काठमाडौँ महानगरपालिले अस्पतालहरुले विपन्न, असहाय र वेवारिसेलाई १० प्रतिशत निःशुल्क उपचार सेवा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०’ कार्यान्वयनका लागि पत्राचार गरेसँगै सेवा शुरु भएको हो ।
‘काठमाडौँ महानगरपालिका अस्पतालमा निःशुल्क उपचार सेवा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०’ स्वीकृत भए लगत्तै फागुन महिना देखी कार्यान्वयन गर्न पत्राचार गरेको थियो ।
महानगर क्षेत्र भित्रका सम्पूर्ण निजी तथा सामुदायिक अस्पतालहरुलाई मिति २०८० फागुन १ गतेदेखि व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न पत्राचार गरिसकिएको जानकारी महानरले दिएको छ।
महानगरले भनेको छ ‘कोही नभएका र केही नभएकाले न औषधि किन्न सक्छन। न कुनै शुल्क तिर्न सक्छन्। यस्ता व्यक्तिको सबै उपचार र त्यसमा लाग्ने खर्च निःशुल्क हुनुपर्छ।’
त्यसैगरी “लक्षित वर्गको निःशुल्क उपचारका लागि हामीले कार्यान्वयनमा ल्याएको अनलाइन प्रणालीमा ४१ वटा अस्पताल आवद्ध भएका छन्। यी अस्पतालहरुमा ३ हजार २३९ शय्या छन्। यसको १० प्रतिशत अर्थात ३२३ वटा शय्या लक्षित वर्गका लागि हुन्। यसबाहेक अन्य अस्पतालहरुसँग सम्पर्क गर्ने र प्रणाली सञ्चालनका लागि अनुरोध भइरहेको छ।” भनिएको छ।
निःशुल्क उपचार पद्धतिलाई प्रणालीमा आधारित पारदर्शी बनाउन (फ्रीहेल्थ डट काठमाडौँ डट जीओभी डट एनपी) वेभ ठेगानामा प्रणाली उपलब्ध भएको समेत जानकारी दिइएको छ।
यो प्रणालीमा अस्पतालहरुलाई आवद्ध गराउन युजर नेम र पासवर्ड दिइएको छ भने यसमा कुन अस्पतालमा कुन सेवा छ। वेड संख्या कति हो। कति वडा वेडमा बिरामीले उपचार गराइरहनु भएको छ। कति वटा खाली छन, हेर्न सकिने भनिएको छ।
यस प्रणाली क्षेत्रपाटी निःशुल्क चिकित्सालय र काठमाडौँ मोडेल अस्पतालमा परीक्षण गरेर कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ।
प्रणालीले सेवा प्रदायक र सेवाग्राहीलाई सजिलै जोड्छ। सेवाग्राहीको आवश्यकता अनलाइन प्रणालीबाट नै पूरा हुन्छ। कुनै कारण यसको प्रयोग गर्न कठिन भएमा वा नसकेमा काठमाडौँ महानगरपालिकासँग सम्पर्क गर्न सकिन्छ। महानगरपालिकाले सेवा लिने अस्पतालहरुसँग सहजीकरण गरिदिन्छ। महानगरको सहजीकरण भूमिका सेवाग्राहीका लागि मात्र होइन, सेवा प्रदायकहरुलाई पनि उपचारका क्रममा कुनै कठिन परिस्थिति आएमा महानगरपालिकाले नै सहजीकरण गरिने बताइएको छ।
स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड, २०७७ को ७० (घ) र काठमाडौँ महानगरपालिका जनस्वास्थ्य ऐन २०८० को दफा २८ बमोजिम महानगरपालिका क्षेत्र भित्र रहेका सम्पूर्ण अस्पतालहरूले कुल शैयाको १० प्रतिशत निःशुल्क उपचार सेवाका लागि उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। यो सेवा नेपालका जुनसुकै भागबाट आएका व्यक्तिलाई पनि तोकिएको मापदण्डबमोजिम हुने भनिएको छ।
महानगरले यस कार्यबिधीलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गराउन साझेदार तथा सरोकारवाला संघ संस्था, व्यक्ति तथा प्रतिनिधिहरुसँग छलफल गरी सरोकारवाला सहितको निःशुल्क उपचार सेवा निर्देशक समिति गठन समेत गरेको छ।
निःशुल्क उपचारका लागि महानगरपालिकाले यस अघि गरेका प्रयासहरू
माहानगरले २०८० जेठ ६ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै कानुनले तोकेको सुविधा उपलब्ध गराउन अस्पतालहरूलाई अनुरोध गर्दै उपलब्ध गराएको सेवाको विवरण अस्पतालमा टाँस गर्न र प्रत्येक महिनाको १० गतेभित्र महानगरमा पठाउन, सेवाग्राहीमैत्री सेवा प्रवाह गर्न, स्वास्थ्य संस्थाहरूमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्की र अन्य कर्मचारीहरूको प्रचलित कानुनले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन, स्वास्थ्यजन्य फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्न सूचनाबाट आग्रह गरेको थियो।
