बीमा समितिले कोरोना बीमा मापदण्ड २०७७ मा देखिएका समस्या हल गर्न गठन गरेको कार्यदलको पहिलो बैठक बुधबार बसेको छ । बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलको संयोजकत्वमा रहेको कार्यदलको पहिलो बैठकमा प्रारम्भिक छलफल भएको छ ।
सुरुमा अण्डरराईटिङ नै नहुने, अस्पतालबाट कोरोना पोजेटिभ प्रमाणित हुने वित्तिकै दावी भुक्तानी पाइने भनेर २०७७ बैशाख ७ गतेबाट सुरु गरिएको कोरोना बीमाको दावी भुक्तानी अहिले समस्याग्रस्त छ । बीमा समितिले साउन १ गतेदेखि लागू गरेको कोरोना बीमा मापदण्ड २०७७ मा सीमित सरकारी अस्पतालको रिपोर्टलाई मात्रै कोरोना बीमा दावी भुक्तानीका लागि योग्य हुने व्यवस्था लागू गरेपछि सयौं मानिसहरुले दावी भुक्तानी नपाएर समस्यामा परेका छन् । सरकारी रिपोर्ट पेश गर्दा समेत दावी भुक्तानी नपाएको भन्दै आईलेसन कक्षबाट गुनासाहरु आइरहेका छन् ।
हिजो बसेको कार्यदलको पहिलो बैठक यही सन्दर्भमा केन्द्रीत भएर छलफल गरिएको समितिका कार्यकारी निर्देशक पौडेलले बताए । केही चरणको बैठकहरु बसेर निष्कर्ष निकालिने बीमा समितिले जनाएको छ । कार्यदलमा अर्थमन्त्रालयका प्रतिनिधि, स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रतिनिधि, नेपाल बीमक संघका प्रतिनिधि सहभागी छन् ।
