‘सूचना तथा प्रसारण विभागका सेवा र व्यवस्थापन’

किरणराज शर्मा

नेपाल सरकारले आम सञ्चार क्षेत्रलाई मर्यादित र व्यावसायिक बनाई स्थिरता, स्थायित्व र विकासमा सञ्चार जगत्को योगदान प्रवद्र्धन गर्न कानुनी र संस्थागत सुधार गर्ने, पत्रकार दुर्घटना बिमा र पत्रकार वृत्तिकोषलाई सञ्चारकर्मीको हितमा परिचालन गर्ने नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, नेपाल सरकारले पत्रकारिता क्षेत्रको व्यावसायिकता अभिवृद्धि गर्न क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, सूचना प्रविधिमा आधारित सञ्चारमाध्यमलाई प्रवद्र्धन गर्न सार्वजनिक सरोकार र लोककल्याणकारी विज्ञापन अनलाइनबाट समेत प्रसारण गर्ने विषयमा आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरेको छ । सेवाप्रवाहलगायतका विषयमा ऐन, नियमावली, निर्देशिका र कार्यविधिमा थुप्रै विषय उल्लेख छन् । यसतर्फ यहाँ अन्य विषयमा चर्चा नगरी सेवाप्रवाहको विषयमा मात्र केन्द्रित गर्ने जमर्को गरेको छु ।

सूचना तथा प्रसारण विभागलाई कानुन र मन्त्रालयले दिएको अख्तियारीबमोजिम प्रशासन तथा पे्रस शाखाले छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०४८ र नियमावली, २०४९ तथा प्रेस प्रतिनिधि (प्रमाणपत्र तथा परिचयपत्र) वितरण कार्यविधि, २०७१ बमोजिम प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र, परिचयपत्र जारी तथा नवीकरणलगायतको सेवाप्रवाह, अनलाइन सञ्चारमाध्यम निर्देशिका, २०७३ बमोजिम अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता तथा नवीकरण, छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०४८ र नियमावली २०४९ बमोजिम पत्रपत्रिका तथा पत्रकारको अभिलेख व्यवस्थापन, सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९, प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ बमोजिम सार्वजनिक सूचना व्यवस्थापन र वितरण, श्रमजीवी पत्रकारसम्बन्धी ऐन, २०५१, श्रमजीवी पत्रकारसम्बन्धी नियमावली २०५३, प्रेस रजिस्ट्रारले उजुरीउपरका कारबाही तथा विवाद समाधान गर्दा अपनाउने कार्यविधि, २०७१ बमोजिम प्रेस रजिस्ट्रारको कार्यजिम्मेवारी सम्पादन, जस्तै ः श्रमजीवी पत्रकारहरूका पेसागत समस्या, मुद्दाहरूको सुनुवाइजस्ता कार्य, र लोककल्याणकारी विज्ञापन प्रकाशन, प्रसारण र रकम भुक्तानी गर्ने कार्यविधि, २०७४ बमोजिम लोकल्याणकारी विज्ञापनको उत्पादन, वितरण र सोको भुक्तानीजस्ता कार्य हुँदै आएका छन् ।

सेवाग्राही घरैमा बसी सेवा प्राप्तिका लागि चाहिने आवश्यक न्यूनतम डकुमेन्ट तयार पारी कागजात पेस गरेपश्चात् सहजताका साथ समयमै सेवा पाउन सक्छन्

प्रकाशन तथा फोटोग्राफी शाखामार्फत राष्ट्रिय सञ्चार नीति, २०४९ बमोजिम सरकारी कार्यक्रमको औपचारिक फोटोग्राफी, संग्रह र वितरण गर्ने, सूचनामूलक तथा ज्ञानवद्र्धक सामग्री जस्तैः नेपाल परिचय, नेपाल द्वैमासिक, विविधतामा एकता फोटो पुस्तक, नेपाल सरकारको आधिकारिक क्यालेन्डर र शुभकाना डायरी प्रकाशन तथा वितरण हुँदै आएको छ ।

प्रसारण शाखाबाट रेडियो सञ्चार (लाइसेन्स) नियमावली, २०४९ बमोजिम रेडियो यन्त्रको लाइसेन्स जारी, नवीकरण, हक हस्तान्तरण तथा लगत कट्टा गर्ने, रेडियो सञ्चार (लाइसेन्स) नियमावली, २०४९ बमोजिम रेडियो यन्त्रको स्थलगत प्राविधिक निरीक्षण गरी स्वीकृत मापदण्डबमोजिम सञ्चालन गरे वा नगरेको एकिन गर्ने, राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ बमोजिम प्रसारण संस्थालाई इजाजतपत्र र अनुमतिपत्र जारी गर्ने, नवीकरण गर्ने, प्रसारण अवधि थप गर्ने तथा अनुमतिपत्रको विवरण बदल्ने, राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ बमोजिम डिजिटल प्रणालीमा परिवर्तन गर्न स्वीकृति दिने, राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ बमोजिम भूउपग्रह प्रसार केन्द्रको स्थापना गरी वा स्याटेलाइट वितरण प्रणालीको माध्यमबाट कार्यक्रम प्रसारण गर्न, कार्यक्रम डाउनलिंक गर्न तथा सिग्नल वितरणका लागि अनुमतिपत्र जारी गर्ने, राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ बमोजिम इजाजतपत्र वा अनुमतिपत्रको प्रतिलिपि प्रदान, राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ बमोजिम निरीक्षण तथा छानबिन गर्ने, रेडियो सञ्चार (लाइसेन्स) नियमावली, २०४९ बमोजिम एमेच्योर रेडियोको लाइसेन्स जारी गर्ने, रेडियो सञ्चार (लाइसेन्स) नियमावली, २०४९ बमोजिम स्याटेलाइट कम्युनिकेसन सिस्टमको लाइसेन्स जारी गर्ने, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रलयबाट प्रत्यायोजित अधिकारबमोजिम कुनै पनि रेडियो उपकरण विदेशबाट आयात गर्नका लागि विभागले वाणिज्य तथा उपभोक्ता संरक्षरण विभागमा सिफारिस गर्ने, राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ बमोजिम इजाजतपत्र वा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति वा संगठित संस्थाले प्रसारण प्रारम्भ गर्ने अवधि थप गर्ने, राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ बमोजिम विदेशी प्रसारण संस्था वा सञ्चार माध्यमलाई प्रसारण समय उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्य गर्ने, राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ बमोजिम विज्ञापन प्रसारण गर्न समय उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्य गर्ने, राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ बमोजिम विदेशी मुद्रा विनिमय सुविधा सिफारिसका लागि मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने कार्य गर्दछ ।

उपर्युक्त सेवाप्रवाह गर्ने सन्दर्भमा सेवाप्रवाहलाई व्यवस्थित, पारदर्शी, सहज र अनुमानयोग्य बनाउन हालै भएका प्रमुख केही सुधारको चर्चा गर्न चाहन्छु । हाल कोभिड–१९ को माहामारीले आक्रान्त भएको समयमा, उपलब्ध न्यूनतम जनशक्ति र प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गरी विभागले सेवाप्रवाहलाई अनुमानयोग्य र पारदर्शी बनाउन प्रवाह हुने सम्पूर्ण सेवाहरू र सोका लागि चाहिने सम्बन्धित कानुनले निर्दिष्ट गरेको कागजातहरूको विवरण खुल्ने ‘चेक लिस्ट’ विभागको वेबसाइटमा राखिएको छ । जसबाट सेवाग्राहीले घरैमा बसीबसी सेवा प्राप्तिका लागि चाहिने आवश्यक न्यूनतम डकुमेन्टको बारेमा सहजै थाहा पाउन सक्छन् र उक्त कागजात पेस गरेपश्चात् सहज र समयमै सेवा उपलब्ध हुन्छ ।

जोखिमको समयमा सेवाप्रवाहलाई निरन्तरता दिन, सेवाग्राही र सेवा प्रदायक दुवैतर्फ विद्यमान जोखिम कम होस् भन्ने उद्देश्यले तोकिएको फोनबाटै एक सातासम्मका लागि सेवा माग गर्न सेवाग्राहीको नाम टिप्ने-टिपाउने गरी सेवा प्रवाहमा कोटा प्रणाली लागू गरिएको छ । जसबाट एकै ठाँउमा भिड हुन नदिने, कोभिड–१९ को संक्रमण थप बढ्न नदिने र सेवा लिँदा समय धेरै नलाग्ने गरी निश्चित समय सेवाग्राहीलाई उपलब्ध गराउने गरी समय व्यवस्थापन गरिएको छ । यसबाट सेवाग्राहीलाई धेरै समय विभागमा बिताउन नपर्ने अवस्था हुन्छ । यस्तै, बारम्बार सोधिने प्रश्न र तीनको प्रश्न साथै कार्य सम्पादन गरिरहेको ढाँचा प्रक्रिया र उत्तर विभागको वेबसाइटमा राखिएको छ । जसबाट सेवाग्राहीलाई केही अस्पष्ट विषयमा स्पष्ट हुन सहज हुन्छ । सेवाग्राहीलाई धेरै हदसम्म सेवा प्रवाहको जानकारी मात्र हैन सेवाको बारेमा धेरै पक्ष थाहा हुने हुन्छ । एकद्वार प्रणालीलाई जोड दिन भुइँतलाबाट नै सम्पूर्ण सेवा दिनेसमेत व्यवस्थापन गरिएको छ ।

