प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल आउने पर्यटकलाई कुनै पनि कानुनी र प्रशासनिक झञ्झट नदिई न्यानो आतिथ्य दिन आग्रह गर्नुभएको छ ।
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयद्वारा आज सिंहदरबारमा आयोजित राष्ट्रिय पर्यटन संवादमा प्रधानमन्त्री ओलीले विद्यमान अवरोधहरू हटाइ सुशासन र विकासको गतिलाई साहसिक ढंगले अगाडि बढाउन व्यापक सुधार गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यागमनमा यात्रुलाई अनावश्यक दुःख दिने, लगेज हराउने, सीमा नाकाहरूमा पर्यटकलाई प्रवेशमा अनेक बहाना बनाउने जस्ता कार्य अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले सार्वजनिक खरिद ऐन र अन्य नियमहरूमा व्यवसाय र काम गर्नका लागि कुनै बाधा छ भने परिवर्तन गर्न सरकार तयार रहेको पनि स्पष्ट गर्नुभयो ।
“हामीले पूर्वाधार विकाससँगै पर्यटन वृद्धिको कोशिश गरिरहेका छौँ । सम्पर्क सञ्जाल विस्तार गरिएको छ । नेपाल अब दुर्गम रहेन । जुम्लाको स्याउ काठमाडौँ राम्ररी आएर बजार पाउन थालेको छ । चीनसँग १४ नाका खोलिएको छ । किमाथांका नाकामा पुल बन्दैछ ।”, प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “केही पनि नभएका ठाउँमा एकै पटक सबैथोक गर्न पर्दा समय लाग्छ । केही पनि भएन भनेर आत्मश्लाघा लिनुपर्ने अवस्था छैन । सम्बन्धित निकायबाट हुनुपर्ने सहजीकरणका काममा कुनै कमजोरी नगरी समृद्धिको आधारका रुपमा पर्यटनलाई अघि बढाऔँ ।”
प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको आकाश सुरक्षित भए पनि युरोपको आकाश नेपालका लागि अझै प्रतिबन्धित (कालो सूची) राखिएकामा सर्तबमोजिम हवाई क्षेत्रका दुई निकायलाई अविलम्ब अलग्याउन र अरू मापदण्ड पनि पूरा गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुभयो ।
छलफलमा काठमाडौँ–मुग्लिन–पोखरा, बुटवल–पाल्पा–पोखरा, काठमाडौँ–धुलिखेललगायत मुख्य सडकहरू समयमै निर्माण, सीमा नाकाहरूबाट पर्यटकको प्रवेशमा सहजता, युरोपियन मुलुकमा सिधा हवाई सम्पर्क, विश्व मञ्चमा नेपालको ब्राण्ङिङ, पर्यटन प्रवर्द्धनको गुरुयोजना निर्माण, नेपाल वायुसेवा निगमको पुनः संरचना, सगरमाथा संवाद पश्चात्को कार्यान्वयन, गुणस्तरीय लगानी, जनशक्ति व्यवस्थापन, कर तथा मुद्रा सटहीमा सहजता, हिमालयहरूको सफाइ, डिजिटल क्षमता विस्तार र अन्तर निकाय समन्वय वृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
सङ्घका सम्बन्धित मन्त्रीहरू, प्रदेश सरकारका पर्यटन हेर्ने मन्त्रीहरू, उच्चाधिकारीहरु र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि सहभागी कार्यक्रममा पर्यटन क्षेत्रमा विद्यमान समस्या र समाधानका उपायबारे निजी क्षेत्रसमेतबाट प्राप्त सुझावको आधारमा तयार गरिएको कार्ययोजना प्रस्तुत गरिएको थियो । रासस
