वामदेवलाई प्रधानमन्त्री होइन, राष्ट्रिय विकास प्राधिकरणको प्रमुख बनाऔं

  • अनन्त पौडेल

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्रको बर्तमान विवादले सिंगो राष्ट्र अन्यौलको भूमरीमा परेको छ । विश्वभर तबाही मच्चाइरहेको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) लाई नियन्त्रणमा लिन राष्ट्र लकडाउनमा छ । यस्तो बेला जन्ती जांँदा शंख फुकेजस्तो मलामी जाँदा सहनाई बजाएजस्तो गरी सरकार संचालन गरिरहेको सत्तारुढ दलमा देखिएको खिचलोलाई यसबाट लाभ लिन खोजेका बाहेक कसैले निको मानेका छैनन् ।

सत्ताको उपरी ढाँचाको भोग गरिसकेका तीनजना पूर्व प्रधानमन्त्री रहेको पार्टीको जिम्मेवारी व्यवस्थापन र सन्तुलनमा केही समस्या रहेको हुनसक्छ । र, अन्तरविरोधहरु प्रकट भएका छन् । तर पार्टीभित्रको आन्तरिक अन्तरबिरोध हल गर्ने माक्र्सवादी तरिका त शत्रुतापूर्ण नभई मित्रतापूर्ण नै हो नि । सरकारले गरेका राम्रा कामहरुको जस र नराम्रा कामको अपजस लिन निर्णय प्रक्रियामा सहभागिताको आवश्यकता रहन्छ । त्यसमा कमजोरी रहेको छ भने पनि मित्रतापूर्ण ढंगबाटै हल गर्न सकिन्छ । यो जगहसाईको बिषय बन्नु किमार्थ जरुरी छैन ।

संविधानको कार्यान्वयन, राजनैतिक स्थिरता, सामाजिक न्याययुक्त अर्थ ब्यवस्था, विकाश र समृद्धिको पक्षमा नेपाली जनताले नेकपालाई दिएको झण्डै दुई तिहाईको अभूतपूर्व अभिमत नेताहरुको जुंगाको लडाई र आत्मतुष्टीकरणको लागि होइन । तसर्थ नेकपामा देखापरेको अन्तरबिरोधलाई हल गर्न केही सुझावहरु प्रस्तुत गर्दछुः

१. पार्टीको बिधान र नियमावली अनुरुप पार्टीका सम्पूर्ण निकायहरु चल्नुपर्ने ।

२. सरकार संचालनमा पार्टीको भूमिका स्थापित गर्न कमरेड प्रचण्ड, कमरेड माधव नेपाल, कमरेड झलनाथ खनाल र वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओली रहनुभएको संयन्त्र निर्माण गर्ने ।

३. योग्यता, क्षमता, सृजनशीलता र सन्तुलनको आधारमा मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्ने ।

४. चुनावको घोषणापत्र निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएका कमरेड बामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने असजिलो र जटील प्रस्ताव भन्दा राष्ट्रिय गौरवका योजना निर्माण, कार्यान्वयन, अनुगमन र सुपरीवेक्षणसहितको पूर्व प्रोटोकल अनुरुप राष्ट्रिय विकास प्राधिकरणको प्रमुखको जिम्मेवारी दिने ।

५. अहिलेसम्म भए गरेका राम्रा नराम्रा कामहरुको समीक्षा गर्दै कमजोरी भए सच्याउँदै बाँकी अवधि आफू र आफ्नाका लागि हैन राष्ट्र र जनताका लागि समर्पित हुन संकल्प गर्ने ।

६. पार्टी एकीकरणका बाँकी काम तत्काल सम्पन्न गर्दै आगामी मंसीरदेखि चैतभित्र मातहतदेखि राष्ट्रिय महाधिवेशनसम्मको कार्यतालिका बनाउने ।

७. आवस्यकताको आधारमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालय पुनर्गठन गर्ने ।

८. संघीयताको नयाँ संरचना प्रदेश सरकार हो । प्रदेशको नेतृत्व कतै कतै आन्तरिक असन्तुष्टीका बाबजुद बिधिसम्मत निर्वाचित भएको हो । भर्खर स्थापित हुन खोज्दै गरेको आफनै नेता कार्यकर्ताले नेतृत्व गरेको संरचनालाई माथिको कारण तल अस्थिरता पैदा गर्नु वान्छनीय हुँदैन । यसले सधै अस्थिरता र अराजकताको वातावरण बन्न जान्छ, ध्यान पुगोस् ।

पौडेल नेकपा बागमती प्रदेश संगठन बिभाग प्रमुख हुन् । 


ताजा खबर