नेपाल आउने विदेशी नागरिक अनिवार्य निगरानीमा रहने गरी सूचना प्रणाली व्यवस्थित गर्न सरकारले पहल थालेको छ ।
विगत पाँच वर्ष अघिदेखि गृहकार्यमा रहेको विदेशी नागरिक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली जेनजी आन्दोलन र परिवर्तित परिस्थितिका कारण अन्योलमा परेको थियो । सरकारले यही पुस १७ गते अर्थात् नयाँ वर्ष सन् २०२६ को जनवरी १ देखि उक्त प्रणालीलाई अनिवार्य कार्यान्वयनमा लैजान थालेको हो ।
देशको सुरक्षा व्यवस्थासँगै प्रणालीबाट सरकार, पर्यटन सम्बन्धित निकाय तथा एकीकृत सूचना प्रणाली अभिलेखीकरणमा फाइदा पुग्ने विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारी प्रस्ट्याउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले पहिलो पटक सुरु गर्न लागेको हो, चुनौती धेरै देखिए पनि समाधान गर्दै अघि बढ्ने उद्देश्यसाथ लागिपरेका छौँ ।”
पछिल्लो समय विभिन्न बहानामा नेपाल आएका विदेशी नागरिकको आपराधिक घटनामा संलग्नता बढ्दो रहँदा देशको शान्ति सुरक्षामा प्रभाव परेको निष्कर्ष विभिन्न सुरक्षा निकायले पनि निकालेका थिए । विभागका अनुसार भुटानी तथा रोहिङ्ग्या शरणार्थीबाहेक आठ हजार २०७ जनाको वर्तमान अवस्थामा भिसा सकिएर अनधिकृत रूपमा नेपालमा रहेको देखिएको छ । तीमध्ये केहीले यात्रा अनुमतिपत्र बनाएर गए पनि बाँकी सूचना प्रणालीमा दर्ता भएको खण्डमा जानकारी दिन सकिने छ ।
विदेशी नागरिक नेपालमा आएर भिसा समयभन्दा बढी बसेर लुटपाट, जबरजस्ती करणी, लागुऔषध प्रयोगलगायतका आपराधिक गतिविधिमा संलग्न हुने क्रम बढेको छ ।
नेपाल आएका विदेशी नागरिक को, कहाँ र कसरी बसेका छन् भन्ने यकिन तथ्य नहुँदा अनुसन्धान, कारबाही र न्याय निरूपणमा तथा सेवा सुविधा प्रवाहमा पनि समस्या र प्रश्न उठिरहेका बेला सरकारले सूचना प्रणालीमा सबै विदेशी नागरिकलाई आबद्ध हुन बाध्यकारी बनाउन खोजेको विभागले औँल्याएको छ ।
तिवारीले थप्नुभयो, “प्रणालीमा आबद्धतासँगै राज्यसँग सूचना हुन्छ, त्यो भएपछि राष्ट्रिय सुरक्षा प्रवर्धनसँगै पर्यटन विकास र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई नेपाल सुरक्षित छ भनेर विश्वास दिलाउन सकिन्छ ।” विदेशी नागरिक नेपालमा विभिन्न कारणले हराउँदा मित्रराष्ट्रबाट सोधनी हुँदा सरकार अन्योलमा पर्ने गरेको अवस्था अहिलेसम्म कायमै छ ।
तथापि उहाँका अनुसार केही चुनौती कायम छन् । जस अनुसार विदेशी नागरिक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा सबै सरोकारवालालाई आबद्ध गराउने प्रविधि पु¥याउन नसक्नु, अनौपचारिक प्रणालीमा सङ्घ संस्था रहनु, डिजिटाइजेसनको प्रणालीबाट विभिन्न निकाय टाढा रहनु जस्ता अनेकन चुनौती छन् । तिनका बाबजुद पनि काठमाडौँमा उपलब्ध तारे होटलबाट प्रणालीमा आबद्धता सुरु गर्न थालिएको महानिर्देशक तिवारीले जानकारी दिनुभयो ।
विभागका इन्जिनियर सन्तोषकुमार शाहका अनुसार विभागले त्यस सम्बन्धमा एकमतसाथ काम गरिरहेको छ । विभिन्न समिति बनाएर मात्र होइन, अध्यागमनमै बोलाएर बारम्बार छलफल जारी राखिएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीलाई व्यक्तिगत रूपमै फोन गरेर प्रणालीमा आबद्ध हुन भनिरहेका छौँ ।” अन्योलमा परेकालाई यसको लाभ र भविष्यको सुरक्षाबारे पनि विभागले अवगत गराउने क्रम जारी राखेको छ ।
त्यसका लागि तिनै तहका सुरक्षा निकायसँगै एयरपोर्ट व्यवस्थापन, नेपाल टेलिकम, नेपाल टुरिजम बोर्ड, तारे होटलका व्यवस्थापन, पर्यटन व्यवसायमा आबद्ध ट्रेकिङ एजेन्सीसँग पनि बारम्बार कसरी प्रणाली सुसञ्चालन गरेर विदेशी नागरिकको सूचना अद्यावधिक गर्ने भनेर विभागमै छलफल हुने गरेका छन् । सबै निकायले समन्वयकारी रूपमा प्रणालीमा आबद्धतालाई सकारात्मक लिँदै सहजीकरण गर्ने वाचा पनि गरेको विभागले जनाएको छ ।
हालसम्म तारे होटलसहित दुई तीन वटा ट्रेकिङ एजेन्सी गरेर २५ वटा निकाय प्रणालीमा जोडिन आइपुगिसकेका छन् । बाँकीलाई विभागको ताकेता जारी छ । पहिलो चरणमा उपत्यकामा पुस १७ देखि दोस्रो चरणमा फागुन १७ देखि देशभित्रका सबै तारे होटल, विमान कम्पनी, टुर्स एन्ड ट्राभल्स कम्पनी, मनी एक्सचेन्जरसँगै सबै प्रकारका होटल, गेस्टहाउस तथा अन्य सार्वजनिक तथा निजी संस्थाबाट विदेशी नागरिकलाई प्रवाह हुने सेवामा यो प्रणालीको आबद्धता अनिवार्य गरिने भएको छ ।
नेपाल पक्षराष्ट्र रहेका अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र प्रबन्धले सबै सदस्य राष्ट्रलाई अध्यागमनसम्बन्धी अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने दायित्व सिर्जना गरे पनि नेपालले त्यो पूर्ण रूपमा यसअघि कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको थिएन । रासस
