जनादेशका माध्यमबाट पुनः राज्यको नेतृत्वमा पुनरागमन गर्दै समृद्धि र रुपान्तरणको अभियानलाई निरन्तरता दिने सङ्कल्पसहित नेकपा (एमाले) को प्रथम विधान महाधिवेशन आइतबार सम्पन्न भएको छ ।
कम्युनिष्ट आन्दोलनमा ऐतिहासिक मानिएको यो महाधिवेशनले राजनीतिक प्रतिवेदन, साङ्गठनिक र विधान संशोधन प्रस्ताव तथा समसामयिक प्रस्ताव पारित गरेको छ । यही असोज १५ गतेदेखि ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज सम्मेलन केन्द्रमा भएको महाधिवेशनले पार्टीलाई आशन्न निर्वाचनको तयारीका लागि गतिशील र सुदृढ बनाउने सङ्कल्प गरेको छ ।
महाधिवेशनको हलमा अध्यक्ष मण्डलका तर्फबाट सदस्य रघुजी पन्तले प्रस्तुत गर्नुभएको विभिन्न समसामयिक प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको छ । पारित प्रस्तावमा अनेकौँ प्रतिकूलताका बीचमा पनि करिब साढे तीन वर्ष सरकारको नेतृत्व गरेर राजनीतिक द्वन्द्वलाई अन्त्य गर्ने, संविधान र सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्ने, राष्ट्रियतालाई सुदृढ र राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई उँचो पार्ने, रणनीतिक महत्त्वका पूर्वाधारलगायत विकास निर्माणलाई तीव्रता दिने र सामाजिक न्यायलाई सुनिश्चित गर्नेजस्ता महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेकोमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारलाई धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ ।
महाधिवेशनले पार्टीलाई विभाजन गरी छाड्ने मनशायका साथ ल्याइएको अध्यादेश, संविधानको अपव्याख्याले एमालेलाई विभाजन गराइएको घटनाप्रति विरोध व्यक्त गरेको छ । भ्रमबस विभाजनका पक्षमा लागेका पार्टी कार्यकर्तालाई पुनः पार्टीमा फर्केर पार्टीलाई सुदृढ गर्ने र एकताबद्ध एमालेका नेतृत्वमा ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को अभियानलाई सफल पार्ने अभियानमा योगदान दिन अपिल गरिएको छ ।
महाधिवेशनले वर्तमान गठबन्धन सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गरेर सुकुम्वासी भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासी नागरिकका अधिकार अपेक्षा गरेको आरोप लगाउँदै संविधानले व्यवस्था गरेको आवासको हक, भूमिहीन दलितको जमिनको हकलगायत अधिकारको प्रत्याभूतिका लागि निरन्तर सङ्घर्षरत रहने सङ्कल्प गरेको छ ।
महाधिवेशनले गत साउन १५ गते महाकाली नदी पार गर्ने क्रममा भारतीय सुरक्षाकर्मीद्वारा तुइन चुँडाइएर दार्चुलाका जयसिंह धामी बेपत्ता पारिएको घटनाप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै दोषीमाथि अविलम्ब कारावाही सुनिश्चित गर्न र पीडित परिवारलाई न्याय एवं राहत प्रदान गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । सरकारले स्रोत नखुलेको सम्पत्तिलाई वैधानिकता दिने गरी प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत् आयकर ऐन, २०५८ मा संशोधन गरी ल्याएको प्रावधानभित्र विरोध जनाइएको छ ।
सरकारले राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएका धेरै विकास निर्माणका परियोजना, जनताको हितसँग जोडिएका निर्णय एवं नियुक्तिलाई उल्ट्याएको आरोप लगाएको छ । नेपालका लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलगायत नेपाली भूभागमा रहेको बाह्य अतिक्रमणलाई समाप्त गरी ती भूभागमा नेपालको हकभोग कायम गर्न गम्भीर कूटनीतिक पहल र वार्ता गर्न यो महाधिवेशनले सरकारसँग माग गरेको छ ।
पारित प्रस्तावमा अग्रपङ्क्तिमा रहेर कोभिडविरुद्धको लडाइँको नेतृत्व गर्ने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, एम्बुलेन्स चालक, सफाइकर्मी र शव व्यवस्थापनमा संलग्नको योगदानको उच्च प्रशंसा गर्दै यो महाधिवेशन अझै पनि महामारीको जोखिम कायमै रहेको कुरालाई ध्यानमा राख्दै स्वास्थ्य मापदण्ड पालनाका लागि सबैसँग आग्रह गरिएको छ ।
