- सिए दिपेन्द्र पोखरेल
कोबिड १९ को प्रकोप तथा लकडाउनका कारण सृजित आर्थिक समस्याहरु संग जुध्न के के प्रयाशहरु गर्नु पर्दछ भन्ने कुरा समयमै विचार गर्नु पर्ने देखीन्छ।हाल लगातार बढिरहेको संक्रमितहरुको संख्यालाइ मनन गरि भबिष्यको योजना बनाउदा अलि बढी कन्जरभेटिब हुनु पर्ने अबस्था छ। यसै सन्धर्भमा निजि क्षेत्रले अपेक्षा गरिरहेको सरकारी सहयोगको बिषयलाइ जोड्ने प्रयाश गरेको छु। वर्तमान समयमा निजि क्षेत्रको समस्या लाई समयमै मनन गर्ने कि स्थिति भयाबह हुने अवस्थासम्म कुर्ने भन्ने दुइ विकल्प नै हुन्। पक्कै पनि दोस्रो विकल्प कसैको पनि छनौटको बिकल्प चाही हैन।
यसै सन्धर्भ निजि उद्याग ब्यबशायी हरुका छाता संगठनहरुले आफ्ना सुझाबहरु बुझाइसकेका छन्। ती सुझाबहरु लाइ राहत भन्ने सब्द प्रयोग गर्दा धेरै जनाले कतै ब्यबसायीहरु ले ब्यक्तिगत राहत मागेका पो हुनकी भने जसरि प्रतिक्रिया दिएको पनि देखिन्छ। लकडाउनको मौकामा कसैले अनधिकृत रुपमा लाभ लिन खोज्ने गरि माग गरेमा पक्कै पनि ती माग हरु सम्बोधन गर्न सक्ने कुरा नै भएन तर त्यसै बहानामा ब्यबसायीका जायज माग हरु लाई चाही नजरअन्दाज गरिनु हुदैन। हुन त ब्यबसायीलाइ राहत भन्ने कुरा गर्दा श्रमजीबी मजदुरहरुलाई राहत दिनु पर्ने बेलामा यो प्राथमिकता हो त ? भन्ने बिषय समेत उठ्ला तर श्रमजीबी मजदुरहरुलाई राहत दिदै गर्दा ब्यबसायलाई संरक्षण गर्न स्थगित गर्नु पर्दैन। यी संग संगै जान सक्ने बिषय हुन्।
यसै सन्दर्भमा विभिन्न विद्वान हरुका धारणा पढ्दा सुन्दा चाही सरकारले आधारभूत आबस्यकता पुरा गर्न नसक्ने लाई मात्र राहत प्रदान गर्ने हो अरु लाई राहत प्रदान गर्नु हुदैन/सकिदैन भन्ने आशय समेत ब्यक्त गरेको पाइञ्छ। यस सन्धर्भमा अर्थतन्त्रको ब्यबस्थापनमा हुने चेन इफेक्ट लाई समेत आंकलन गरिनुं पर्ने हो। पुजीबादी अर्थतन्त्रमा अर्थतंत्रको ब्यबस्थापनका लागि निजि ब्यबसायको संरक्षण अनिबार्य सर्तको रुपमा रहन्छ। नेपालले अबलम्बन गरेको उदार अर्थतन्त्रमा कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा निजि क्षेत्रको भूमिका लाइ मनन गर्दा यदि यी ब्यबशाय संकटमा परेमा अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष असर पर्ने कुरा जगजाहेर नै छ।
निजि व्यवसायीका सुझाबहरु हेर्दा कर्जाको पुनर्संरचना, पुजिकरण तथा ब्याजदर सहुलियत नै मुख्य बिषय रहेको देखिन्छ। यदि ब्यबसाय लाई एउटा छुट्टै संस्थागत निकायका रुपमा पहिचान दिने हो भने आर्थिक क्रियाकलाप नै ठप्प हुने गरि सृजना भएको हालको अबस्थामा ऋण तथा ब्याजको पुनर्संरचना, तथा पुजिकरण गर्ने नीति नियमको सुधार गर्न कन्जुसाई पक्कै पनि गरिनु हुदैन । ब्याजदर सहुलियतका सम्बन्धमा नेपालमा ब्याजदर उद्योगी व्यवसायीका लागि सधै तगारोको रुपमा नै रही आएको हो। साधारणतया मौद्रिक नीति लाई ब्याजदरको नियमन गर्ने औजारको रुपमा हेरिन्छ तर ६-७ प्रतिशतको मूल्य ब्रिद्दि दर (इन्फ्लेशन रेट) भएको समयमा ११-१२ प्रतिशतको ब्याजदर रहेको अबस्थाबाट नेपाली मुद्रा बजार चलिरहेको अवस्था लकडाउन भन्दा अगाडी देखिकै हो त्यसैले माग र आपूर्तिनै ब्याजदर निर्धारणका प्रमुख तत्वहरु रहेको यथार्थ हो।
अर्थतन्त्रका सिधान्तहरुका आधारमा गणना गर्दा ब्याज दरले दुइ अंकको आंकणा छुनु पनि अलि अस्वभाबिक नै हो। बैंकहरुको कस्ट अफ फन्ड लाई मितब्ययी बनाउनु पर्ने आबश्यकता समेत यसै सन्धर्भमा महशुश गर्नु पर्ने कुरा हो । हुनत कुल डिपोजीटमा निक्षेप जम्मा को उल्लेख्य हिस्साको कारण पनि बैंकहरुको कस्ट अफ फन्ड उच्च रहेको अवस्था छ। साथै भारत संगको खुल्ला सिमाना अर्थतन्त्रमा भारतको दर संग सामन्जस्य मिलाउनु पर्ने बाध्यता समेत रहेको छ। तथापी सरकारी कोष नै खडा गरेर भएपनि ब्याजका बिषयमा सम्बोधन गर्न नसके लकडाउनका बेला उद्योग ब्यबशायमा लागेका ताला कतै स्थायी रुपले लाग्ने त हैनन् ? एक पटक सोच्नु पर्दछ । कतै ती संस्थाहरुमा कार्यरत कर्मचारी, तिनका आश्रीत परिवार, तिनले गर्ने खर्चका कारण अर्थतन्त्रको चलायमानता, खराब कर्जाका कारण बैंक हुदै समग्र अर्थतन्त्रमा नै प्रभाब पर्ने त हैन ? भन्ने कुरा समेत विचार गर्दै निजि क्षेत्रसंग साझेदारी गरिनु पर्दछ ।
