सन् २०१४ देखि सन् २०१९सम्मको तथ्याङ्क
विगत ५ वर्षको अवधिमा नेपालको बहु आयामिक गरिबी घटेर १७.४ प्रतिशतमा झरेको छ । यस अवधिमा नेपालको ३१ लाख जनसङ्ख्या बहु आयामिक गरिबीबाट माथि उठेको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेर सार्वजनिक गरिएको बहु आयामिक गरिबी सम्बन्धी दोस्रो सूचकाङ्कले नेपालको बहु आयामिक गरिबी घटेर १७.४ प्रतिशतमा झरेको जनाएको हो ।
बहु आयामिक गरिबी सम्बन्धी दोस्रो सूचकाङ्क प्रतिवेदन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा विश्वनाथ पौडेलले आज सार्वजनिक गर्नुभयो ।
प्रतिवेदनका अनुसार अझै पनि नेपालको करिब ५० लाख जनसङ्ख्या बहु आयामिक गरिबीको रेखामुनि रहेको देखिएको छ । प्रतिवेदनले सन् २०१४ देखि सन् २०१९सम्मको तथ्याङ्कलाई आधार मानेर प्रतिवेदन तयार पारेको राष्ट्रिय योजना आयोगले जनाएको छ ।
प्रतिवेदनले सबैभन्दा धेरै गरिबी कर्णाली प्रदेशमा ३९.५ प्रतिशत रहेको देखाएको छ । त्यसै गरी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २५.३ प्रतिशत र दुई नम्बर प्रदेशमा २५.३ प्रतिशत गरिबी रहेको छ भने सबै भन्दा कम गरिबी रहेको प्रदेशमा गण्डकी प्रदेश परेको छ । गण्डकी प्रदेशमा ७ प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनि रहेका छन् भने वाग्मती प्रदेशमा गरिबी ९.६ प्रतिशत रहेको छ ।
जनसङ्ख्याको हिसाबले प्रदेश नम्बर दुईमा १२ लाख ९६ हजार जनता अझै पनि गरिबीको रेखामुनि रहेका छन् भने गण्डकी प्रदेशमा २ लाख २७ हजार जनता गरिबीको रेखामुनि रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेलले २ नम्बर प्रदेश र सात नम्बर प्रदेशले गरिबी घटाउने सन्दर्भमा अझै धेरै काम गर्नु आवश्यक भएको बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा योजना आयोगका सदस्य डा. रामकुमार फुयाँलले प्रतिवेदनको विभिन्न पक्षमा चर्चा गर्दै नेपालको गरिबी ३० प्रतिशतबाट घटेर १७.४ प्रतिशतमा झरेको बताउनुभयो ।
