अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा गिरावट आए पनि नेपाल आयल निगमले लकडाउन सुरु भएपछि मूल्य समायोजन गरेको छैन । भारतीय आयल कर्पोरेसनसँगको स्वचालित मूल्यसूची अनुसार हरेक १५/१५ दिनमा मूल्य समायोजन हुने व्यवस्था छ तर यो अहिले कार्यान्वयन भएको छैन ।
इन्डियन आयल कर्पोरेसनबाट शनिबार आएको स्वचालित मूल्यसूची घटेर आए पनि निगमले मूल्य घटाएको छैन । १५ दिनअघिको मूल्यसूची अनुसार पनि निगमले मूल्य समायोजन गरेन । निगमले शनिबार विज्ञप्ति जारी गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यबमोजिम पेट्रोल तथा डिजेलको खरिद मूल्य घटेर आए पनि हाल पेट्रोलियम पदार्थको माग अत्यधिक न्यून रहेकाले तत्काललाई मूल्य समायोजन यथावत् राखिएको जनाएको छ । निगमले कारोबार नभएको वहानामा स्वचालित मूल्यसूची समेत कार्यान्वयन गरेको छैन।
लकडाउनका कारण नेपाल आयल निगमको कारोबार ठप्प भएपछि सरकारले निगमबाट मात्रै करिब नौ अर्ब रुपियाँको राजस्व गुमाएको छ । निगमले सामान्य दिनमा मासिक छ अर्ब रुपियाँ राजस्व बुझाउँदै आएको थियो । वैशाख २५ गतेसम्मको डेढ महिनाको लकडाउनमा करिब नौ अर्ब राजस्व कम हुने निगमले जनाएको छ ।
लकडाउनपछि पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री वितरण १० प्रतिशतमा झरेको छ । निगमका अनुसार पेट्रोल डिजेल विगतको तुलनामा ८५ प्रतिशत कम बिक्री भएको छ । हवाई इन्धनको बिक्री ५ प्रतिशतमा झरेको छ । कार्गो गरिएका विमानले मात्र हवाई इन्धन भरेका छन् । लकडाउनअघि दैनिक छ लाख लिटर हवाई इन्धन बिक्री हुँदै आएको थियो ।
एलपी ग्यासको वितरण २४ प्रतिशतमा झरेको छ । मार्चमा ४५ हजार मेट्रिक टन एलपी ग्यास आयात गरिएकामा अप्रिल महिनामा ३५ हजार मेट्रिक टन आयात भएको छ । बजारमा ग्यासको माग नभएका कारण यसको भण्डारण गरिएको छ । भण्डारको अभावले बुलेटमै भण्डारण गरिहेको नेपाल एलपी ग्यास उद्योग सङ्घले जनाएको छ ।
तर राष्ट्रिय व्यापार घाटा कम गराउन भने यतिबेला निगमको कारोबारले सहयोग गरेको छ ।
नेपाल आयल निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसनलाई पेट्रोलियम पदार्थ खरिदबापत वार्षिक दुई खर्ब रुपियाँ बुझाउँदै आएको छ । निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्याय भन्नुहुन्छ, “इन्डियन आयल कर्पोरेसनसँग मासिक १७ अर्ब रुपियाँको व्यापार हुँदै आएको छ ।” जसअनुसार लकडाउनको डेढ महिनामा करिब २२ अर्ब रुपियाँ विदेशिनुबाट भने जोगिएको छ । रासस
