महिला तथा सामाजिक समितिले स्वास्थ्य जोखिममा रहेकाहरूलाई सहज, सर्वसुलभ एवं नियमित रूपमा आवश्यक उपचारको अनिवार्य उपचारको व्यवस्था मिलाउन, महामारीको बिचमा पनि आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको पहुँचलाई पुनर्स्थापित गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिको आज बसेको बैठकले समयमा नै उपचार नपाएका कारण गर्भवती, सुत्केरी तथा बालबालिकाको मृत्युदर बढेको भन्दै उच्च जोखिममा भएका नागरिकहरूको जीवन रक्षाका लागि सबै विकल्पहरू प्रयोग गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालय र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।
समितिले राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमलाई अझै सक्रिय र प्रभावकारी बनाउन महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
यस्तै कोरोना सङ्क्रमित जिल्लाबाट आएका अन्य रोगका बिरामीलाई पनि अस्पतालले उपचार गर्न नचाहनु, अप्रेसन थिएटरमा पुगेपछि अन्तै रिफर गरिनु, कोरोना रोगको उपचारमा सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार नदेखाउनु, एम्बुलेन्सले बिरामी बोक्न नचाहनु र सुरक्षाको आवश्यक प्रबन्ध हुँदासमेत जिम्मेवार नहुनु पेसा माथि नै घातक हुने भन्दै महामारीबाट पार पाउन सबैलाई जिम्मेवार भई काम गर्न समेत समितिले अनुरोध गरेको छ ।
समितिको बैठकमा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री पार्वत गुरुङले महामारीकाबीच कसैको पनि ज्यान नजाओस् भनेर मन्त्रालयले संवेदनशील र जिम्मेवार भएर काम गरिरहेको बताउनुभयो ।
उहाँले लकडाउनपछि अस्पताल गएर सुत्केरी गराउने महिलाको सङ्ख्यामा कमी आएको, गर्भवती र सुत्केरी महिलाको मृत्युदर बढेको भन्दै यसको न्यूनीकरणका लागि कार्य योजना बनाएर अन्तर मन्त्रालयगत रूपमा स्थानीय तहलाई समेत परिपत्र गरेर काम अघि बढाएको बताउनुभयो ।
छलफलमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालले कोरोनाको महामारीपछि स्वास्थ्य सुधारका लागि अवसर प्राप्त भएको भन्दै कोरोनाको परीक्षणका लागि सरकार सम्पूर्ण रूपमा लागिरहेको बताउनुभयो ।
उहाँले कोरोना बाहेक अन्य आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका लागि पनि सरकारले काम गरिरहेको भन्दै गर्भवती महिला र सुत्केरीका लागि राष्ट्रिय कार्य योजना नै बनाएर अघि बढ्नु पर्ने बताउनुभयो ।
बैठकमा सांसदहरुले कोरोनाको महामारीपछि नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा लिन कठिन भइरहेको, अस्पतालमा सुत्केरी हुने महिलाको सङ्ख्यामा कमी आएको र मातृ मृत्युदर बढेको तथा गर्भवती र सुत्केरी महिला स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुनु परेको बताउनुभयो ।
कोभिड–१९ को उपचार गर्ने र अन्य बिरामीको उपचार गर्ने अस्पतालको छुट्टाछुट्टै व्यवस्था गर्नुपर्ने, गर्भवती र सुत्केरीलाई अस्पताल लैजान विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने, समुदायमा कोही बिरामी परे नजिक जानै हुँदैन र सहयोग गर्नु हुँदैन भन्ने मनोविज्ञान र त्रासको अन्त्यका लागि सचेतता कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्नेमा सांसदहरुले जोड दिनुभयो । रासस
