- भैरब रिसाल
बेलायती तथा भारतीय सेनामा नेपाली युवा भर्ती गर्ने सम्बन्धी सात दशकअघिको त्रिपक्षीय सन्धिको समसामयिकताबारे पनि वेलावेला आवाज उठेको छ ।
भारतमा शासन गरेको ब्रिटिश इन्डिया सरकारले राणा शासन शुरू हुनु अघिदेखि नै नेपालमा आफ्नो रेजिडेन्ट (प्रतिनिधि) राख्न थालिसकेको थियो। नेपाल भएर ऊ तिब्बतसँग व्यापार गर्न चाहन्थ्यो।
सन् १८१४–१६ को युद्धमा पराजित भएसँगै भएको सुगौली सन्धिको प्रावधान अनुरुप बेलायती रेजिडेन्ट काठमाडाैं बस्न थाले । नेपालको राजदरबारमा हुने अन्तर्विग्रह र कलहमा तत्कालीन ब्रिटिश रेजिडेन्टको भूमिका बढ्दै गयो।
केही कालपछि त ब्रिटिश इण्डियाको फाैजमा भर्ती हुन नेपाली युवाको लर्को हाल पाकिस्तानको लाहोरमा रहेको भर्ती केन्द्रतर्फ सोझिन थालेको इतिहास भेटिन्छ। लाहोर पुगेर आएका भएरै लाहुरे शब्द पनि नेपाली समाजमा भित्रियो ।
.jpg)
जङ्गबहादुर राणाको उदयदेखि नै नेपाली शासन सत्तामा ब्रिटिश सरकारको प्रभाव बलियो हुँदै गएको हो । श्री ३ भएको तीन वर्षमै जंगबहादुर बेलायत (यूरोप) यात्रामा गए। ब्रिटिश इन्डिया सरकार विरुद्ध उठेको लखनऊको सिपाही विद्रोह दमन गर्न करीब १९ हजार सेनाको नेतृत्व गरेर उनी आफैं भारत गएका थिए ।
बेलायत सरकार आफ्ना उपनिवेशहरूमा हुने विद्रोह दबाउन गोर्खाली फौजलाई नै अग्रमोर्चामा पठाउँथ्यो। फकल्याण्डको व्रिद्रोह दमन गर्न पनि ब्रिटिश गोर्खालाई नै प्रयोग गरिएको थियो।
अझै पनि बेलायती र भारतीय सेनामा गोर्खा बटालियन र गोर्खा रेजिमेन्ट छँदैछन्।
नेपाली विरुद्ध नेपाली !
वि.सं. २००९ साउनमा नेपालले गोर्खा भर्ती गर्न बेलायतलाई पाँच वर्षको लागि पूर्वको धरानमा रिक्रुटिङ डिपो (भर्ती केन्द्र) र पश्चिम तौलिहवामा सिजनल डिपो खोल्ने इजाजत दियो। त्यति वेला मातृकाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री थिए। यो भर्ती केन्द्र खोल्न के का आधारमा दिइयो, सरकारले जनसमक्ष ल्याउन आवश्यक ठानेन।
नेपाल, भारत र बेलायत सरकारबीचको सन्धिमा गोर्खा सैनिकहरूलाई नेपालका मित्रराष्ट्रका विरुद्ध युद्धमा प्रयोग गरिने छैन भन्ने उल्लेख थियो। तर, भारतले पाकिस्तान र चीनसँग भएका युद्धमा गोर्खाली सेना प्रयोग गर्यो भने बेलायतले पनि विभिन्न युद्धमा गोर्खाली सेनाकै प्रयोग गर्यो।
गोर्खा भर्ती केन्द्र खोल्न अनुमति दिएको विरुद्धमा विराटनगर, भैरहवा, महोत्तरी र वीरगञ्जमा जनस्तरबाट विरोध हुन थाल्यो। नेपाली युवा विभिन्न देशका फौजमा भर्ती हुने तर एक–अर्को देशबीच लडाइँ हुँदा नेपाली–नेपालीबीच हतियार नचलाउने प्रबन्ध गरिएको छ कि छैन, भर्ती केन्द्रमा कस्ता हतियार राख्न इजाजत दिइएको छ जस्ता प्रश्न उठाइएका थिए। तर, सरकारबाट कुनै प्रश्नको पनि उत्तर दिइएन।
.jpg)
नेपाल, भारत र बेलायत सरकारबीचको सन्धिमा गोर्खा सैनिकहरूलाई नेपालका मित्रराष्ट्रका विरुद्ध युद्धमा प्रयोग गरिने छैन भन्ने उल्लेख थियो। तर, भारतले पाकिस्तान र चीनसँग भएका युद्धमा गोर्खाली सेना प्रयोग गर्यो भने बेलायतले पनि विभिन्न युद्धमा गोर्खाली सेनाकै प्रयोग गर्यो।
स्वतन्त्र भारतका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुका अनुसार गोर्खा भर्ती भारतलाई घिडघिडो भए जस्तो देखियो। उनले तिनलाई भारतमा भर्ना नगरियोस् भन्ने कुरा राखे। भारतीय संसदले पनि चासो दियो।
