राष्ट्रिय योजना आयोगले १६औँ योजनाका लागि प्रदेश योजना आयोग र स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिमूलक संस्थासँग छलफल गरेको छ । सिंहदरबारस्थित आयोगको हलमा बुधवार भएको छलफलमा १६औँ योजनाका लागि सुझाव दिन कोशी प्रदेशबाहेक सबै प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्षको सहभागिता रहेको थियो ।
सहभागीले कृषिको उत्पादकत्व बढाउने तथा रोजगारी सिर्जनाका लागि मद्दत पुग्ने किसिमको योजना बन्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सहज र सुलभ स्वास्थ्य सेवा साथै गुणस्तरीय शिक्षामा समेत १६औँ योजनाले ध्यान दिनुपर्ने सहभागीको सुझाव छ ।
सहभागीले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गर्नसके कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा वन क्षेत्रको १५ प्रतिशत योगदान पुर्याउन सकिने भन्दै काठजन्य वस्तुहरूको उपयोग गर्ने र अहिले भइरहेको फर्निचर आयातलाई कम गर्ने किसिमको नीति तर्जुमा गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा मीनबहादुर श्रेष्ठको अध्यक्षतामा भएको छलफलमा प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्षसहित जिल्ला समन्वय समिति, नगरपालिका सङ्घ तथा गाउँपालिका सङ्घबाट प्रतिनिधिको सहभागिता थियो ।
छलफलमा मधेस प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष नाथुप्रसाद चौधरी, बागमती प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा नरविक्रम थापा, लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा नहकुल केसी, कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष योगेन्द्रबहादुर शाही र सुदूरपश्चिम प्रदेशका योजना आयोगका उपाध्यक्ष मोहनदेव विष्टले १६ औँ योजनाका सम्बन्धमा सुझाव दिनुभएको थियो । रासस
