क्षति न्यूनीकरण र उद्धारमा प्रहरी र नेपाली सेना परिचालन

लगातार वर्षाका कारण हुन सक्ने क्षति न्यूनीकरण गर्न गृह मन्त्रालयले मातहतका नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई तत्काल उद्धारमा खटिन निर्देशन दिएको छ । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले गृह मन्त्रालयमा शनिबार आपत्कालीन बैठक राख्दै यस्तो निर्देशन दिएका हुन् ।

‘सिंहदरबारमा बसेर क्षतिको विवरणबारे आमनागरिकलाई सूचना दिएर हाम्रो दायित्व पूरा हुँदैन । क्षति कम गर्न र उद्धारलगायत काममा हामीले कसरी काम गरेका छौँ भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुन्छ । विपत् पूर्वतयारी योजना, निर्देशिका र कार्यविधिका कागजलाई व्यवहारमा उतार्ने समय आएको छ । हामीले हरेक व्यक्तिको ज्यान जाँदाको राज्यको एक सदस्य गुमाउनुपरेको अनुभूति लिएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ,’ गृहमन्त्री लामिछानेले भने ।

उद्धारमा सम्बन्धित स्थानीय तहलाई पनि खटिन गृहले निर्देशन दिएको छ । गृह प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले लगातार वर्षाका कारण हुन सक्ने क्षति न्यूनीकरण गर्न स्थानीय तहसहित मातहतका सवै सुरक्षा निकायलाई उद्धारमा खटिन गृहबाट निर्देशन भएको बताए । ‘लगातार वर्षा भएको छ । बाढीपहिरोले धनजनको क्षति पु¥याउन सक्छ । यसलाई न्यूनीकरण गर्न उद्धारमा सुरक्षाकर्मीका साथै अन्य निकाय पनि खटिनुपर्ने हुन्छ । यसका लागि गृहले शनिबार नै आपत्कालीन बैठक राखी मातहतका सबै निकायलाई आवश्यक स्थानमा खटिन निर्देशन जारी गरेको छ’, उनले भने, ‘विशेषगरी स्थानीय तह र सुरक्षाकर्मीलाई यस कार्यमा जुट्न भनिएको छ । सोही अनुसार उद्धारका काम अघि बढेका छन् ।’

गृहका अनुसार रेडक्रस सोसाइटीलाई पनि उद्धारमा खटिन निर्दशन जारी भएको छ । उनीहरू बाढीपहिरो गएको स्थानमा राहत सामाग्रीसहित खटि सकेका छन् । उनीहरूसँगै नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनका टोली पनि राहत सामाग्री सहित घटनास्थलमा खटिएको गृह प्रवक्ता भट्टराईले बताए ।

यसअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शुक्रबार सुरक्षा प्रमुखहरूसँगको बैठकमा सम्पूर्ण ध्यान पूर्वतयारी र जोखिम न्यूनीकरणमा केन्द्रित हुन निर्देश गरेका थिए । ‘राजनीतिमा उतारचढाव भइरहन्छ । तर, सरकार र राज्यका निकायहरूले आफ्नो जिम्मेवारी भुल्नु हुँदैन । नेपाल यसै पनि विपत्का दृष्टिले उच्च जोखिमयुक्त देश हो । त्यसमाथि यस वर्ष मौसम आक्रामक हुने पूर्वानुमान छ,’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो, ‘त्यसैले व्यवस्थित पूर्वतयारी गरौँ । विपत् व्यवस्थापनमा हामीसँग पैसा पनि छ । तर, कार्यविधिको झन्झटले पैसा परिचालन गर्न नसकेको कुरा बोध गर्दै यसलाई सहज परिचालन गर्न सकिने गरी परिमार्जन गरौँ । राज्यका सबै निकायको सम्पूर्ण ध्यान पूर्वतयारी र जोखिम न्यूनीकरणमा केन्द्रित गरौँ ।’ रासस


ताजा खबर