सरकारले विश्व बैङ्कबाट प्राप्त हुने २ सय ७५ मिलियन अमेरिकी डलर करिब रु ३५ अर्ब सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
उक्त अनुदान सहायता यातायात तथा व्यापार आबद्धता कार्यक्रमका लागि खर्च गरिने छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा भदौ २७ गते बसेको मन्त्री परिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्नुहुँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सरकारले एशियाली विकास बैङ्कबाट प्राप्त हुने १२ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायता स्वीकार गर्न वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको बताउनुभयो ।
मन्त्री कार्कीले सरकारले सामाजिक सुरक्षा दोस्रो संशोधन नियमावली २०७९ स्वीकृत गर्ने निर्णय गर्नुका साथै नेपाल र रोमानियाबीच दुई पक्षीय परामर्श संयन्त्र स्थापना गर्ने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई स्वीकृति प्रदान गन निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो ।
यस्तै सरकारले बेरुजु फर्स्यौट अनुगमन समितिको सचिवालयमा राजपत्राङ्कित स्तरको दरबन्दी स्वीकृत गर्ने, संघीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गर्नुसँगै पोष्ट बहादुर बोगटी बहुप्राविधिक शिक्षालयलाई सरकारी जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउन स्वीकृति दिने र मधेश प्रदेशमा चिडियाखाना स्थापना गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको पनि मन्त्री कार्कीले बताउनुभयो ।
यस्तै मन्त्रीपरिषद् बैठकले अर्थमन्त्री, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्रीको विभिन्न कार्यक्रमका लागि हुने वैदेशिक भ्रमण स्वीकृत गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डा.बैकुण्ठ अर्याल, सहसचिव उत्तरकुमार खत्री लगायत उच्च अधिकारीहरूको पनि उपस्थिति रहेको थियो ।
