सरकारले दल विभाजन गर्न सजिलो हुनेगरी अध्यादेश ल्याएको छ ।
आज बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत सङ्ख्या पुर्याएर दल विभाजन गर्न सकिने गरी अध्यादेश ल्याएको हो ।
यसअघि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा दल विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत सङ्ख्या अनिवार्य हुने उल्लेख थियो ।
संसद् अधिवेशन चालु नरहेको अवस्थामा सरकारले अध्यादेश ल्याउन पाउने संवैधानिक व्यवस्था छ। सरकारले संघीय संसदका दुवै सदनको चालु अधिवेशन हिजो मात्र अन्त्य गरेको थियो।
यसअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पनि दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो। तर, तत्कालीन नेकपामा तीव्र विरोध भएपछि सरकारले अध्यादेश फिर्ता लिएको थियो।
सरकारले ल्याएको अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयबाट स्वीकृत भएपछि लागू हुनेछ।