त्यस्तै ज्येष्ठ १६ गते काठमाडौं महानगरका मेयर वालेन शाहले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रीलाई भेटेर संघ तथा प्रदेश सरकार मातहतका अस्पतालहरूमा ७ दिनभित्र निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेका थिए।
त्यस भेटपछि ज्येष्ठ १९ गते मन्त्रालयले मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट ऐन तथा मापदण्डमा भएको विपन्न, असहाय र बेवारिसे बिरामीको सिफारिस सम्बन्धित स्थानीय तहका वडा कार्यालयबाट गर्ने गराउने निर्णय गरेको थियो।
ज्येष्ठ २१ गते मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्दै त्यस्ता बिरामीहरूको निःशुल्क उपचार हुने व्यवस्था मिलाउन र त्यसको अनिवार्य अनुगमन गर्न गराउन अनुरोध गरेपछी संघ र प्रदेश सरकार मातहतका अस्पतालको अनुगमनका लागि स्थानीय तहलाई बाटो खुलेको थोयो।
यसपछि महानगरपालिकाको स्वास्थ्य विभागले अस्पतालहरूको अनुगमन शुरु गर्यो भने अनुगमन तथा उपचार पद्धतिलाई व्यवस्थित गर्न विभागले कार्यविधिको मस्यौदा तर्जुमा गरेको थियो।
कार्यविधिमा भएका व्यवस्थाका बारेमा सरोकारवालाहरूको धारणा लिनका लागि गएको भदौ महिनामा सरकारी र सामुदायिक अस्पतालहरूसँग एक चरणमा र निजी अस्पतालका प्रतिनिधिहरूसँग अर्को चरणमा छलफल समेत गरको थियो।
कार्यविधिमा के छ ?
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ दफा ११ (४) ख २ को स्वास्थ्य संस्थाको नियमन गर्ने कानुनी अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ। स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड २०७७, परिच्छेद २४ दफा ७० ९घ० मा अस्पतालमा उपचारका लागि आउने विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीका लागि कुलमध्ये १० प्रतिशत शय्या छुट्याइ निःशुल्क उपचार गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ।
लक्षित वर्गको निःशुल्क उपचारलाई प्रणालीमा आधारित, व्यवस्थित, प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन जारी गरिएको कार्यविधिमा महानगरपालिकाका प्रमुखको संयोजकत्वमा निर्देशक समितिको व्यवस्था छ। समितिमा उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित सरोकारवाला कार्यालयका प्रतिनिधिहरू सदस्य रहेने व्यवस्था छ।
अस्पतालहरूमा उपचारको समन्वय र सहरीकरणका लागि महानगरपालिकामा चिकित्सकसहितको निःशुल्क उपचार सेवा एकाई हुने कार्यविधिले व्यवस्था गरेको छ। एकाईमा सबै अस्पतालहरूमा उपलब्ध निःशुल्क शय्याको संख्या, उपयोग, रोग अनुसारको चिकित्सक सेवा सम्बन्धी विवरण हुनेछ। तथ्याङ्क र सेवाका आधारमा उपचारका लागि अस्पताल र बिरामीका बिच समन्वय र सहजीकरण गर्ने काम एकाईको मुख्य जिम्मेवारी रहेको छ।
उपचार प्रक्रियाका लागि बिरामीले वडालाई सिफारिसका लागि दिने निवेदन, स्थानीय तहले उपचारका लागि गर्ने सिफारिस, वडाले गर्ने सर्जमिन, विरामीलाई उपचार दिँदा भर्नु पर्ने फाराम, दैनिक रजिस्टर, उपचार गर्ने बिरामी वा निजको आफन्तबाट प्राप्त गर्नु पर्ने विवरण, प्रतिवेदनका ढाँचा कार्यविधिको अनुसूचीमा राखिएका छन्।
निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार सेवा कसरी लिने ?
१) गरिबी परिचय पत्र भएका बिरामीहरूले सोझै अस्पताल गई उपचार सेवा लिन सकिने।
२) यदि गरिबी परिचय पत्र छैन भने बिरामीहरूले कार्यविधिको अनुसूची २ बमोजिमको निवेदन र आर्थिक अवस्था खुल्ने अनुसूची ५ बमोजिमको फाराम भरी सम्बन्धित वडा कार्यालयमा दिने।
३) वडा कार्यालयबाट दिइने अनुसूची ४ बमोजिमको सर्जमिन र अनुसूची ३ अनुसारको सिफारिस पत्र लिई अस्पतालमा जाने।
४) यदि बिरामीलाई उपचारका लागि कुन अस्पताल जाने अन्योल भएमा सम्बन्धित वडाको सिफारिस पत्र लिई काठमाडौँ महानगरपालिका स्वास्थ्य विभागको निःशुल्क उपचार सहजीकरण एकाइमा सम्पर्क गर्ने । जनस्वास्थ्य निरीक्षक धनेन्द्र श्रेष्ठलाई मोबाइल नम्बर ९८०१३०६८९३ मा सोझै सम्पर्क गर्न सकिनेछ।
५) बेवारिसेको हकमा नजिकको वडा कार्यालय तथा प्रहरी कार्यालयको सिफारिसको आधारमा निःशुल्क उपचार प्रदान गरिने।