सेवाप्रवाहलाई व्यवस्थित गर्न प्रेस प्रतिनिधि परिचयपत्र नवीकरण गर्ने र नयाँ प्रमाणपत्र जारी गर्नका लागि आवश्यक कागजातसहितको विवरण संलग्न गरी विभागमा पठाउने व्यवस्था गर्ने गरी सातवटै प्रदेश मुकाम भएका हुलाक निर्देशनालय र हुलाक कार्यालयहरूलाई (मन्त्रिस्तरीय) निर्णय अनुरूप अधिकार प्रत्यायोजन भएको छ र थप जिल्ला हुलाक कार्यालयहरूलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने सन्दर्भमा विभागले अवधारणा तयार गरेको छ । यसबाट जिल्लामा नै सेवाप्रवाह हुने र सेवाग्राहीलाई लागत न्यून पर्ने र सहज तवरले घरको नजिकबाट सेवा प्राप्ति हुनेछ भने हालको कोभिड–१९ मा सेवा लिन एकै ठाउँमा भिडभाड नहुने र संक्रमणमा थप नहुनेतर्फ पनि यसले फाइदा पुग्ने देखिन्छ । विभागका निर्देशक तथा मातहतका शाखा अधिकृतसँग समेत चालू आवमा कार्य सम्पादन सम्झौता भएको छ । यसबाट नतिजा प्राप्त भई विभागको कार्यसम्पादनमा टिमवर्क बढ्ने अपेक्षा छ । संघीयता अनुरूप कार्य प्रणालीको व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा लागि बागमती प्रदेश तथा प्रदेश १ लाई प्रादेशिक कानुनी व्यवस्था अनुरूप १ सय वाटभन्दा माथि १ हजार वाटसम्मको फ्रिक्वेन्सी–मोडुलेसन (एफएम) प्रसारणसम्बन्धी फाइलहरू तथा केबुल टेलिभिजनसम्बन्धी फाइल हस्तान्तरण गर्ने कार्यसमेत सम्पादन हुँदै आएको छ ।

सेवाग्राहीले पनि कानुनी व्यवस्था, प्रक्रिया र प्रावधानअनुरूप सेवा माग गर्नुपर्ने हुन्छ

कोरोनाको माहामारीको समयमा सम्पूर्ण सञ्चारगृह तथा सञ्चारकर्मीलाई नेपाल सरकारका औपचारिक कार्यक्रममा पहुँच नभएको बखत नेपाल सरकारको आधिकारिक फोटोग्राफरको हैसियतले सूचना प्रसारण विभागले सरोकारवाला राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय सञ्चारगृह, सञ्चारमाध्यम तथा माग गर्ने सबैलाई समयमा नै रीतपूर्वक आधिकारिक फोटो उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, विभागको नियमन र अनुगमन कार्यका लागि र अनलाइन सेवाप्रवाह यथाशीघ्र गर्ने तयारीका लागि विद्युत् आपूर्तिको क्षमता विस्तार आवश्यक पर्ने हुन्छ । सञ्चारग्रामको विद्युत् आपूर्तिको अवस्था २५ केभीए मात्र क्षमता भएको कारण समग्र सञ्चारग्रामको काममा कठिनाइ भएको थियो । त्यस सम्बन्धमा विभागले ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग पटकपटक अनुरोध, पत्राचार र समन्वय गरी हाल १ सय केभीए विद्युत् आपूर्ति हुनेगरी संस्थागत सुदृढीकरण गर्ने कार्य भएको छ ।

अन्त्यमा, नेपाल सरकारको नीति, निर्णय र कानुन कार्यान्वयन गर्ने, जोखिमको समयमा पनि सेवाप्रवाहलाई निरन्तरता दिई सेवाग्राही र सेवा प्रदायक दुवैतर्फ विद्यमान जोखिम कम हुनेगरी सेवा सुचारु गर्ने तयारी गरिएको छ । सेवाप्रवाहमा प्रविधिको उच्च प्रयोग गरिएको र सफ्टवेयर निर्माण तथा अपडेट गर्नेजस्ता कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ । विभागले कोभिड–१९ माहामारीका बाबजुद उपलब्ध न्यूनतम जनशक्तिमार्फत सेवाप्रवाहलाई चुस्तदुरुस्त राख्न हर सम्भव प्रयास गरेको छ । विभागसँग सम्बन्धित ऐन, नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि र नेपाल सरकारका निर्णय एवं परिपत्र अनुरूप सेवाप्रवाह नभएमा सेवाग्राहीले गुनासो गर्न पाउने व्यवस्था छ र विभाग स्वयंले स्वच्छतापूर्वक गुनासोको समाधान गर्दछ । सेवाग्राहीले पनि कानुनी व्यवस्था, प्रक्रिया र प्रावधान अनुरूप सेवा माग गर्नुपर्ने हुन्छ । यी सबै कार्यबाट सेवाग्राही र सेवा प्रदायक दुवैको स्वयं परीक्षण हुने र सन्तुष्टि पनि प्राप्त हुने विश्वास छ ।
लेखक सूचना तथा प्रसारण विभागका महानिर्देशक हुनुहुन्छ ।


ताजा खबर