डा.गोविन्द केसीले विगतमा व्यवसायीको स्वार्थ स्वार्थ समूहको चलखेलबाट मेडिकल कलेजको सिट बढाइएको भन्दै निर्णय उल्टाउन सरकारसमक्ष विभिन्न माग राखेका छन्।
डा.केसीले आइतबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई सिंहदरबारमा भेटेर १० बुंदे माग प्रश्तुत गरेका हुन् । उनले स्वार्थ स्वार्थ समूहको चलखेलमा मेडिकल कलेजको सिट बढाइएको दाबी गरेका छन्।
मागपत्र बुझाउन डा.केसीसँगै चिकित्सा शिक्षा आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष श्रीकृष्ण गिरी, प्राडा जगदीशप्रसाद अग्रवालसमेत सिंहदरबार पुगेका थिए।
मागपत्र बुझ्ने बेला प्रधानमन्त्री कार्की, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, शिक्षामन्त्री महावीर पुन, स्वास्थ्य मन्त्री डा.सुधा गौतम र चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा.अञ्जनी झासमेत उपस्थित थिए।
विगतका सरकारहरुसँग बारम्बार सम्झौताहरु भए पनि तिनलाई कार्यान्वयन गर्ने बेला विभिन्न स्वार्थ समूहहरुको चलखेलका कारण धेरै सुधारका कामहरु टुंगोमा पुग्न नसकेको दाबी मागपत्रमा गरिएको छ।
मागपत्रको पहिलो बुँदामा चिकित्सा शिक्षा आयोगमा पूर्व प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीको नाजायज हस्तक्षेपका कारण गरिएका सिट सीमा हेरफेर लगायतका गलत निर्णयहरु तत्काल सच्याउनुपर्ने भनिएको छ। साथै, राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण चिकित्सा शिक्षा ऐन मिचेर आयोगबाट गराइएका अरु निर्णयहरु समेत सच्याएर आयोगको स्वायत्तता फर्काउनुपर्ने माग पनि छ।
यस्तै, गेटा मेडिकल विश्वविद्यालयमा कुनै दल वा स्वार्थ समूहको स्वार्थ हावी हुन नदिई योग्य पदाधिकारीहरु छनोट गरी शीघ्र अस्पतालको सेवा बिस्तार गर्ने तथा एमबीबीएस कार्यक्रम अघि बढाउनका लागि आवश्यक काम गर्ने, विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरुमा नियुक्त हुने पदाधिकारीहरुको मापदण्डसहितको उच्च शिक्षा विधेयकलाई अध्यादेशका रुपमा जारी गर्ने, सबै संस्थाहरुमा चिकित्सा शिक्षाको स्नातकोत्तर तहको निर्वाह भत्ता निःशर्त नेपाल सरकारको आठौं तहको सरह हुने व्यवस्था गर्ने, निर्मला कुर्मीलाई बेपत्ता पारेर हत्या गर्ने व्यक्तिको राजनीतिक पहुँचका कारण यस अघिका सरकारले निरन्तर उन्मुक्ति दिएकोमा तुरुन्त निष्पक्ष अनुसन्धान गरी अपराधीलाई न्यायको कठघरामा खडा गर्ने, नक्कली प्रमाणपत्र प्रकरणमा परेका मेडिकल कलेज व्यापारी डाक्टर तथा ठूला दलको निवर्तमान सांसदविरूद्ध रोकेर राखेको मुद्दा दायर प्रक्रिया अगाडि बढाउने लगायत मागहरु पनि राखिएको छ।
यसअतिरिक्त एकीकृत स्वास्थ्य शिक्षा प्रतिष्ठान विधेयकलाई अघि बढाउनुपर्ने, सरकारी अस्पताल तथा स्वास्थ सेवा संस्थाहरूमा अहिलेको आवश्यकता अनुसार जनशक्ति दरबन्दी वृद्धि गर्ने लगायत चिकित्सक लगायत स्वास्थ्यकर्मीहरूको रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने, युवा पुस्ताको आन्दोलनको क्रममा गोली हानी हत्या गर्न आदेश दिने ओली सरकार लगायत सम्बन्धित पदाधिकारीहरुलाई र सरकारी तथा निजी संरचना तथा धरोहर आगजनी गर्ने र गर्न लगाउने व्यक्ति तथा पक्षलाई तुरुन्त कारबाही गर्ने बिषयहरु पनि मागपत्रमा छन्।