दोस्रो विश्वयुद्ध समाप्त भएपछि र ब्रिटिश उपनिवेशबाट भारत स्वतन्त्र भएपछि बेलायती सरकारलाई गोर्खा ब्रिगेड समस्या बन्यो। त्यसै पृष्ठभूमिमा सन् १९४७ मा नेपाल, भारत र बेलायत सरकारबीच त्रिपक्षीय सन्धि भयो र गोर्खा ब्रिगेडका केही बटालियन भारतमा र केही बेलायती सेना अन्तर्गत राखिए।
यता नेपालमा पनि कम्युनिष्ट पार्टी ब्रिटिश भर्ती केन्द्रको विपक्षमा आवाज उठाइरहेको थियो। अन्ततः १० वैशाख २०१० मा प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसादले सिद्धान्ततः कुनै विदेशी राष्ट्रको फौज यस किसिमबाट भर्ती गर्नु राम्रो नभए तापनि आर्थिक अवस्थाको साथै अरु कुराको ध्यान राख्न आवश्यक रहेको तर्क गरे। ब्रिटिश फौजमा रहेकाहरूको जीविकाको उपाय ननिस्किएसम्म स्वदेश फर्काउन नसकिने पनि मातृकाप्रसादले प्रष्ट बताएका रहेछन्।
दोस्रो विश्वयुद्ध समाप्त भएपछि र ब्रिटिश उपनिवेशबाट भारत स्वतन्त्र भएपछि बेलायती सरकारलाई गोर्खा ब्रिगेड समस्या बन्यो। त्यसै पृष्ठभूमिमा सन् १९४७ मा नेपाल, भारत र बेलायत सरकारबीच त्रिपक्षीय सन्धि भयो र गोर्खा ब्रिगेडका केही बटालियन भारतमा र केही बेलायती सेना अन्तर्गत राखिए। त्यसै सन्धि अनुसार बेलायत र भारतको सेनामा गोर्खा भर्ती गर्न थालियो।
गोर्खाली फौज उपर बेलायतले आँखा लगाउनुको पछाडि नेपाली युवाहरूको कर्तव्यपरायणता, इमानदारी र अनुशासन नै हो ।
नेपाली युवालाई विदेशी सेनामा भर्ती गराउने सन्धिको पुनरवलोकन गर्नुपर्ने र गोर्खा भर्ती नै बन्द गर्नुपर्ने आवाज नेपालमा उठ्दै आएको छ।
आर्थिक टेको
गोर्खा भर्तीको विषय २०१०–१२ सालमा नेपालमा निकै पेचिलो बनेको थियो। आफ्ना नागरिक विदेशको फौजमा पठाउने कुरा विवाद र बहसमा रहे पनि यो भर्तीतर्फको आकर्षण खासगरी नेपालको आर्थिक अवस्थासँग जोडिएका कारण बढ्न पुग्यो । नेपाली युवाले पनि यसलाई ठूलो अवसरका रूपमा हेरेका थिए।
१७ जेठ २०१३ मा प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यले पनि ‘विदेशी फौजमा गोर्खा भर्ती नैतिकताको दृष्टिबाट खराब हुँदाहुँदै यसलाई व्यावहारिक रूपबाट पनि हेरिनुपर्ने रहेछ’ भने। गोर्खा भर्तीबारे २१ भदौ २०१४ मा तत्कालीन परराष्ट्र सचिव नरप्रताप शमशेर थापाले भनेका थिए, “भारत र ब्रिटिशद्वारा हुँदै आएको भर्ती ठेक्काको म्याद सन् १९५८ मा सकिन्छ। त्यसपछि आफ्नो आर्थिक अवस्था विचार गरेर नेपालले निर्णय गर्नेछ।”
अन्ततः १० वैशाख २०१५ मा परराष्ट्र सचिवालयले एउटा विज्ञप्ति निकाल्यो, “ब्रिटिश सरकारलाई ५ वर्षका लागि धरानमा रिक्रुटिङ डिपो र तौलिहवामा सिजनल डिपो खोल्ने इजाजत दिएकोमा सो अवधि समाप्त हुन लागेकोले उपरोक्त डिपोहरू थप दश वर्षसम्म चालु राख्न दिन श्री ५ को सरकारबाट उचित ठहर्याई सो बमोजिम हुने गरी दुई सरकारबीच पत्र आदानप्रदान भएको छ।”
तर, यस पटक पनि दुई सरकारबीच के कस्तो पत्र आदानप्रदान भयो, त्यसको वास्तविक रूप जनसमक्ष आएन।
नेपालमा चासो कम
गोर्खा भर्तीको विषय वास्तवमा नेपालको मुद्दा हो। तर, यसबारे नेपालमा त्यति चासो दिएको भान हुँदैन। नेपाली पत्रकारिताले पनि त्यति चर्चा गरेको पाइँदैन, चाहे पक्षमा होस् वा विपक्षमा।
भारतको स्टेट्सम्यान पत्रिकाले सन् १९५८ अप्रिल २४ को अङ्कमा लेखेको थियो “यी भर्तीकेन्द्रबाट प्रत्येक साल करीब ५ सय जवानका दरले गोर्खा सिपाहीहरू भर्ती गरिनेछन्। उनीहरूलाई मलाया, सिंगापुरमा रहेका आफ्ना चार रेजिडेण्टको लागि बेलायत सरकारले लैजाने गर्छ।”
धरानमा भर्ती केन्द्र खोलेसँगै बेलायत सरकारले धरानबाट जोगबनी जोडिने गरी ३० माइल लामो पक्की सडक बनायो। जुन सडक अहिले धरान–विराटनगरको प्राण हो।
