सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका सबै रिट निवेदन खारेज गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा तथा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासले आज उक्त विवादसम्बन्धी परेका ३० थान रिट निवेदन खारेज गरेको हो । उक्त विषयमा रिट जारी भइसकेको र त्यसबारेमा थप केही बोल्न नपर्ने उल्लेख गर्दै प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिट निवेदन खारेज गरेको अदालतलका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले जानकारी दिनुभयो ।
उक्त विवादको सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतले गत असार २८ गते नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गरेको थियो । सोही आदेशअनुसार हाल प्रधानमन्त्रीमा देउवा रहनुभएको छ । उक्त विवादको औचित्य समाप्त भएको भन्दै संवैधानिक इजलासले उक्त विवादसम्बन्धी सबै रिट निवेदन खारेज गर्ने आदेश गरेको हो ।
