प्रतिनिधि सभाबाट पाँच वटा अध्यादेश स्वीकृत भएको छ।
सरकारले जारी गरेको भूमिसम्बन्धी अध्यादेशबाहेक पाँच वटा अध्यादेश प्रतिनिधि सभाको बहुमतले स्वीकृत गरेको हो।
स्वीकृत भएका अध्यादेशमा सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश र सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश छन्।
स्वीकृत भएका अध्यादेशको अब सरकारले संसदमा प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउनुपर्छ। यसरी ल्याइएको विधेयक संसदबाट दुई महिनाभित्र पारित गरिसक्नुपर्छ।
