बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कोभिडका कारण प्रभावित करिब ३ खर्ब कर्जा पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्नुपर्ने देखिएको छ । बैंकरहरूका अनुसार वाणिज्य बैंकहरूले असारसम्मको कर्जा लगानीको करिब १० प्रतिशतसम्म, विकास बैंक र वित्तीय संस्थाहरूले करिब ३–३ प्रतिशत हाराहारीमा कर्जा पुनर्संरचना गर्नुपर्ने देखिएको हो ।
पुस मसान्त नजिकिँदै गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कोभिडका कारण प्रभावित कर्जा पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्न भ्याइनभ्याई छ । गत असारसम्ममा वाणिज्य बैंकहरूले २९ खर्ब ७ अर्ब, विकास बैंकहरूले २ खर्ब ८७ अर्ब र वित्त कम्पनीले ७५ अर्ब २८ करोड कुल लगानी गरेका छन् । ‘अहिले पनि बैंकरहरू उठ्नेसम्मको कर्जा असुल गर्ने प्रयासमा हुनुहुन्छ,’ नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष तथा सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले भने, ‘६–७ महिना भइसकेकाले रिकभर हुन गाह्रो देखिँदै गएको छ ।’
बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह गरिएका कर्जामध्ये कोभिड–१९ बाट अति तथा मध्यम प्रभावित क्षेत्रमा प्रदान भएको कर्जा पुस मसान्तभित्र पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिने सुविधा राष्ट्र बैंकले दिएको छ । कोभिड–१९ का कारण व्यवसायमा परेको प्रभाव तथा वित्तीय अवस्थाको मूल्यांकन गरेर ऋणीको लिखित कार्ययोजनाअनुसार भविष्यमा ऋण चुक्ता हुन सक्ने आश्वस्त भएपछि मात्रै बैंकहरूले कर्जा पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्छन् । तर, यसअघि ऋणीले बुझाउनुपर्ने ब्याजको १० प्रतिशत रकम असुल गर्ने व्यवस्था छ ।
यसरी पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गरिएको कर्जाको ५ प्रतिशत रकम नोक्सान व्यवस्था भने गर्नुपर्छ । यस आधारमा करिब १५ अर्ब रुपैयाँ कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । यो अवधिमा पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना नभएका कर्जा पछि गर्नुपरेमा भने १२ दशमलव ५ प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ ।
१० प्रतिशत ब्याज असुल गर्नुपर्ने व्यवस्थाले भने व्यवसायीहरूलाई समस्या परेकाले पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्न पनि समस्या भइरहेको बैंकरहरूको भनाइ छ । ‘१० प्रतिशत ब्याज असुल हुन पनि गाह्रो हुने केही क्षेत्र छन्,’ वित्तीय संस्था संघका अध्यक्ष तथा गुडविल फाइनान्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सरोजकाजी तुलाधरले भने, ‘अर्कोतर्फ अति प्रभावित क्षेत्रमा गएको कर्जाका लागि मात्र साँवाको किस्ता र ब्याज रकमको भुक्तानीका लागि दुई वर्षसम्मको समय दिइएको छ ।’ मध्यम प्रभावित क्षेत्रमा पनि यसको आवश्यकता रहने देखिएको उनी बताउँछन् ।
राष्ट्र बैंकले कोरोनाबाट अति प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाह भएका सक्रिय कर्जा २०७७ असार मसान्तसम्म भुक्तानी हुनुपर्ने साँवाको किस्ता र ब्याज रकमलाई २०७८ असार मसान्तसम्ममा भुक्तानी गर्न सकिने सुविधा दिएको छ । पुनस्र्थापित हुन समय लाग्ने पर्यटन क्षेत्रलगायतका अति प्रभावित उद्योग–व्यवसायको यस्तो कर्जाकोे किस्ता र ब्याज रकमको भुक्तानीका लागि दुई वर्षसम्मको समयसमेत दिइएको छ ।
साँवा र ब्याज रकमलाई भुक्तानी अवधि थप भएको समयावधिभित्र समानुपातिक रूपमा कम्तीमा क्रमशः २ किस्ता, ३ किस्ता र ४ किस्तामा असुल गर्न राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई निर्देशन दिएको छ । तोकिएको भुक्तानी तालिका बनाउँदा ऋणीबाट कुनै पनि किसिमको ब्याज–शुल्क–हर्जाना–ब्याजको ब्याज लिन नपाइने व्यवस्था गरेको छ ।
अति प्रभावित क्षेत्रका पर्यटनलगायतका क्षेत्रमा गएका कर्जामा भने दुई वर्षपछिबाट मात्रै कर्जाको किस्ता तिर्न मिल्ने व्यवस्था आवश्यक रहेको र यस्तो गर्दा कर्जाको कम्तीमा २० प्रतिशत अग्रिम तिर्न सक्ने व्यवस्था गरेर सुविधा दिनुपर्ने बैंकरहरू बताउँछन् ।
वाणिज्य बैंकहरूबाट होटेललगायतका अति प्रभावित ठूला व्यवसायमा र विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीहरूबाट सार्वजनिक यातायात तथा होटेललगायतका परियोजनाका सवारीमा गएका कर्जाहरू पुनर्संरचना गर्नुपर्ने देखिएको बैंकरहरूले बताएका हुन् ।
‘विकास बैंकहरूले जारी गरेका कर्जामा अति प्रभावित भनेको सार्वजनिक यातायातहरू हुन्,’ डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष तथा गरिमा विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्दप्रसाद ढकालले भने, ‘हाम्रो ज्यादै कम कर्जा मात्रै पुनर्संरचना गर्नुपर्ने अवस्थामा छ ।’
बैंकहरूले अहिलेको वित्तीय विवरण बनाउने प्रणाली नेपाल फाइनान्सियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड (एनएफआरएस) अनुसार पुँजीकृत नभएको ब्याजसमेत आम्दानीमा देखाउन सक्ने र सो आधारमा सरकारलाई करसमेत तिर्ने भएकाले यस्तो आम्दानीको ५० प्रतिशत लाभांश वितरण गर्न पाउनुपर्ने तुलाधर बताउँछन् ।
‘पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न बैंकहरूले त्यसै जोखिम लिन सक्दैनन्,’ तुलाधरले भने, ‘बैंकका लगानीकर्ताले समेत लाभ पाउने अवस्थामा उनीहरू प्रोत्साहित हुनेछन् ।’ तर, यस्ता पुनर्संरचना भएका कर्जाको पुँजीकृत नभएको ब्याज आम्दानीलाई वितीय विवरणमा देखाएर नाफा बढेको मात्र देखाउन बैंकहरू इच्छुक नहुने र जसरी खराब भइसकेको कर्जाको नउठेको ब्याजलाई वित्तीय विवरणमा देखाउनुपर्दैन, बैंकहरूले त्यही बाटो अपनाउने अन्य बैंकर बताउँछन् । –रासस
