सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण ल्याउनु मेरो युवावस्थाको सर्वोच्च प्राथमिकता बन्यो। यही कारणले मैले बुझ्ने र जान्ने बाटोभन्दा परिवर्तन—र क्रान्तिको—बाटो रोजेँ।

मलाई आजसम्म मार्गदर्शन गर्ने एउटा दृढ विश्वास थियो: बौद्धिक कार्य फस्टाउन, नवप्रवर्तन हुन, र आमूल सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण सम्भव हुन राजनीतिले सही बाटो लिनुपर्छ। लोकतन्त्र भनेको केवल समय–समयमा हुने निर्वाचन मात्र होइन; यो बौद्धिक स्वतन्त्रता, शैक्षिक स्वायत्तता, र सत्तालाई प्रश्न गर्ने अधिकारको रक्षा हो। यो राज्यका कामकाजमा जनसहभागिता, समावेशिता र सामाजिक न्यायसँग सम्बन्धित छ। मेरो जीवनको ठूलो हिस्सा यही सिद्धान्तको संघर्षले आकार दिएको छ।

म अहिले ७१ वर्षको भएँ। जब म आफ्नो जीवनतर्फ फर्केर हेर्छु, म गहिरो रूपान्तरण देख्छु—मेरो व्यक्तिगत यात्रामा मात्र होइन, नेपाल, दक्षिण एसिया र संसारका सामान्य नागरिकहरूको जीवनमा पनि। तर यो पर्याप्त छैन।

म एउटा न्यून–आय भएको ग्रामीण परिवारमा जन्मिएको, स्थानीय विद्यालयमा पढेको व्यक्ति हुँ, जो अन्ततः नेपालमा राजनीतिक रूपान्तरण ल्याउने जनक्रान्तिको हिस्सा बनेँ। मैले क्रान्ति र शान्तिका समयहरूमा नेतृत्वको अनुभव गरेँ र नेपालको संविधान निर्माणको ऐतिहासिक कार्यमा सहभागी भएँ। अहिले म प्रगतिशील लोकतान्त्रिक राजनीति र सामाजिक न्यायको एक अभियानकर्ता मात्र हुँ।

एउटै जीवनकालभित्र हामीले हाम्रा पुर्खाहरूले कल्पना गर्न नसक्ने परिवर्तनहरू देखेका छौँ।

तर जब हामी नेपाल र दक्षिण एसियाको प्रगतिको गति विश्वका अन्य भागसँग तुलना गर्छौँ, तस्बिर असहज देखिन्छ। विकसित राष्ट्रहरूको तुलनामा हाम्रो प्रगति अत्यन्तै सुस्त छ। गरिबी न्यूनीकरण, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, समानता र सुशासनका क्षेत्रमा हामी अझै गम्भीर चुनौतीहरू सामना गरिरहेका छौँ। दक्षिण एसिया विश्वको सबैभन्दा ठूलो गरिबीको केन्द्र (४०%) हुनु हाम्रो अनुहारमा परेको ठूलो थप्पड हो।

त्यसैले प्रश्न उठ्छ: हामी किन पछाडि परिरहेका छौँ?

ऐतिहासिक सन्दर्भ

यसको उत्तर खोज्न हामी इतिहासतर्फ फर्कनुपर्छ।

औद्योगिक क्रान्तिभन्दा अघि एसिया विश्व अर्थतन्त्रको केन्द्र थियो। सन् १८२० मा चीनले विश्व GDP को करिब ३३% र भारतले करिब १६% उत्पादन गर्थे। दुबै मिलेर विश्व GDP को झन्डै आधा हिस्सा ओगट्थे। एसिया केवल आर्थिक रूपमा मात्र होइन, बौद्धिक र प्राविधिक रूपमा पनि अग्रणी थियो।

उदाहरणका लागि, प्राचीन चीनले कम्पास, बारुद, कागज निर्माण र मुद्रणजस्ता “चार महान आविष्कार” विश्वलाई दियो, जसले विश्व सभ्यताको विकासमा गहिरो प्रभाव पारे। प्राचीन भारतले गणित र खगोलशास्त्रमा शून्यको अवधारणा जस्ता आधारभूत विचारहरू विकास गर्‍यो। अठारौँ शताब्दीको उत्तरार्धसम्म पनि एसिया एक प्रमुख नवप्रवर्तक र आर्थिक शक्तिकेन्द्र थियो।

त्यसो भए १८०० पछि एसिया किन पछाडि पर्यो? यसको उत्तर औद्योगिक क्रान्तिपछि खोज्नुपर्छ।

