उपभोक्ता अदालतको फैसलाविरुद्ध नेपाल चिकित्सक संघद्वारा चरणबद्ध आन्दोलन घोषणा

आन्दोलन अन्तर्गत असार १७ गतेदेखि देशभरका चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीले कालो पट्टी बाँधी सेवा दिने निर्णय गरिएको छ।

विभिन्न अस्पताल प्रमुख, निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेज संघ, एपीएचआईएन, एपीपीओएन, नेपाल नर्सिङ एसोसिएसन, चिकित्सक समाजलगायतका सरोकारवालाहरूसँग गरिएको बृहद् छलफलपछि संघले यस्तो निर्णय गरेको हो। छलफलमा चिकित्सकद्वारा उपचारका क्रममा हुने त्रुटीसम्बन्धी उजुरी नेपाल मेडिकल काउन्सिलमार्फत हेर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको संघले जनाएको छ।

त्यसैगरी  महासचिव डा. सन्जिव तिवारीको संयोजकत्वमा विभिन्न स्वास्थ्य संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरू समावेश गरिएको टास्क फोर्स बनाउने निर्णय गरिएको छ।नेपाल सरकारअन्तर्गत सरोकारवाला निकायहरूसँग संवाद गरी समस्या समाधानका लागि दबाब सिर्जना गर्ने र असार १९ गते पुनः सबै सरोकारवालासँग बैठक गरी भावी रणनीति तय गरिने बताइएको छ।

संघले आवश्यकताअनुसार थप कडा आन्दोलनका कार्यक्रमहरू घोषणा गर्न सक्ने चेतावनीसमेत दिएको छ। संघले यथाशीघ्र सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै, ऐन संशोधन गरी काउन्सिललाई मात्र चिकित्सकीय मुद्दा हेर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ।

संघले अदालतलाई निर्णयको पुनरावलोकन गर्न आग्रह गर्दै स्वास्थ्य मन्त्रालय, कानून मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, आपूर्ति मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलगायत सबै सरोकारवाला निकायहरूको ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ।