पुँजीगत खर्च बढाउनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय र अन्तरमन्त्रालय छलफल र समन्वय हुनुपर्नेमा जोड
चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्त सम्ममा मुलुकको पुँजीगत खर्च १४.४० प्रतिशत अर्थात् ५० अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ भएको छ ।
यस अवधिमा मुलुकको चालू खर्च ३ खर्ब ४२ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ ३६.०८ प्रतिशत भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयमा आइतबार भएको आर्थिक वर्ष २०७७र७८ को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले कोभिड १९ को महामारीका बेला पनि स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर विकासका कामका साथै पुँजीगत खर्च बढाउन अर्थ मन्त्रालयले सहजीकरण र छलफल गरेको बताउनुभयो ।
अर्थमन्त्री पौडेलले पुँजीगत खर्च बढाउनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय र अन्तरमन्त्रालयमा छलफल र समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.पुष्पराज कँडेलले बजेट कार्यान्वयनका मापदण्डलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो ।
अर्थ सचिव शिशिरकुमार ढुङ्गानाले पछिल्ला दिनमा आर्थिक गतिविधि बढेको, ५४ प्रतिशत उद्योगहरू पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आएको, ३६ प्रतिशत आंशिक रुपमा सञ्चालनमा आएको बताउँदै पुँजीगत खर्च बढाउनका लागि थप पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरूले कार्यविधिहरू मन्त्रालयमा स्तरमा तयार पारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, बहु वर्षीय ठेक्काको सिलिङ एउटै हुन नहुने, स्रोतको फुकुवा छिटो हुनुपर्ने लगायतका धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
छलफलमा बजेट कार्यान्वयनका क्रममा गैर बजेटरी माग, थप निकासा माग, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व कानुनको परिपालनामा बेवास्ता, बजेट विनियोजनमा पर्याप्त ध्यान नदिने र रकमान्तर र कार्यक्रम संशोधनको दबाब, बजेट तर्जुमाका बखत ध्यान नपुर्याएको, वैदेशिक सहायता स्रोत परिचालनमा अनिच्छा, शोधभर्ना मागमा बेवास्ता जस्ता विषयहरू चुनौतीको रुपमा रहेको ठहर भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
त्यसैगरी बजेटको समीक्षाको क्रममा कार्यविधि, मापदण्ड र निर्देशिका तर्जुमा गर्न ढिलाइ, विनियोजन ऐन र बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी मार्गदर्शनको कमजोर परिपालना, बजेटरी सहायतासँग जोडिएका नीतिगत सुधारका क्षेत्रमा असहयोग, खर्चसम्बन्धी मापदण्ड उल्लङ्घन गर्ने परिपाटी, बजेट बाँडफाँटमा ढिलाइ पनि बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको पाइएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
आकस्मिक खर्चको दबाब, सङ्गठन संरचना र दरबन्दी विस्तार गर्ने होडबाजी, आयोजना वर्गीकरण सम्बन्धी मापदण्डको उल्लङ्घन, राष्ट्रिय महत्त्वका कार्यक्रम र आयोजनाबाट रकमान्तर प्रस्ताव लगायत पनि बजेट कार्यान्वयनका लागि चुनौतीको रुपमा रहेको अर्थ मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ ।
बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी गराउन अर्थ मन्त्रालयले आगामी दिनमा विनियोजित बजेट र स्वीकृत कार्यक्रमको कार्यान्वयन, समयमा नै बजेट समर्पण, औचित्यका आधारमा मात्र रकमान्तर र कार्यक्रम संशोधन प्रस्ताव, नयाँ बजेटको गहन तयारी, वैदेशिक स्रोतका कार्यक्रम र आयोजना कार्यान्वयनमा तीव्रता र शोधभर्ना, कानुन, मापदण्ड र मार्गदर्शनहरूको पूर्णतः कार्यान्वयन हुनुपर्ने जनाएको छ । –रासस