उत्तर संस्कृति वा बौद्धिक क्षमतामा होइन, संस्थागत संरचनामा छ। युरोपको उदय औद्योगिक क्रान्तिपछि मात्र होइन, वैज्ञानिक नवप्रवर्तन, बहस र जोखिम लिन प्रोत्साहित गर्ने राजनीतिक र सामाजिक प्रणालीको उदयपछि भयो। एसियाले यो छलाङ प्रारम्भमा गुमायो। पश्चिमी राष्ट्रहरू औद्योगिकीकरणतर्फ अघि बढ्दा एसियाका ठूला देशहरू कठोर पदानुक्रम, औपनिवेशिक दोहन (विशेषगरी दक्षिण एसिया र भारतमा) र केन्द्रीकृत सत्ताअन्तर्गत स्थिर भए। उदाहरणका लागि, १७८० देखि १८६० को बीचमा भारत विश्वकै अग्रणी वस्त्र निर्यातकबाट कच्चा पदार्थ आपूर्तिकर्ता र ब्रिटिश उत्पादित वस्तुको आयातकर्तामा रूपान्तरण भयो। एक समयका समृद्ध एसियाली अर्थतन्त्रहरूको विश्व हिस्सेदारी खस्कँदै गयो—१९५० सम्म आइपुग्दा चीन र भारतको संयुक्त GDP विश्व उत्पादनको ९% भन्दा कममा झर्‍यो।

यही अवस्थालाई आज हामी “महान विचलन” (Great Divergence) भन्छौँ।

१९औँ र २०औँ शताब्दीमा युरोप (र पछि अमेरिका) किन यति तीव्र रूपमा अघि बढ्यो?

भाप इन्जिन, कारखाना र ब्रिटेनको कोइलाजस्ता कारकहरूसँगै मुख्य कुरा थियो—समावेशी संस्था र स्वतन्त्रताबाट सञ्चालित नवप्रवर्तनको पारिस्थितिकी तन्त्र। पश्चिमी समाजहरूले विचार स्वतन्त्र रूपमा प्रकाशन गर्ने, सत्तालाई आलोचना गर्ने, प्रयोग गर्ने र उद्यम गर्ने वातावरण सिर्जना गरे। समावेशी राजनीतिक संस्था र कानुनी शासन, जवाफदेहिता, अनुसन्धानको स्वतन्त्रता जस्ता प्रबोधनकालीन मूल्यहरूले वैज्ञानिक र आर्थिक उपलब्धिका लागि उर्वर भूमि तयार गरे।

नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री डेरोन एसेमोग्लु, साइमन जोन्सन र जेम्स रोबिन्सनको अनुसन्धानले पनि यही पुष्टि गर्छ—समावेशी संस्थाअन्तर्गत राष्ट्रहरू समृद्ध हुन्छन्, दोहनकारी र स्वेच्छाचारी संस्थाअन्तर्गत स्थिर रहन्छन्। जहाँ सत्ता केन्द्रीकृत हुन्छ र सिर्जनशीलता नियन्त्रणमा राखिन्छ, त्यहाँ नवप्रवर्तन मर्छ।

एसियाका धेरै भागमा निरंकुश राजतन्त्र, परम्परागत पदानुक्रम, जाति प्रणाली, औपनिवेशिक शासन र सामन्ती व्यवस्थाले सामाजिक गतिशीलता रोके र व्यापक विकासलाई अवरुद्ध गरे।

नेपाल पनि २१औँ शताब्दीको सुरुआतसम्म राजतन्त्र र सामन्ती व्यवस्थाअन्तर्गत रहेकाले शिक्षा, उद्यमशीलता र नवप्रवर्तनमा पहुँच सीमित भयो। आधारभूत पूर्वाधार, विज्ञान र शिक्षामा न्यून सार्वजनिक लगानीका कारण दशकौँसम्म आर्थिक एकान्तता र अविकास कायम रह्यो।

संक्षेपमा, जहाँ पश्चिमले आलोचना गर्ने, मतदान गर्ने, लगानी गर्ने र सिर्जना गर्ने स्वतन्त्रताबाट सञ्चालित “नवप्रवर्तन पारिस्थितिकी तन्त्र” निर्माण गर्‍यो, त्यहाँ एसियाका धेरै भाग दोहनकारी वा सामन्ती संस्थाले जकडिए। त्यसैले १८०० पछि पश्चिमको प्रभुत्व अपरिहार्य थिएन—यो संस्थागत परिवर्तनको परिणाम थियो, जसले मानव क्षमतालाई मुक्त गर्‍यो।

