अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले सार्वजनिक यातायातका रुपमा प्रयोग हुने विद्युतीय सवारी साधनको भन्सारलगायत करमा कुनै परिवर्तन नभएको स्पष्ट पार्नुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आफूले सम्हालेको अर्थ मन्त्रालयको सन्दर्भमा सांसदले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले सरकारले सार्वजनिक यातायातलाई नै प्रवद्र्धन गर्न लागेको र त्यससम्बन्धी विद्युतीय सवारीमा एक प्रतिशत मात्रै भन्सार शुल्क कायम गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
“विद्युतीय सवारी साधन पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग गर्नेभन्दा कम नै हुनुपर्छ भन्ने मेरो पनि मान्यता हो । कति कम हुनुपर्छ भन्दा १० प्रतिशत हो वा दक्षिण एशियाली मुलुकको हाराहारीमा हो भन्ने विषयमा भने छलफल हुन सक्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “विद्युतीय सवारी सरल भन्सार महसुलमा नै प्रयोग गर्ने हो तर के कति भन्नेमा त एउटा आधार हुनुपर्छ नै ।”
दक्षिण एशियाली मुलकमध्ये केहीमा विद्युतीय सवारीको भन्सार महसुल, अन्तशुल्कलगायत कर शतप्रतिशत वा सोभन्दा पनि माथि रहेको तथ्य पेश गर्दै उहाँले निजी प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने सवारीका हकमा भने करको दरमा केही परिवर्तन गरिएको उहाँको भनाइ थियो ।
भारतले नाकाबन्दी गरेका समयमा १० प्रतिशत भन्सारमा विद्युतीय सवारी ल्याउन सकिने गरी ‘बोल्ड’ निर्णय गरिएको जानकारी दिँदै उहाँले सार्वजनिक सवारीमा भने एक प्रतिशत मात्रै तय गरिएको पटकपटक दोहोर्याउनुभयो ।
विद्युतीय गाडीले आन्तरिक रुपमा विद्युत् खपत गर्दा १५० मेगावाटसम्म मात्रै खपत हुने भएकाले ग्रामीण विद्युतीकरण र औद्योगिकीकरणलाई बढावा दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
संसद्मा नै विचाराधीन सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण विधेयकलाई शीघ्र टुङ्गो लगाएर अगाडि जान सकिए सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन आउन सक्ने अर्थमन्त्रीको भनाइ थियो ।
यस्तै चकलेटमा कर घटाइएको भन्ने सन्दर्भमा स्पष्ट पार्दै उहाँले भन्नुभयो, “एकाध फर्मलाई मात्रै हेरेर कर घटाइएको होइन । १२३ कम्पनीले आयात गर्छन् ।” उहाँले आव २०७१-०७२ देखि चकलेटको भन्सार दर ३० प्रतिशत रहेको र गत वर्ष केही वस्तुको कर माथि लैजाने क्रममा ४० प्रतिशत पुगेको भए पनि यस वर्ष पुनः ३० प्रतिशतमा सीमित गरिएको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “कुनै व्यवसायीलाई हेरेर गरेको होइन । कुनै माननीय सदस्यले भनेको जस्तो अर्बौँको चकलेट आयात हुने पनि होइन ।” केही चोरीपैठारी हुने सम्भावना रहेको सामानको भन्सार दर घटाइएको जानकारी दिँदै उहाँले केही खाद्य वस्तुको भन्सार दर र मूल्य अभिवृद्धि कर पनि हटाइएको स्पष्ट पार्नुभयो । रासस
