काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र बाह्य विज्ञापन गर्न नपाइने भएको छ। शुक्रबार सार्वजनिक भएको ‘काठमाडौँ महानगरपालिका बाह्य विज्ञापन नियमन निर्देशिका’मा महानगरपालिकामा विद्युत् र टेलिफोनको खम्बा, सडकपेटी र सार्वजनिक प्रयोगका संरचनामा विज्ञापन गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।
यो निर्देशिका स्थानीय राजपत्रमा समेत प्रकाशित गरिएको महानगरपालिकाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। निर्देशिकाको प्रतिकूल हुने विज्ञापन सामग्रीलाई न्यायिक समितिले एक लाख रुपियाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था निर्देशिकामा रहेको छ। विज्ञापन राख्ने ठाउँ १२ फिटभन्दा कम उचाइमा रहेमा, नक्सा पास नभएको संरचनामा, प्राविधिक रूपमा सबल नभएको भवनमा, बाहिरी रूपमा रङ्गरोगन नगरिएको भवनमा, हेर्दा दुरुस्त नदेखिने भवनमा विज्ञापन बोर्ड राख्न नपाइनेलगायतका व्यवस्था निर्देशिकामा उल्लेख छ। यस्तै कुनै घर वा भवनको बार्दली, झ्याल, ढोका, भेन्टिलेटर छेकेर हावा वा प्रकाश छेकेर बोर्ड राख्न पाइने छैन।
महानगर क्षेत्रभित्र विज्ञापन गर्ने प्रयोजनका लागि कुनै पनि स्थानमा द्वार तथा स्टल निर्माण गर्ने, स्टिकर टाँस्ने, वाल पेन्टिङ, पोस्टरिङ, पम्प्लेटिङ, पर्चा वितरण र ब्यानर टाँस्न अनुमति दिन नसकिने निर्देशिकामा व्यवस्था छ। महानगरपालिकाका अनुसार मल, सुपरमार्केट र बहुतले व्यावसायिक भवनबाहेकका पुरातात्त्विक महत्वका क्षेत्र, प्रशासनिक क्षेत्र, सम्पदा क्षेत्र, कूटनीतिक क्षेत्रमा र त्यसको एक सय मिटर भित्रको दूरीमा कुनै किसिमको बोर्ड राख्न पाइने छैन। निर्देशिकाअनुसार विज्ञापनसम्बन्धी सङ्घीय र प्रदेश कानुनविपरीत हुने, धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्त्विक, ऐतिहासिक स्थल, विश्व सम्पदा क्षेत्रमा सूचीकृत मौलिक संरचना वा संस्कृतिमा प्रतिकूल असर हुने विज्ञापन गर्न पाइने छैन।
नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाधीनता, सङ्घीय एकाइबीचको सम्बन्ध, सार्वजनिक शान्ति सुव्यवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा खलल पु-याउने विषय वा सामग्रीलाई ग्राह्य नहुने विषयका रूपमा निर्देशिकामा राखिएको छ। त्यसैगरी निर्देशिकामा राष्ट्रिय झन्डा, राष्ट्रियगान, निशाना छाप, छापको आंशिक वा पूरै भाग, राष्ट्रिय विभूतिको प्रयोग वा अवमूल्यन हुने विषय, राज्यद्रोह, अदालतको अवहेलना, अपराध दुरुत्साहन गर्ने गरी विज्ञापन गर्न नपाइने व्यवस्था रहेको छ।
लैङ्गिक विभेद, जातीय छुवाछूत, धर्म, वर्ण, लिङ्ग, जातजातिबीचको सम्बन्ध, आर्थिक अवस्था, भाषा, क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा अपाङ्गतालगायत कुनै पनि आधारमा विभेद हुने विषय विज्ञापन सामग्रीका रूपमा ग्राह्य नहुने निर्देशिकामा उल्लेख छ।
