सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अनुसन्धान र अभियोजनलाई प्रविधिको प्रयोगसहित प्रमाणयुक्त र प्रभावकारी बनाएर न्याय निरुपणमा सघाउन आग्रह गर्नुभएको छ।
उहाँले प्रहरी र वकिलको क्षमता विकास, दक्षता र साधन स्रोतको व्यवस्थापनका लागि सरकारले लगानी बढाउँदै जाने प्रतिबद्धता समेत जनाउनु भएको छ।
काठमाडौँमा शुक्रबारदेखि सुरु भएको अनुसन्धानकर्ता प्रहरी र अभियोजनकर्ता सरकारी वकीलको तेस्रो सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अभियोजन र प्रमाणहरुका तथ्यले दुविधारहित ढङ्गले न्याय सम्पादन हुनेगरी अनुसन्धान एवं अभियोजन गर्न आग्रह गर्नुभयो।
‘समाजमा अन्याय हुन नदिन र सामाजिक सुप्रबन्धका लागि अनेक खोज अध्ययन, अनुसन्धान गरेर मानवोचित र न्यायपूर्ण समाज सृजना गर्न समयानुकूल कानुनको निर्माण तथा प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक छ । त्यसका लागि उचित स्रोत, साधनसहित दीक्षित, सक्षम र इमानदार जनशक्तिको खाँचो रहेको छ । ती सामग्री र अवसर दिलाउन सरकार प्रतिबद्ध छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रहरीमा स्वच्छता, निष्पक्षता, पारदर्शीता हुनुपर्छ । सुविधा पुगेन भनेर त्यतातिर सोच्नु नपरोस् भनेर सरकारले सेवा सुविधामा आवश्यक ध्यान दिनेछ ।’
अपराधीले अपराध ढाकछोपका लागि अनेक सोच र प्रविधिको प्रयोग गर्ने भएकाले त्यसलाई अपराधीलाई तत्काल नियन्त्रणमा लिन प्रहरी नयाँ नयाँ प्रविधिसहित स्रोतसाधनसम्पन्न हुनुपर्ने र प्रहरीको त्रृटीरहित अनुसन्धानले नै न्याय निरुपणका लागि बाटो देखाउने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो । गृहमन्त्री रमेश लेखक, महान्याधिवक्ता रमेश बडालसहित सहभागी सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रणालीगत प्रबन्धमार्फत समान अधिकार र अवसर दिन तथा विकास, सुव्यवस्था र सुशासनका पक्षमा ध्यान दिँदै दोषीलाई कारबाही र पीडितलाई न्याय दिनेतर्फ लाग्न आग्रह गरे।
प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालमा संचालन भएको दुई दिने सम्मेलनमा नेपाल सरकारवादी हुने फौजदारी कसूरहरुको अनुसन्धान गर्ने अनुसन्धानकर्ता नेपाल प्रहरीका अनुसन्धान अधिकृतहरू, अभियोजन गर्ने अभियोजनकर्ता सरकारी वकीलहरू, मेडिको लिगल चिकित्सकहरू, विधि विज्ञान प्रयोगशालाका विज्ञ कर्मचारीहरू, सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरू तथा महान्यायाधिवक्ता कार्यालय र नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट तोकिएका १७० जना कर्मचारी तथा प्रतिनिधीहरुको सहभागिता रहेको छ ।
सम्मेलन मार्फत् फौजदारी न्याय प्रणालीका महत्वपूर्ण अवयवहरु अनसन्धानकर्ता प्रहरी, अभियोजनकर्ता सरकारी वकील र न्याय निरुपणकर्ता न्यायाधीशहरूको प्रभावकारी भूमिका र फौजदारी न्याय प्रणालीको प्रभावकारितामा वृद्धि गर्ने उद्देश्य राखिएको छ । रासस