यसै सन्दर्भमा, जोएल मोकिर, फिलिप अगियोन र पिटर हाउइट (२०२५ का अर्थशास्त्र नोबेल विजेता) ले निरन्तर नवप्रवर्तन र “सृजनात्मक विनाश” को भूमिकालाई दीगो समृद्धिको आधारका रूपमा देखाएका छन्।

मोकिरले औद्योगिक क्रान्ति सफल हुनुको कारण प्रविधिपछाडिको वैज्ञानिक व्याख्या र नयाँ विचारप्रति खुलापन भएको बताउँछन्। अगियोन र हाउइटले सुम्पेटरको “सृजनात्मक विनाश” को अवधारणालाई दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धिको इन्जिनका रूपमा औपचारिक रूपमा मोडेल गरेका छन्।

समावेशी लोकतन्त्र, अनुसन्धानको स्वतन्त्रता, कानुनी स्थायित्व, संस्थागत स्वतन्त्रता र राज्यको समर्थन बिना दीगो नवप्रवर्तन सम्भव हुँदैन। पश्चिमका तुलनात्मक रूपमा लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रणालीहरूले सृजनात्मक विनाशलाई अघि बढ्न दिए, जबकि छिङ चीन वा औपनिवेशिक भारत र दक्षिण एसियामा जरा गाडेका सत्ताहरूले नयाँ नवप्रवर्तनलाई प्रायः प्रतिरोध वा नियन्त्रण गरे।

आज वर्तमानतर्फ फर्किँदा, हामी विश्व मञ्चमा एसियाको पुनरागमन देखिरहेका छौँ।

चीन र भारत राजनीतिक स्वतन्त्रता र नीतिगत स्वायत्तता प्राप्त गरेपछि मात्र अघि बढ्न थाले। १९४९ मा कम्युनिस्ट क्रान्तिबाट स्वतन्त्रता र १९७८ पछिका सुधारहरूमार्फत चीनले सयौँ लाख मानिसलाई गरिबीबाट बाहिर निकाल्दै आर्थिक चमत्कार हासिल गर्‍यो। आज चीन विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र र अग्रणी उत्पादनकर्ता हो, साथै विद्युतीय सवारी, नवीकरणीय ऊर्जा र कृत्रिम बुद्धिमत्तामा नवप्रवर्तनको शक्ति केन्द्र बनेको छ।

भारत पनि विश्वका सबैभन्दा तीव्र गतिमा बढिरहेका ठूला अर्थतन्त्रमध्ये एक बनेको छ। विशाल मानव संसाधन र समय–समयमा गरिएको आर्थिक पुनर्संरचनाका कारण भारतले प्रविधि र स्टार्टअपको जीवन्त पारिस्थितिकी तन्त्र विकास गरेको छ। हालै भारतले बेलायतलाई उछिन्दै विश्वको पाँचौँ ठूलो अर्थतन्त्रको स्थान ओगटेको छ। बेंगलुरु, हैदराबाद र मुम्बईजस्ता सहरहरू प्रमुख प्रविधि केन्द्र बनेका छन्।

चीन र भारत दुवैले राजनीतिक स्वतन्त्रता र शासन सुधारले विकासलाई कसरी मुक्त गर्‍यो भन्ने देखाउँछन्।

तर आज एसियाको नवप्रवर्तन केवल उच्च प्रविधिमा सीमित छैन—यो किफायती, सामाजिक र स्थानीय रूपमा जरा गाडिएको पनि छ। नेपालको सामुदायिक वन कार्यक्रम यसको सशक्त उदाहरण हो। १९९२ मा देशको २६% रहेको वन क्षेत्र सामुदायिक व्यवस्थापनमार्फत २०१६ सम्म करिब ४५% पुगेको छ।

नेपाल ऐतिहासिक रूपमा ढिलो सुरु भयो। भारत वा चीनको तुलनामा हामी करिब ४० वर्ष पछाडि छौँ। २००८ मा मात्र पुरानो राजतन्त्रको अन्त्य भयो। यो ढिलो राजनीतिक खुलापनले नेपालको आर्थिक उडान ढिलो हुनुको आंशिक कारण हो। तर अहिले समावेशी लोकतन्त्र र तुलनात्मक शान्ति स्थापित भएकाले नेपालले छिमेकी मुलुकका पाठहरू उपयोग गर्न सक्छ। हालैको जेन–जी विद्रोहले बलियो चेतावनी दिएको छ।

राष्ट्रिय सन्दर्भ

आज नेपालको चुनौती चारवटा “I” शब्दमा समेट्न सकिन्छ—संस्था (Institutions), एकीकरण (Integration), समावेशीकरण (Inclusion) र नवप्रवर्तन (Innovation)।

