सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले पत्रकार महासङ्घले सधैँ सरकारको प्रतिपक्षको भूमिका खेल्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको बताउनुभएको छ ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घ काठमाडौँ शाखाको २२ औँ साधारण सभाको उद्घाटन गर्नुहुँदै मन्त्री गुरुङले आफु सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री भएर आएपछि पत्रकारहरूले विगतदेखि नै उठाउँदै आएका कतिपय मागहरू सम्बोधनको प्रयास गरेको उल्लेख गर्नुहुँदै त्यसैको कारण पनि महासङ्घ र सरकार बिचको दूरी कम भएको बताउनुभयो ।
श्रमजीवी पत्रकारको समस्या, पत्रकार महासङ्घको संस्थागत विषयका विषयमा आफु जानकार भएको उल्लेख गर्नुहुँदै मन्त्री गुरुङले त्यस्ता विषय पत्रकार महासङ्घले मागको रुपमा प्रस्तुत गर्नुअघि नै आफूले समाधानको प्रयत्न गरेको बताउनुभयो ।पत्रकारहरूले समाजलाई द्वन्द्व, अराजकतातर्फ लैजाने खालका नभई समाज रूपान्तरण गर्ने खालका समाचारलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा सञ्चारमन्त्री गुरुङले जोड दिनुभयो ।
उहाँले नकारात्मक कुरालाई अनावश्यक ढङ्गले उछाल्ने पत्रकारहरूको प्रशंसा हुने र पुरस्कृत हुने परिपाटीको अन्त्य र सकारात्मक विषयलाई प्राथमिकता दिने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।मन्त्री गुरुङले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले पत्रकारहरूबाट विरोध हुने खालका काम नगरेको दाबी गर्नुहुँदै प्रेस पास नवीकरण, अनलाइन नवीकरण जस्ता विषयलाई जिल्लाबाटै हुने गरी काम अगाडि बढाइएको बताउनुभयो ।
मन्त्री गुरुङले पत्रकार कल्याणकारी कोषमा अहिले ५ करोड रहेको र त्यसलाई आगामी वर्ष ५ करोड थप गरी १० करोडको पुर्याइने जानकारी दिनुभयो ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घ काठमाडौँ शाखाका अध्यक्ष शान्ताराम विडारीको सभापतित्वमा सम्पन्न कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभाका सदस्य रामनारायण विडारी, काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्य, नेपाल पत्रकार महासङ्घका केन्द्रीय महासचिव रमेश विष्ट लगायतले मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको थियो ।कार्यक्रममा वरिष्ठ पत्रकार शम्भु श्रेष्ठ, राजेन्द्र स्थापित, निर्मला शर्मा लगायतलाई सम्मान समेत गरिएको थियो । –रासस