उत्पादनमूलक कार्यमा लाग्न आह्वान
महाधिवेशनको समापन सत्रमा पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदनमा उठेका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै जनताको बहुदलीय जनवाद कठिन वर्ग सङ्घर्षबाट प्रतिपादित सिद्धान्त रहेकाले नेपाली समाजलाई समाजवादोन्मुख दिशामा रहेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्नुभएको छ । उहाँले नागरिकले सम्मानजनक जीवनयापन गर्न पाउने अधिकारसहितको अवस्था सिर्जना गर्नु नै समाजवादोन्मुख अवस्था भएको बताउनुभएको छ ।
समाजवादमा पुग्न राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्न एमाले प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै अध्यक्ष ओलीले सम्पूर्ण कार्यकर्तालाई उत्पादनमूलक कार्यमा जोडिन आह्वान गर्नुभयो । अध्यक्ष ओलीले हाम्रो पार्टी व्यक्ति पूजक होइन, यसले सामूहिकतामा विश्वास गर्छ र त्यहीअनुरूप पार्टी सञ्चालन गर्ने बताउँदै साङ्गठनिक अराजकतालाई अन्त्य गर्नेसमेत स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले आफ्नो कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ नरहेको र पार्टीलाई आगामी निर्वाचनमा स्पष्ट बहुमतमा पु¥याउने एकमात्र ध्येय रहेको बताउँदै अहिले पनि ५१ प्रतिशत जनता एमालेका पक्षमा रहेको दाबी गर्नुभयो ।
पार्टीमा योग्यता, क्षमता र योगदानका आधारमा जिम्मेवारी दिने विषयमा कुनै भेदभाव नहुने बताउँदै पार्टी अध्यक्ष ओलीले भ्रममा परेका र बाटो बिराएका नेता, कार्यकर्तालाई मूलघरमा फर्कन आह्वान गर्नुभयो । साङ्गठनिक प्रस्तावमाथि उठेका जिज्ञासा र सुझाव सम्बन्धमा जवाफ दिँदै पार्टीका महासचिव ईश्वर पोखरेलले समूहगत छलफलबाट वर्तमान चुनौतीको सामना गर्दै पार्टी कसरी अगाडि बढ्छ भन्नेलगायत विभिन्न महत्त्वपूर्ण टिप्पणी र सुझाव प्राप्त भएकाले तिनलाई ग्रहण गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव
विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत भएका प्रतिवेदनमाथि छलफल र सुझावका लागि १० वटा समूह बनाइएको थियो । समूहगत टोली नेताले महाधिवेशनमा नेतृत्व चयन गर्दा आन्तरिक जनवादलाई अङ्गीकार गर्नुपर्ने र १०औँ महाधिवेशनलाई एकता महाधिवेशनका रुपमा सम्पन्न गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । पार्टीमा ७० वर्षे उमेर हद लागू गर्दा एउटै पदमा एक व्यक्ति दुई कार्यकालभन्दा बढी बस्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव राख्दै पार्टीमा गुटबन्दी अन्त्य गर्नुपर्ने, जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज)लाई मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाउँदा समाजवादको आधार र साम्यवादसम्मको गन्तव्य तय गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
कतिपय टोलीबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको संवैधानिक व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव दिइएको थियो भने कतिपयले हालको निर्वाचन प्रणाली बढी खर्चिलो भएकाले यसमा सुधार गरी सर्वसाधारणलेसमेत निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बनाउने, राजकीय पदमा नियुक्त हुने व्यक्तिको सिफारिस पार्टीको संस्थागत निर्णयअनुसार हुनुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।
दशौँ महाधिवेशन लुम्बिनीमा
विधान महाधिवेशनमा अध्यक्ष ओलीले आगामी १०औँ महाधिवेशन लुम्बिनी प्रदेशको बुटवलमा हुने जानकारी दिनुभयो । उक्त महाधिवेशन आगामी मङ्सिर दोस्रो साताका लागि तोकिएको छ । –रासस
