कृषि र मत्स्यपालनमा कुनै सम्झौताबारे विशेष निर्णय लिने अपेक्षा गरिएको विश्व व्यापार सङ्गठन (डब्ल्यूटीओ) को उच्चस्तरीय सम्मेलन शनिबार सम्पन्न भएको छ ।
सम्मेलनले ई-कमर्स र कृषि र मत्स्यपालनसम्बन्धी छलफललाई महत्त्व दिएपनि उपलब्धिमूलक हुन नसकेको सहभागी देशका प्रतिनिधिले जनाएका छन् । अबुधावीमा सम्पन्न १३ औँ मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनको परिणामले भूराजनीतिक तनाव र आर्थिक मन्दीका बिच सङ्गठनका १६४ सदस्यराष्ट्रहरुबिच तीव्र विभाजनलाई विश्वव्यापी व्यापारलाई जोखिम पारेका विषयहरूलाई उजागर गरेको छ ।
वार्तामा सहभागी युरोपेली सङ्घ (ईयू)का एक वरिष्ठ अधिकारीले भन्नुभयो, “विश्व व्यापार सङ्गठनले विश्व व्यापार सङ्कटको सकारात्मक पाटोलाई देखाउनुपर्ने खाँचो थियो । सम्भवतः सम्मेलनले विश्व समुदाय अहिलेको अवस्थाबाट अघि बढ्नु गलत हुनेछ भन्ने महसुस गराएको छ । समापन पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै एमसी-१३ भेलाका इमिराती अध्यक्ष थानी अल जेयुदीले कमीकमजोरीहरू स्वीकार गर्दै छलफल सोचेअनुरूप निष्कर्षमा पुग्न नसकेको बताउनुभयो ।
संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) का विदेश व्यापारमन्त्रीसमेत रहेका अल जेयुदीले भन्नुभयो, “हाम्रा धेरै सदस्यका लागि निकै महत्त्वपूर्ण रहेको सम्झौताका लागि हाम्रो भरमग्दुर प्रयासका बाबजुद पनि हामी केही विषयमा सहमत हुन सकेनौँ । विश्व व्यापार सङ्गठनका महानिर्देशक नगोजी ओकोन्जो-इवेलाले भन्नुभयो, “मैले सम्झन सक्ने कुनै पनि समयभन्दा बढी अनिश्चितताले भरिएको अन्तर्राष्ट्रिय पृष्ठभूमिमा वार्ता भएको छ । हामीले केही महत्त्वपूर्ण कुरा हासिल गरेका छौँ र अन्य पूरा गर्न सकेका छैनौँ ।”
विश्व व्यापार सङ्गठन राष्ट्रहरुबीचको व्यापारको नियमहरू हेर्ने एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय निकाय हो यसलाई सम्झौताहरू तयार गर्न सबै सदस्यहरूको पूर्णसहमति आवश्यक छ । एमसी १३ ले जेनेभामा सन् २०२२ मा भएको मन्त्रिस्तरीय ऐतिहासिक सफलतालाई दोहोर्याउने अपेक्षा गरिएको थियो । यसले मत्स्यपालनसम्बन्धी सम्झौता गरेको थियो र सदस्यहरू यस वर्षको अन्त्यसम्ममा विवाद समाधान प्रणालीलाई पुनः स्थापित गर्न सहमत भएका थिए । तर पछिल्लो मन्त्रिमण्डलले त्यो उद्देश्य पूरा गर्न सकेन ।
सम्मेलनको समापनपछि इन्टरनेसनल चेम्बर अफ कमर्सका महासचिव जोन डेन्टनले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भन्नुभएको छ, समग्र प्याकेजको अनपेक्षित कमीकमजोरी यसले ‘वेक अप कल’को रूपमा काम गरेको छ । सन् २०२२ मा गैरकानुनी, अघोषित र अनियमित माछा मार्ने कार्यमा अनुदानमा प्रतिबन्ध लगाउने सम्झौतापछि विश्व व्यापार सङ्गठनले क्षमताभन्दा बढी माछा मार्ने अनुदानमा केन्द्रित दोस्रो प्याकेजको निष्कर्ष निकाल्ने अपेक्षा गरेको थियो ।
जेनेभास्थित विश्व व्यापार सङ्गठनको मुख्यालयमा हालैका महिनाहरूमा भएको वार्ताले विकासशील देशहरूलाई लचकता र लाभ प्रदान गर्ने दोस्रो मत्स्य सम्झौताका लागि मस्यौदा ल्याउन सक्षम बनाएको थियो । रासस/एएफपी
