चालु आर्थिक वर्षको बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगबिच छलफल भएको छ ।
बजेट कार्यान्वयनका विषयमा विभिन्न निकायहरूसँग छलफल गर्ने क्रममा अर्थ मन्त्रालयले आइतबार राष्ट्रिय योजना आयोगसँग छलफल गरेको हो ।
बैठकमा प्रतिस्थापन बजेटले प्रक्षेपण गरेको ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष हासिल गर्न पुँजीगत खर्च बढाउने र बजेटमा घोषित कार्यक्रमहरू तत्काल सञ्चालन गर्ने गरी काम अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
छलफलमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सार्वजनिक निर्माण कार्यको ठेक्का सम्बन्धी कागजातमा दिउसो र राती गरी २ सिफ्टमा काम गर्नुपर्ने सर्त थपिने जानकारी दिनुभयो ।
अर्थ मन्त्री शर्माले दिनमा एक सिफ्ट मात्र काम गरेर पुँजीगत खर्च बढाउन नसकिने र पुँजीगत खर्च भएन भने आर्थिक वृद्धिको लक्ष हासिल गर्न कठिन हुने भएकोले रात्रि सिफ्टमा बत्ती बालेर भए पनि काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
अर्थमन्त्री शर्माले आयोजना बन्नै नसक्ने गरी न्यून कबोल गरेर ठेक्का हात पार्ने तर काम नगरेर आयोजना लथालिङ्ग पार्ने परिपाटीको समेत अन्त्य गरिने बताउनुभयो ।
अर्थमन्त्री शर्माले हाल बन्द रहेका सरकारी स्वामित्वका धागो उद्योग, कपडा उद्योग, रबर उद्योग, चुरोट कारखाना लगायतका बन्द अवस्थाका उद्योगहरू नयाँ मोडालिटी बनाएर सञ्चालन गरिने उहाँले बताउनुभयो ।
श्रम सहकारीहरूमार्फत १० करोडसम्मको सार्वजनिक निर्माणको कार्य गर्न पाउने कार्यविधि चाँडै टुङ्गो लगाएर काम सुरु गरिने र त्यसबाट देशमा थप ५ लाख रोजगारी सृजना हुने पनि अर्थमन्त्री शर्माले बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेलले निर्माण व्यवसायीहरूको वास्तविक क्षमता जाँचेर मात्र ठेक्का दिने प्रणाली बसाल्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सीमित निर्माण व्यवसायीहरूको हातमा मात्र ७० प्रतिशत आयोजनाहरू सुम्पने प्रचलनको अन्त्य नगरेसम्म विकासले गति नलिने उहाँको धारणा छ । –रासस