संस्था: दीर्घकालीन समृद्धिको आधार संस्था हुन्। नेपालको नोकरशाहीदेखि कानुनी शासनसम्मका संस्थामा आमूल सुधार आवश्यक छ। राजनीतिक अस्थिरता, बारम्बार सरकार परिवर्तन, कमजोर सुशासन, भ्रष्टाचार र लालफीताशाहीले विकास अवरुद्ध गरेका छन्। बलियो, पारदर्शी र जवाफदेही संस्था बिना राम्रो नीति पनि असफल हुन्छ।

एकीकरण: चीन र भारतबीच हिमालको काखमा रहेको नेपाल ऐतिहासिक रूपमा पृथक रह्यो। ढिलो एकीकरण हुँदा हामी श्रम निर्यातक र तयार वस्तु आयातकर्ताको निर्भरता जालोमा पर्‍यौँ। लगानी न्यून छ, विश्व मूल्य शृंखलासँग हाम्रो व्यवसाय जोडिएको छैन। ऊर्जा, यातायात, नीति सुधारमार्फत आन्तरिक र बाह्य एकीकरण बढाउनुपर्छ।

समावेशीकरण: जाति, जातीयता, लिङ्ग र क्षेत्रका आधारमा ऐतिहासिक रूपमा पछाडि पारिएका समुदायहरू अझै अवसरबाट वञ्चित छन्। समावेशी विकास नै नैतिक र आर्थिक दुवै दृष्टिले आवश्यक छ।

नवप्रवर्तन: अनुसन्धान तथा विकासमा लगानी न्यून (GDP को करिब ०.३%) छ। विश्वविद्यालयहरू अनुसन्धानमा पछि छन्। प्रविधि स्टार्टअपका केही सकारात्मक संकेत भए पनि वित्त, मार्गदर्शन र बजार अभाव छ। नवप्रवर्तन बिना नेपाल कम उत्पादक गतिविधिमा अड्किने जोखिम छ।

विश्व सन्दर्भ

असमानता संकट, पर्यावरणीय विनाश र डिजिटल अव्यवस्थाजस्ता विश्वव्यापी चुनौतीहरू हाम्रो सामु छन्। २००० पछि विश्वका धनी १% ले नयाँ सम्पत्तिको ४१% ओगटे, गरिब ५०% ले केवल १%। जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधताको ह्रास, प्रदूषण, र डिजिटल प्रविधिको दुरुपयोगले लोकतन्त्रलाई चुनौती दिइरहेको छ।

दक्षिण एसियाली सन्दर्भ

दक्षिण एसिया अवसर र संकटको दोबाटोमा छ। युवा विद्रोहहरूले समयमै नेतृत्वको परीक्षा लिएका छन्।

मुख्य चुनौतीहरू:
– विश्वका ४०% गरिब दक्षिण एसियामा
– क्षेत्रीय तनाव र राजनीतिक अस्थिरता
– वर्ग, जाति, लिङ्ग र क्षेत्रगत असमानता

तुलनात्मक फाइदाहरू:
– विशाल युवा जनसंख्या
– श्रम–प्रधान उद्योगमा लागत प्रतिस्पर्धात्मकता
– रणनीतिक भौगोलिक स्थान
– बलियो प्रवासी पूँजी
– डिजिटल छलाङको सम्भावना

निष्कर्ष

इतिहास भाग्य होइन। स्वतन्त्रता र नवप्रवर्तन सँगसँगै जानुपर्छ। दिगोपन नै भविष्यको एकमात्र बाटो हो। असमानता र डिजिटल अव्यवस्थाका समाधान पनि विश्वव्यापी छन्।

अन्ततः, संसारलाई वस्तुगत रूपमा बुझ्न र दीगो रूपमा परिवर्तन गर्न वैज्ञानिक दृष्टिकोण आवश्यक छ। यसका लागि हामीले “वैज्ञानिक मानवतावाद” जस्तो उन्नत विश्वदृष्टि विकास गर्नुपर्ने हुन सक्छ।

आउनुहोस्, एउटा साझा सपना देखौँ—नवप्रवर्तन मानव विकासका लागि समर्पित दक्षिण एसिया; समावेशी लोकतन्त्र फस्टाएको क्षेत्र; दिगो, हरित र सहनशील समाज; र यो नयाँ “महान समागम” को नेतृत्व गर्ने ऊर्जाशील युवा पुस्ता।

यो दृष्टि महत्वाकांक्षी छ—तर सम्भव छ।

IIT बम्बे—टेकफेस्ट २०२५ मा पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईद्वारा प्रस्तुत मुख्य भाषण।