दिगो विकासको एजेन्डा २०३० प्राप्त गर्न अब एक दशक मात्र बाँकी रहेका बेला निम्तिएको यस्तो चुनौतीमा गरिबी न्यूनीकरण गर्न गरिएको प्रगति र समग्र विकास प्रयासहरूको मूल्याङ्कन गर्ने प्राथमिक सूचक हुनुपर्छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरिवी निवारण गर्दै नागरिकहरुको सहज जीवनयापनको विषय सरकारको पहिलो प्राथमिकता भएको बताउनुभएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको ७५औं महासभा अन्तर्गतको गरिवी निवारण सम्वन्धी “गरिवीको चूनौतीः पुनर्उत्थानका लागि नेतृत्व र गरिवीका बहुआयामिक सूचकहरूको प्रयोग” विषयक उच्चस्तरीय बैठकमा भर्चुअल प्रविधिबाट सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय विकास रणनीति तयार गर्दाकै अवस्थामा गरिवी निवारणका सवालहरुलाई प्राथमिकता दिने गरिएकोले नेपालमा गरिवीको दर पछिल्ला वर्ष उल्लेख्य रुपमा कम हुँदै गएको बताउनुभयो ।
कोहि भोको पर्दै र कोहि भोकै मर्दैन भन्ने नारा र लक्ष्य लिएर सरकारले सामाजिक सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकता दिएको प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओलीले संयुक्त राष्ट्रसंघको बैठकलाई जानकारी गराउनुभयो ।
राष्ट्रसंघ अन्तर्गतको गरिवी निवारण सम्बन्धमा बहुआयामिक सञ्जाल MPPN र अक्सफोर्ड गरिवी तथा मानव विकासको पहल संस्थाको सहआयोजनामा चिलीको अध्यक्षतामा भएको उच्स्तरीय बैठकलाई भर्चुअल प्रविधिबाट सम्वोधन गर्नेक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले नागरिकको सुदृढ जीवनका लागि संविधानको मौलिक हकमा नै समानतार समन्यायको व्यवस्था गरी नेपालले गरिवी निवारण गर्ने आफ्नो प्रतिवद्धतालाई प्रमाणित गरेको उल्लेख गर्नुभयो ।
संविधानको मौलिक हकमा नै स्वच्छ खाना र खानेपानीको अधिकार, आवास र स्वच्छ वातावरणको अधिकार प्रत्याभूत हुनुले नेपाल सरकारले गरिवी निवारणका लागि गरिरहेको प्रयासलाई थप व्याख्या गरेको प्रधानमन्त्रीले बैठकलाई बताउनुभयो ।
बास नभएकाहरुलाई घरवास उपलव्ध गराउने जनता आवास कार्यक्रम, आधारभूत शिक्षा अनिवार्य मात्रै नभइ माध्यमिक तह सम्म निशुल्क शिक्षा, आधारभूत निशुल्क स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्य वीमाजस्ता कार्यक्रमहरुले नागरिकको जीवनस्तर र्उकास्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको प्रधानमन्त्री ओलीले बैठकलाई जानकारी गराउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले लघुवित्त, सहकारी जस्ता समुदाय लक्षित आर्थिक कार्यक्रमहरुको माध्यमबाट नागरिकको आर्थिक जीवनलाई थप व्यवस्थित बनाउने काम भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले एक तिहाइ भन्दा बढी नागरिकहरुलाई समाजिक सुरक्षा योजनामा समेटेर सरकारले संविधान प्रदत्त मौलिक हकको व्यवस्था मात्रै गरेको छैन आर्थिक सामाजिक जीवनमा सुधार ल्याउन समेत महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ भन्नुभयो ।
राष्ट्रिय विकास रणनीति निर्धारण गर्ने क्रममा गरिवीलाई मौद्रिक रुपमा मात्रै नहेरी अन्य विभिन्न गैर मौद्रिक तथ्यहरुका आधारमा समेत मूल्याङ्कन गर्ने गरिएकोले गरिवी निवारणमा महत्वपूर्ण सफलता हासिल भइरहेको पनि प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रसंघको बैठकमा बताउनुभयो ।
२०१८ मा भएको गरिवीको अवस्था सम्वन्धी तथ्याङ्कले नेपालको अवस्था सुधारिंदै गएको देखिएको उल्लेख गर्नुहुदै प्रधानमन्त्री ओलीले दीघोविकास लक्ष्य हासिल गर्दै सन् २०२४ सम्म गरिवीको दरलाई ११. ५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य अनुरुप काम भइरहेको बताउनुभयो । –रासस
