ब्यांकर्सहरूको संस्था नेपाल ब्यांकर्स संघले ब्यांक, वित्तीय संस्था तथा लघुवित्त विरुद्ध भइरहेको धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति एवं आन्दोलन नियन्त्रणको माग गरेको छ।
नेपाल ब्यांकर्स संघ, डेभलपर्स ब्यांकर्स एशोसिएशन, नेपाल वित्तीय संस्था संघ र नेपाल लघुवित्त ब्यांकर्स संघले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर ब्यांक तथा वित्तीय संस्था र लघुवित्त विरुद्ध भएका अराजक घटनालाई समयमै नियन्त्रण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
“पछिल्लो समयमा केही व्यक्तिहरूले गरिरहेको नकारात्मक टिप्पणी, आन्दोलनको घोषणा तथा कर्मचारीहरू हतोत्साही हुने गरी दिइएको धम्कीपूर्ण अभिव्यक्तिहरू र अराजक व्यवहारप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “कुनै पनि विरोधको आडमा जबर्जस्ती कानून आफ्नो हातमा लिई हुने अराजक घटनालाई समयमै नियन्त्रण गर्नेतर्फ राज्यको ध्यान गएको छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं।”
ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण नतिर्न व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंको नेतृत्वमा अभियान शुरू भएपछि ब्यांकर्सहरूले वित्तीय प्रणाली खलबलिने भन्दै चिन्ता जनाउँदै आएका छन्। प्रसाईंले ऋण लिन आउने ब्यांकरलाई मोसो पोत्न सार्वजनिक आह्वान गरेका थिए। यसकै प्रभावस्वरूप फागुन १६ मा जाजरकोटमा लघुवित्तका कर्मचारीलाई मोसो पोतिएको थियो।
संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका चारै संस्थाले ब्यांकले ऋण दिएको रकम बचतकर्ताकै निक्षेपको रकम भएकाले यसको सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनपर्ने बताएका छन्। ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाले चार करोड ८३ लाखभन्दा धेरै निक्षेप खाता मार्फत झन्डै ५४ खर्ब रुपैयाँ निक्षेप सङ्कलन गरेको तथा १८ लाख ऋणीलाई ४८ खर्च ऋण दिएको संघले जनाएको छ।
ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाले गत आर्थिक वर्षमा राज्यलाई ३४ अर्बभन्दा बढी कर तिरेको तथा कोभिड-१९ महामारी संक्रमणका वेला ऋणीलाई ब्याजमा १० अर्ब छूट दिएको पनि जनाइएको छ। त्यसैगरी, देशको दूरदराजमा लघुवित्त संस्थाहरूले झन्डै ६० लाख निक्षेप खाता तथा ३२ लाखभन्दा बढी ऋणीलाई सेवा प्रदान गरेको पनि विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।
कुनै पनि ब्यांक तथा वित्तीय र लघुवित्त संस्थाबाट ऋण लिएपछि नियमित रूपमा कर्जाको सावाँ-किस्ता तिर्नु ऋणीको पहिलो दायित्व हुने कुरा स्मरण गराउँदै विभिन्न शर्तहरूको अधीनमा रही लिएको ऋण नतिर्ने भन्नु अराजकता हुने बताइएको छ। “यस प्रकारका क्रियाकलापहरू कसैको हितमा हुँदैनन्, यसले असहज वातावरण सिर्जना गर्छ र आर्थिक गतिविधिमा समेत नकारात्मक असर पर्छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
