सरकारले व्यावसायिक वातावरणका लागि बाधक मानिएका र असान्दर्भिक डेढ दर्जन ऐन दुई वर्षभित्र खारेज गर्ने भएको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग २०८१ का सुझाव कार्यान्वयनका लागि तयार गरिएको कार्ययोजना स्वीकृत गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले बनाएको कार्ययोजना अनुसार दुई वर्षभित्र यी कानुन खारेजी वा प्रतिस्थापन भइसकेका हुनेछन् । आयोगले १४ ऐन खारेज गर्न सिफारिस गरेको छ ।
जसमा आय टिकट दस्तुर ऐन २०१९, कालोबजार तथा अन्य केही सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२, निजी वन जंगल राष्ट्रियकरण ऐन २०१३, प्रशासकीय कार्यविधि (नियमन गर्ने) ऐन २०१३, क्षतिपूर्ति ऐन २०१९, बिर्ता उन्मूलन ऐन २०१६, बिर्तावालले बिर्तामा रकम लगाइ लिन खान नपाउने ऐन २०१५ छन् ।
यसैगरी राजस्व चुहावट ऐन २०५२, विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन २०२१, नेपाल एजेन्सी ऐन २०१४, प्रादेशिक विकास योजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने ऐन २०१३, सामाजिक सुधार ऐन २०३३, नेपाली मुद्राको चलन चल्ती बढाउने ऐन २०१४ र वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्थासम्बन्धी ऐन २०५५ समेत खारेजीको सूचीमा छ । रासस
